गुजरात सरकार

यापूर्वी १० जानेवारी रोजी झालेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान “गुजरातमध्ये वेगळेच कायदे असल्याचे दिसते,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.