नवी दिल्ली : एका उद्योजकाला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असताना, त्याला पोलीस कोठडी सुनावल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी गुजरात उच्च न्यायालय व सरकारची कानउघाडणी केली. हा प्रकार म्हणजे ‘न्यायालयाचा धडधडीत अवमान’ आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमध्ये घडत असलेल्या प्रकारांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुजरातमध्ये न्यायाधीश आणि पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. याचिकाकर्ते उद्योगपती रजनीकांत शहा यांना ८ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र गुजरातमधील एका न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना १३ ते १६ डिसेंबर या कालावधीत पोलीस कोठडी देऊ केली. त्यानंतर शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही अवमान याचिका दाखल केली आहे.

हेही वाचा >>> जात प्रमाणपत्रासंबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग; कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांदरम्यान वादानंतर निर्णय

indian constitution sc electoral bonds judgment supreme court on principle of transparency
“उत्तरखंडच्या जंगलातील आगीच्या घटनांना राज्य सरकारचे उदासिन धोरण जबाबदार”; सर्वोच्च न्यायालयाची टीप्पणी
Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
Lord Hanuman made party in property case
जमिनीच्या वादात चक्क मारुतीरायालाच केलं पक्षकार; न्यायालयाने ठोठावला एक लाखाचा दंड, वाचा
ISIS, five ISIS terrorists, Special court Delhi,
पुण्यातील तरुणीसह आयसिसच्या पाच दहशतवाद्यांना सक्तमजुरी, दिल्लीतील विशेष न्यायालयाकडून शिक्षा
Supreme Court
‘टेप रेकॉर्डरसारखे काम करू नका’; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयांवर ताशेरे, सरकारी वकिलांबाबतही मांडली ‘ही’ भूमिका
supreme court asks centre to consider making changes in bns
‘बीएनएस’मध्ये बदलांचा विचार करावा! महिलांविरुद्ध क्रौर्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
prashant bhushan plea in sc seeking sit probe into electoral bonds
एसआयटी तपासाची मागणी;निवडणूक रोखे प्रकरणी प्रशांत भूषण यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
EX Jharkhand CM Hemant Soren Moves sc for bail
हेमंत सोरेन यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय देत नसल्याचा आरोप 

न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठात सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये प्रतिवादींची बाजू मांडताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांची चांगलीच दमछाक झाली. “याचिकाकर्त्याला पोलीस कोठडी देणे ही चुक होती. त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, करूही नये,” असे मेहता म्हणाले. त्यावर ८ डिसेंबर अटकपूर्व जामीनाचे आदेश स्पष्ट होते आणि दंडाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती होती, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. त्यावर पोलिसांनी त्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा मेहता यांनी प्रयत्न केला. “गुजरातमध्ये अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना तपास अधिकाऱ्याला कोठडी मागण्याचा अधिकार कायम असल्याचा उल्लेख केला जातो,” असे ते म्हणाले. “असे असेल तर गुजरातला प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. तुमच्या अहमदाबादला उत्तम प्रशिक्षण केंद्र आहे. दंडाधिकाऱ्यांना तेथे प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे,” असे न्यायालयाने ऐकविले. तसेच यावर गुजरात उच्च न्यायालयाचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत, उच्च न्यायालयाला प्रतिवादी करून घेत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. यापूर्वी १० जानेवारी रोजी झालेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान “गुजरातमध्ये वेगळेच कायदे असल्याचे दिसते,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.