केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भारत-म्यानमार सीमेवरून फ्री मूव्हमेंट रेजिम (एफएमआर) मागे घेण्याचा आणि म्यानमारदरम्यान होणार्‍या मुक्त संचारावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ईशान्य भारतातील नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम आणि मणिपूर ही राज्ये म्यानमारच्या सीमेलगत आहेत. या क्षेत्रात होणारी घुसखोरी थांबवण्यासाठी म्यानमार सीमेवर कुंपण घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरमचे प्रवक्ते गिन्झा वुआल्झोंग मे २०२३ पासून राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचाराबद्दल सतत प्रतिक्रिया देत आले आहेत. ते मणिपूरमधील कुकी-झो समुदायाच्या समस्या आणि मागण्या मांडत आले आहेत. मणिपूरमधील आदिवासी समाज संस्थेचे नेतृत्व करणारे गिन्झा वुआल्झोंग यांनी केंद्र आणि राज्यातील कुकी-झो शिष्टमंडळ यांच्यात चर्चेसाठी झालेल्या बैठकांमध्येही आपला सहभाग दर्शवला. बुधवारी कुकी-झो शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ए. के. मिश्रा यांच्याशी चर्चा केली. या शिष्टमंडळातील चर्चेबद्द्ल आणि मणिपूरमधील परिस्थितीवर वुआल्झोंग यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी संवाद साधला.

port at vadhvan, vadhvan,
वाढवण येथील पर्यावरणस्नेही बंदराचा मार्ग मोकळा
nashik pakistan zindabad slogans marathi news
उपनगर पोलीस ठाण्याबाहेर जमावाकडून पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा, भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांची तक्रार
Smuggling of liquor from Goa by vehicle stuff of worth 61 lakh seized
वाहनातून गोव्यातील मद्यसाठ्याची तस्करी, ६१ लाखाचा मुद्देमाल जप्त
Traffic Congestion Worsens in bandra santacruz vakola
उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघ, वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्याची गरज

वुआल्झोंग म्हणाले की, केंद्राने फ्री मूव्हमेंट रेजिम (एफएमआर) रद्द केल्याने मणिपूर, नागालँड आणि मिझोराममधील अनेक लोकांच्या भावना दुखावल्या जातील. देश वेगवेगळे असली तरी या भागातल्या लोकांची संस्कृती, परंपरा एकसारख्या आहेत. दुर्दैवाने आमच्या संमतीशिवाय आमचे लोक बांगलादेश, भारत आणि म्यानमार या तीन देशांमध्ये विभागले गेले आहेत.

सीमेवर कुंपण घालून सरकार फक्त दुसरी बर्लिनची भिंत तयार करेल. आमची सरकारला विनंती आहे की, त्यांनी एफएमआरच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा. मिझोराम आणि नागालँडची सरकार आणि तेथील स्वयंसेवी संस्थाही या भूमिकेवर आमच्यासोबत आहेत. तसेच, एफएमआर रद्द करणे हे केंद्राच्या लुक ईस्ट धोरण आणि ॲक्ट ईस्ट धोरणांतील तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचे वुआल्झोंग यांनी सांगितले.

सरकारला हा संघर्ष असाच सुरू ठेवायचा आहे

मणिपूरमधील हिंसाचार न थांबण्यामागे काय कारण आहे? या प्रश्नावर उत्तर देत वुआल्झोंग म्हणाले की, सरकारला समस्या सोडवायची असती तर ते ही समस्या सहज सोडवू शकले असते. मणिपूरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे हे त्यांना माहीत होते. ते राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकले असते, पण त्यांनी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांना कारभार चालवू दिला. ३७ आमदार आणि दोन खासदारांनी सशस्त्र कट्टरपंथी मैतेई गट आरामबाई तेंगगोल यांच्या बैठकीत सामील होऊन त्यांच्या मागण्यांवर स्वाक्षरी केली. यावरही सरकारने कुठली प्रतिक्रिया दिली नाही आणि त्यांच्याविरुद्ध आपात्रतेची कारवाईही केली नाही.

उघडपणे शस्त्रे दाखवून सरकारवर ताशेरे ओढणाऱ्या आरामबाई तेंगगोल गटाच्या एकाही सदस्याला अटक झाली नाही. त्यामुळे याचा अर्थ असाच होतो की, सरकारला हा संघर्ष असाच सुरू ठेवायचा आहे.

आरामबाई तेंगगोल गटाचे कृत्य संविधानाच्या विरोधात

ए. के. मिश्रा यांच्यासोबत बुधवारी झालेल्या बैठकीत शिष्टमंडळाने कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा केली? तुमच्या मागण्या काय आहेत? एमएचएने काही आश्वासन दिले होते का? या प्रश्नांवर प्रतिक्रिया देत वुआल्झोंग म्हणाले, या बैठकीचा मुख्य विषय आरामबाई तेंगगोल गटाच्या आत्मसमर्पणाचा होता. त्यांनी केलेलं कृत्य संविधानाच्या विरोधात होतं. स्वतःला एखाद्या सशस्त्र गटाच्या स्वाधीन केलेल्या सरकारच्या आम्ही अधीन असू शकत नाही. यामुळेच या सरकारपासून आम्हाला वेगळे व्हायचे आहे आणि आम्हाला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश हवा आहे, असे त्यांनी सांगितले. आही केलेल्या मागण्यांची आणि तक्रारीची दखल गृह मंत्रालय (एमएचए) अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.

