
नेपाळमध्ये राजकीय वातावरण तापलेले आहे आणि भारत सरकार त्यावर बारकाईने नजर ठेवून आहे.
गेली ३३वर्षे विनायक परब पूर्णवेळ पत्रकारितेत असून सुरुवातीस मुंबई तरुण भारत (१९९०-९१) नंतर सांज लोकसत्ता (१९९२-९७), लोकसत्ता (१९९७- २०१२), लोकप्रभा (२०१२-२०२२) मध्ये कारकीर्द करून सध्या ते लोकसत्ता डॉटकॉमचे कार्यकारी संपादक आहेत. यापूर्वी २०००- २००६ या कालखंडात त्यांनी लोकसत्ता मुंबई डेस्क प्रमुख म्हणून तर २००६- १२ या कालखंडात त्यांनी मुंबई ‘लोकसत्ता’चे महानगर संपादक म्हणूनही काम पाहिले.
संरक्षण, विज्ञान तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण आदी विषयांवर त्यांचे विपुल लेखन असून या सर्व विषयांमध्ये तज्ज्ञ म्हणून त्यांचा वेगळा परिचय आहे. ते पुरातत्वज्ञ असून पुरातत्व आणि बौद्ध अभ्यास या दोन्ही विषयांमध्ये पदव्युत्तर पदवीमध्ये त्यांना मुंबई विद्यापीठाचे सुवर्णपदक प्राप्त झाले आहे. २०१४ साली एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईने त्यांना बुद्धीस्ट स्टडीज या विषयात फेलोशिप देऊन सन्मानित केले. बौद्ध ज्ञानशास्त्राचा आधार भारतीय संरक्षण दलांच्या धोरणात्मक निर्णयासाठी कसा घेतला जाऊ शकतो, यावर संशोधनप्रबंध सादर केला आहे. जम्मू आणि काश्मीर त्याचप्रमाणे तेथील दहशतवाद या विषयाचा त्यांचा गेल्या २० वर्षांहून अधिक अभ्यास असून काश्मीरमधील अनेक दहशतवादीविरोध कारवायांचे त्यांनी प्रत्यक्ष वार्तांकन केले आहे. त्यासाठी त्यांना मुंबई मराठी पत्रकार संघातर्फे २००६ साली रायकर- बोस शोधपत्रकारीता पुरस्काराने गौरविण्यातही आले आहे. २००६ सालीच त्यांना पत्रकारितेतील उल्लेखनीय कार्याबद्दल द. म. सुतार पुरस्कारही प्राप्त झाला. तर मुंबईच्या इतिहासाचा शोध घेणाऱ्या सिटीवॉक मुंबई या तब्बल १२ वर्षे चाललेल्या लोकसत्तामधील स्तंभलेखनासाठी मानाचे समजले जाणारे भ्रमंतीकार प्रमोद नवलकर मानचिन्ह देऊन त्यांना २००९ साली गौरविण्यात आले. विनायक परब यांना इथे दिलेल्या सोशल मीडिया हॅण्डलवर फॉलो करू शकता अथवा इमेलवर संपर्क साधू शकता.
नेपाळमध्ये राजकीय वातावरण तापलेले आहे आणि भारत सरकार त्यावर बारकाईने नजर ठेवून आहे.
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटय़ूट प्रतिवर्षी जगभरातील संरक्षणसामग्री उत्पादकांची क्रमवारी प्रसिद्ध करते.
नवी दिल्लीच्या उंबरठय़ावर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबद्दल कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी काळजी व्यक्त केली. कारण स्पष्ट आहे की, त्यांच्याकडे शीख धर्मीय मतदारांची…
गेली काही वर्षे, खास करून २००९ नंतर मोठय़ा प्रमाणावर लव्ह जिहादची हाळी हिंदूुत्ववादी संघटनांनी दिली.
एकुणात जे गुण-अवगुण नेतृत्वात तेच पक्षात, त्यांच्या ध्येयधोरणात प्रतिबिंबित होते आहे. ओबामांनी केलेल्या टीकेचा रोख अपरिपक्व नेतृत्व यावर होता.
काळ तर मोठा कठीण आला.. गेले आठ महिने सर्वाच्या मनात याच भावना दाटून आल्या आहेत.
खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकाराचा मुद्दा समजून घेत असताना हेही लक्षात घ्यायला हवे की, तसे करण्यास खरे तर केंद्र सरकारने विरोधच केला…
राज्यकर्ते कोणतेही असले राज्यातील किंवा केंद्रातील, तरी दोघांनाही पुन्हा एकदा कोविड कहराच्या लाटेची भीती आहेच.
राज्यपालांसोबत सुरू असलेला विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा संघर्ष नव्या अध्यायांच्या माध्यमातून पुढे सरकतो आहे.
पहिली ठिणगी पडते, त्याच क्षणी तिची दखल घ्यावी.. अन्यथा वडवानल व्हायला वेळ लागत नाही, असे म्हणतात
विकासाचे कढ कितीही आणले तरी जातिव्यवस्था किती खोलवर भिनलेली आहे, तेही या दुर्दैवी घटनेने उघड केले.