अर्थसंकल्पीय भाषण करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, यंदा आरोग्य विभागाच्या विकासाबाबत भरपूर निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी घोषणा केली की, केंद्र सरकार तरुण मुलींना सर्वाइकल कॅन्सरपासून वाचवण्यासाठी लसीकरणावर भर देईल. देशात सर्वाइकल कॅन्सरच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशातील सर्वाइकल कॅन्सरच्या घटनांवर बारकाईने लक्ष ठेवले होते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय राज्ये आणि विविध आरोग्य विभागांच्या नियमित संपर्कात होते, ज्याच्या एक महिन्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सीतारमण यांनी लोकसभेतील त्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, सरकार गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी ९ ते १४ वयोगटातील मुलींना लसीकरणास प्रोत्साहन देईल. “आमचे सरकार ९ ते १४ वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी लसीकरणास प्रोत्साहन देईल,” असे सीतारमण म्हणाल्या. सीतारमण यांनी असेही सांगितले की, केंद्राची अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची योजना आहे. सुधारित आरोग्य सेवांद्वारे लोकांची सेवा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. परंतु, सर्वाइकल कॅन्सर म्हणजे काय? याबद्दल इतकी चर्चा का? भारतात किती जणांना याचा त्रास होतो? आणि यावर असणाऱ्या लसींची किंमत कमी होईल का? सर्वाइकल कॅन्सर म्हणजे काय? गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर यालाच सर्वाइकल कॅन्सर म्हणतात. गर्भाशय आणि योनीमार्गाला जोडणारा भाग म्हणजेच सर्व्हिक्स किंवा ग्रीवा. मेयो क्लिनिकच्या मते, गर्भाशय ग्रीवा हा गर्भाशयाचा खालचा भाग आहे, जो योनीमार्गाला जोडतो. गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी गर्भाशयाच्या मुखाशी असलेल्या पेशींमध्ये अचानक होणारी वाढ यासाठी कारणीभूत ठरते. गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग बहुतेकदा मानवी पॅपिलोमाव्हायरस (एचपीव्ही) मुळे होतो. हा एक सामान्य विषाणू आहे, जो लैंगिक संपर्काद्वारे पसरतो. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, ज्या स्त्रिया किंवा पुरुष लैंगिक दृष्ट्या अति सक्रिय असतात, त्यांच्या आयुष्यात या व्हायरसचे संक्रमण एकदा तरी होतेच. शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती सामान्यत: या विषाणूचा सामना करू शकते, परंतु हे प्रत्येकाच्या बाबतीत शक्य नाही. ज्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी आहे, त्यांनाच याचा त्रास होण्याची शक्यता जास्त असते. कमी टक्के लोकांमध्ये हा विषाणू कायमस्वरूपी राहतो आणि त्यामुळे काही गर्भाशयाच्या पेशी कर्करोगाच्या पेशी बनतात. 'इंडियन एक्स्प्रेस'नुसार, एचपीव्ही संसर्गामुळे स्त्रियांमध्ये गुद्द्वार, योनी आणि ऑरोफरीनक्सचा कर्करोग होऊ शकतो. महिला नियमित तपासणीद्वारे याचा धोका कमी करू शकतात. यासह महिला एचपीव्ही संसर्ग टाळण्यासाठी लसदेखील घेऊ शकतात. या लस सुरक्षित आणि प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. 'न्यूज १८' ने स्कॉटिश अभ्यासाचा हवाला दिला, जो दर्शविते की एचपीव्ही लस गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग टाळू शकते. 'पब्लिक हेल्थ स्कॉटलंड'च्या अभ्यासात एचपीव्ही लसीकरण केलेल्या महिलांमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची शून्य प्रकरणे आढळून आली. स्कॉटिश सरकारने २००८ मध्ये १२ ते १३ वयोगटातील मुलींसाठी लसीकरण कार्यक्रम राबवला होता. 