नवी दिल्ली : एका उद्योजकाला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असताना, त्याला पोलीस कोठडी सुनावल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी गुजरात उच्च न्यायालय व सरकारची कानउघाडणी केली. हा प्रकार म्हणजे ‘न्यायालयाचा धडधडीत अवमान’ आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमध्ये घडत असलेल्या प्रकारांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुजरातमध्ये न्यायाधीश आणि पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. याचिकाकर्ते उद्योगपती रजनीकांत शहा यांना ८ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र गुजरातमधील एका न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना १३ ते १६ डिसेंबर या कालावधीत पोलीस कोठडी देऊ केली. त्यानंतर शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही अवमान याचिका दाखल केली आहे. हेही वाचा >>> जात प्रमाणपत्रासंबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग; कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांदरम्यान वादानंतर निर्णय न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठात सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये प्रतिवादींची बाजू मांडताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांची चांगलीच दमछाक झाली. “याचिकाकर्त्याला पोलीस कोठडी देणे ही चुक होती. त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, करूही नये,” असे मेहता म्हणाले. त्यावर ८ डिसेंबर अटकपूर्व जामीनाचे आदेश स्पष्ट होते आणि दंडाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती होती, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. त्यावर पोलिसांनी त्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा मेहता यांनी प्रयत्न केला. “गुजरातमध्ये अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना तपास अधिकाऱ्याला कोठडी मागण्याचा अधिकार कायम असल्याचा उल्लेख केला जातो,” असे ते म्हणाले. “असे असेल तर गुजरातला प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. तुमच्या अहमदाबादला उत्तम प्रशिक्षण केंद्र आहे. दंडाधिकाऱ्यांना तेथे प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे,” असे न्यायालयाने ऐकविले. तसेच यावर गुजरात उच्च न्यायालयाचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत, उच्च न्यायालयाला प्रतिवादी करून घेत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. यापूर्वी १० जानेवारी रोजी झालेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान “गुजरातमध्ये वेगळेच कायदे असल्याचे दिसते,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.