गृह मंत्रालय (एमएचए)ने तुम्हाला स्वतंत्र प्रशासनाचे आश्वासन दिले आहे का? असे विचारले असता, या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. कारण यात मैतेई आणि नागा यांचाही समावेश असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे, असे वुआल्झोंग म्हणाले.

सुरू असलेला संघर्ष थांबेल अशी तुम्हाला आशा आहे? या प्रश्नावर वुआल्झोंग म्हणाले की, केंद्राबरोबर झालेल्या अनेक चर्चेतून सध्याचे सरकार आमच्यासाठी तोडगा काढण्यासाठी बांधील नाही असे दिसून आले. परंतु, तरीही सरकारवरचा आमचा विश्वास कमी झालेला नाही. सरकारने आमच्यासाठी योग्य तोडगा काढावा अशी आम्ही आशा व्यक्त करतो. गेल्या आठवड्यात मोरेहमध्ये हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या. कुकी अतिरेक्यांनी सुरक्षा दलांवर हल्ला केल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला.

मोरेहून मैतेई कमांडोंना हटवण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारकडे अनेक विनंत्या केल्या आहेत. त्यांच्या उपस्थितीने हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये केवळ वाढ होत आहे. मैतेई कमांडोंकडून नागरिकांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे. परंतु ते कुकी-झो नागरिकांची घरे, शाळा जाळणे आणि मालमत्तेची लूट करत आहेत. मोरेहमध्ये केंद्रीय दल असल्याने मैतेई कमांडोंची गरज नसल्याचे त्यांनी संगितले.

मोरेह हे प्रमुख सीमावर्ती शहर आणि व्यवसायाचे प्रमुख केंद्र आहे. राज्य आणि देशासाठीही हे शहर व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. हिंसाचारामुळे लोक शहर सोडून गेले. कुकी-झो नागरिक येथील आदिवासी परिसरातच राहिले. मैतेई नागरिकांनीही या भागातून पळ काढला. राज्यात इतर ठिकाणी बहुसंख्य भागात आदिवासी पोलिस तैनात आहेत. परंतु, मोरेहमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण होईल हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी परिसरात गस्त घालण्यासाठी मैतेई कमांडोंना तैनात केले.

सध्या सुरू असलेल्या हिंसाचाराला मैतेईने केलेली अनुसूचित जाती-जमाती दर्जाची मागणी कारणीभूत आहे. जर मुख्यमंत्री बिरेन यांनी कुकींना त्यांच्या अनुसूचित जाती-जमाती दर्जाच्या यादीतून काढून टाकले तर यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळेल, असेही त्यांनी संगितले.

कुकीबहुल भागातील सद्य परिस्थिती

कुकीबहुल भागात सध्याच्या परिस्थितीवर बोलताना ते म्हणाले की, गुरुवारी आम्हाला मैतेईच्या अतिरेक्यांनी कुकी-झो भागात हल्ला केल्याची बातमी मिळाली. त्यामुळे परिस्थिती सामान्य नाही. चुराचंदपूर आणि फेरझॉलला जाणाऱ्या वीजवाहिन्या मैतेईच्या अतिरेक्यांनी तोडल्या. गेल्या सात दिवसांपासून आमचे जिल्हे अंधारात आहेत. दुरुस्ती करणाऱ्यांना काम करण्यापासून थांबवले जात आहे. केंद्रीय दलाच्या हस्तक्षेपामुळे काही दुरुस्ती करण्यात यश आले आहे.

हेही वाचा : कट्टरपंथी मैतेई गटाने आमदारांना बोलावण्यासाठी इंफाळचा कंगला किल्लाच का निवडला? जाणून घ्या कंगला किल्ल्याचे खास महत्त्व..

राज्य शिक्षण मंडळ, वैद्यकीय निदेशालय आणि सर्व तांत्रिक संस्थांची मुख्य कार्यालये इंफाळमध्ये आहेत आणि तो भाग मैतेईच्या नियंत्रणात आहे. कोणत्याही कार्यालयीन कामासाठी आदिवासी आता इंफाळला जाऊ शकत नाही. कुकी-झो आदिवासींना मणिपूर उच्च न्यायालयातही जाता येणे शक्य नाही कारण ते इंफाळला जाऊ शकत नाहीत. आदिवासी वकिलांना उच्च न्यायालयाच्या संपर्कात राहण्यासाठी कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत, असे वुआल्झोंग यांनी सांगितले.