'इंडियन एक्स्प्रेस'नुसार, १०० पेक्षा जास्त देशांमध्ये आधीच एचपीव्ही लसीकरण कार्यक्रम सुरू आहेत. या सर्व देशांमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची प्रकरणे कमी होत आहेत. वृत्तपत्राने स्वीडन आणि इंग्लंडमधील २०२० आणि २०२१ चा अभ्यास उद्धृत केला आहे जो सांगतो की, किशोरवयीन काळात दिलेली अशी लस ३० वर्षांच्या वयापर्यंत गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचा धोका ८५ टक्क्यांहून कमी करू शकते. भारतात किती जणांना याचा त्रास होतो? जगभरातील १६ टक्के स्त्रिया भारतात आहेत. (छायाचित्र-इंडियन एक्स्प्रेस) जगभरातील १६ टक्के स्त्रिया भारतात आहेत. भारतीय महिलांना गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होण्याचा धोका १.६ टक्के आणि गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगामुळे मृत्यूचा एक टक्के धोका आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. अलीकडील काही अंदाजानुसार, भारतात दरवर्षी जवळपास ८०,००० महिलांना गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होतो आणि ३५,००० महिलांचा मृत्यू होतो. 'द हिंदू'च्या वृत्तानुसार, भारतात फक्त एक टक्के महिलांची गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी तपासणी केली जाते. जागतिक आरोग्य संघटनेने किमान ७० टक्के महिलांची चाचणी करून घेण्याची शिफारस केल्यानंतरही हा आकडा केवळ एक टक्के आहे. 'न्यूज १८'ने भारत सरकारचा डेटा उद्धृत केला आहे जो दर्शवितो की, गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग हा भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे. २०२३ च्या 'लॅन्सेट' अभ्यासानुसार २०१२ आणि २०१५ दरम्यान निदान झालेल्या गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची सुमारे ५२ टक्के प्रकरणे यातून बचावली आहेत. हे विश्लेषण पॉप्युलेशन बेस्ड कॅन्सर रजिस्ट्री (पीबीसीआर) च्या डेटावर आधारित होते. अहमदाबादच्या शहरी पीबीसीआरमध्ये ६१.५ टक्के जगण्याचा उच्च दर होता, त्यानंतर तिरुवनंतपूरम (५८.८ टक्के) आणि कोल्लम (५६.१ टक्के) होते. 'द लॅन्सेट रिजनल हेल्थ साउथईस्ट एशिया' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या अभ्यासात त्रिपुरामध्ये ३१.६ टक्के जगण्याचा सर्वात कमी दर असल्याचे संशोधकांनी म्हटले आहे. २०१२ आणि २०१५ दरम्यान निदान झालेल्या ११ पीबीसीआरमधून एकूण ५५९१ गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रकरणांचा अभ्यास करण्यात आला. ५२ टक्के जगण्याचा एकूण दर हा मागील सर्व्ह कॅन सर्वेक्षण-३ मध्ये नोंदवलेल्या ४६ टक्क्यांपेक्षा सुमारे सहा टक्के जास्त होता. सर्वेक्षणात १९९१ ते १९९९ या काळात भारतातील निवडक पीबीसीआरसाठी पाच वर्षांच्या कर्करोगातून वाचलेल्यांचे मूल्यांकन सादर करण्यात आले. डॉक्टरांचा महिलांना सल्ला डॉक्टरांनी ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना एचपीव्ही, पॅप किंवा व्हीआयए चाचण्यांद्वारे गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी वेळोवेळी तपासणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांनी शिफारस केली की, तरुण मुलींनी १५ वर्षांच्या वयाच्या आधी एचपीव्ही लस घ्यावी. लसींची किंमत किती ? हेही वाचा : “मंदिर हे पर्यटनस्थळ नाही”; मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूच्या मंदिरांमध्ये बिगरहिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी का घातली? जाणून घ्या सविस्तर… सीरम इन्स्टिट्यूटची गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या कर्करोगाविरूद्ध भारतात निर्मित लस 'सिराव्हॅक' सध्या खाजगी बाजारात सुमारे २००० रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. एमएसडी फार्मास्युटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपनी मर्क शार्प आणि डोहमें भारतात त्यांची एचव्हीपी लस 'गार्डाशिल ४' विकत आहे, ज्याची किंमत प्रति डोस ३९९७ रुपये आहे. 'न्यूज १८' नुसार, किंमत कमी करण्यासाठी केंद्र आधीच सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाशी चर्चा करत आहे. "आम्ही एचपीव्ही लसीची किंमत कमी करणारी पावले उचलू शकतो," असे एका उच्च सरकारी सूत्राने 'आउटलेट'ला सांगितले. माहिती असलेल्या आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्र सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडून अनुदानित दरात लस खरेदी करण्याबाबत चर्चा करत आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने सहा कोटी डोस प्रदान केल्यानंतर केंद्र सप्टेंबरमध्ये आपली लसीकरण मोहीम सुरू करणार आहे. लसीची किंमत प्रति डोस २०० ते २५० रुपये असू शकते. लस मिळणार मोफत? वयाच्या नऊ वर्षांच्या मुलींसाठी नियमित लसीकरणाचा भाग म्हणून ही लस समाविष्ट केली जाईल. (छायाचित्र-इंडियन एक्स्प्रेस) 'न्यूज १८' नुसार लहान मुलींसाठी ही लस मोफत दिली जाऊ शकते. “कंपनी त्याच्या उत्पादनाची तयारी करत आहे. गरजा लस निर्मात्याला कळवण्यात आल्या आहेत आणि वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीपर्यंत म्हणजेच सप्टेंबरच्या आसपास आम्ही डोस रोलआउटची अपेक्षा करत आहोत,” असे सूत्राने सांगितले. “९ ते १४ वर्षे वयोगटात भारतीय लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोकांचा समावेश आहे आणि प्रत्येक वयोगटात सुमारे १.२५ कोटी मुली आहेत. प्रत्येक मुलीला दोन डोस आवश्यक आहेत. एकूणच वयोगटातील लोकांना दोन डोस देऊन लसीकरण करण्यासाठी आम्हाला सुमारे १५ कोटी डोसची आवश्यकता असू शकते. या मोहिमेची संपूर्ण घोषणा निवडणुकीनंतर, जुलैमध्ये पूर्ण मुदतीच्या अर्थसंकल्पात केली जाण्याची शक्यता आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने यापूर्वी असेही वृत्त दिले होते की, केंद्र २०२४ च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत आपली मोहीम सुरू करेल. या मोहिमेत सर्व पात्र मुलींना तीन वर्षांमध्ये तीन टप्प्यांत लस देण्यात येईल. वयाच्या नऊ वर्षांच्या मुलींसाठी नियमित लसीकरणाचा भाग म्हणून ही लस समाविष्ट केली जाईल. जानेवारीमध्ये एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी पीटीआयला सांगितले की, दिल्ली एआयआयएमएस आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग शोधण्यासाठी तीन देशी मानवी पॅपिलोमाव्हायरस चाचण्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक बहु-केंद्र चाचणी सुरू केली आहे. २२ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या या चाचणीचे उद्दिष्ट एक अचूक आणि परवडणारी चाचणी विकसित करणे आहे, जी राष्ट्रीय कर्करोग तपासणी कार्यक्रमात समाकलित केली जाऊ शकते, असे एआयआयएमएसमधील प्रसूती आणि स्त्रीरोग विभागाच्या प्रमुख डॉ. नीरजा भाटला यांनी सांगितले. "सध्या उपलब्ध असलेल्या स्वदेशी चाचण्या अद्याप आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या अनुरूपतेसाठी प्रमाणित केल्या गेल्या नाहीत," असेही त्यांनी सांगितले. राज्यसभेला मार्च २०२३ मध्ये सांगण्यात आले की, लसीकरणावरील राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाने सार्वत्रिक लसीकरणामध्ये एचपीव्ही लस सादर करण्याची शिफारस केली आहे. कॅन्सर शोधण्यासाठी व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन विथ एसिटिक ऍसिड (व्हीआयए) चाचणी ज्यामध्ये चुकीच्या माहितीचा धोका आहे, ती सध्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत वापरली जात आहे हे चुकीचे आहे, असे भाटला म्हणाल्या. या चाचण्या प्रमाणित करण्यासाठी, बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स कौन्सिल (बीआयआरएसी) ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर (आयएआरसी) सह सहकार्य केले आहे. एजन्सी चाचणीसाठी सुमारे १२०० नमुने प्रदान करेल, असेही त्यांनी सांगितले. हेही वाचा : अर्थसंकल्प २०२४ : सरकार ‘मेड इन इंडिया’ नॅनो डीएपी खताचा वापर वाढवणार; नॅनो डीएपी खत म्हणजे काय? त्याचा कृषी क्षेत्रात कसा होणार फायदा? तीन एचपीव्ही चाचण्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स), नोएडा येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॅन्सर प्रिव्हेन्शन रिसर्च आणि मुंबईतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रॉडक्टिव्ह अँड चाइल्ड हेल्थ या तीन स्वतंत्र प्रयोगशाळांमध्ये घेतल्या जातील, असे भाटला यांनी सांगितले.
