विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर देशभर वादळ उठले. अगदी शालेय क्रमिक पुस्तकांमध्ये लैंगिक शिक्षणापासून ते पौंगडावस्थेतील मुलांना शारीरिक आकर्षण आणि प्रेम यातील फरक समजावून सांगणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील आराखडय़ांपर्यंत सर्वच विषय चर्चेला आले. मात्र त्यानंतरही घटना काही थांबलेल्या नाहीत. कधी िहगणघाट, तर कधी हैदराबाद अशी फक्त ठिकाणे बदलत गेली. अत्याचारांची मालिका सुरूच आहे. आता निमित्त आहे ते उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे बळी पडलेल्या १९ वर्षीय तरुणीचे. अलीकडे अत्याचारांमध्येही परिसीमाच गाठली जात आहे, असे एकूणच लक्षात येते आहे. निर्भया प्रकरणातही तेच आणि आता हाथसर प्रकरणातही.. मान व पाठीचा कणा मोडणे आणि अगदी जीभही कापणे! आता असा दावा केला जातोय की, बलात्कार झालाच नाही. वादासाठी हे मान्य केले तरी क्रौर्य आणि घटनेचे गांभीर्य कमी होत नाही. या अत्याचारांना एक उत्तरप्रदेशीय किनारही आहे ती जातिव्यवस्थेची. विकासाचे कढ कितीही आणले तरी जातिव्यवस्था किती खोलवर भिनलेली आहे, तेही या दुर्दैवी घटनेने उघड केले. याला दलित विरुद्ध ठाकूर असा एक महत्त्वाचा कोन आहे. अत्याचार झालेली मुलगी दलित कुटुंबातील होती व अत्याचार करणारे उच्चवर्णीय ठाकूर. उत्तर प्रदेशात जातव्यवस्था कट्टरतेमध्येच अडकलेली आहे. उत्तर प्रदेश- बिहारमधून होणाऱ्या मोठय़ा प्रमाणावरील स्थलांतरामागेही हेच महत्त्वाचे कारण असते की, मुंबईसारख्या शहरांत त्यांना कुणी जात विचारत नाही. या प्रकरणात ज्या यंत्रणांनी गांभीर्याने दखल घ्यायची त्या पोलिसांसारख्या यंत्रणाही तिथे उच्चवर्णीयांचीच पाठराखण करताना दिसतात. सुरुवातीस गुन्हा दाखल करून घेण्यासच उत्तर प्रदेश पोलिसांनी नकार दिला आणि तरुणी मरण पावल्यानंतर तर तिचे अंत्यदर्शनही कुटुंबाला घेऊ दिले नाही. शिवाय रात्रीच्या अंधारात पोलिसांनीच चोराच्या पावलाने जात कुटुंबीयांना घरात कडेकोट बंद करून तिचे अंत्यविधी स्वत:च उरकले. शिवाय त्यासाठी ‘कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी’ असे कारण दिले. कुटुंबीयांना अंत्यविधी करू दिले असते तर असा कोणता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार होता? अनेकदा हे कारण पुढे करून पोलीस आपली जबाबदारी टाळतात, असे निरीक्षण खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच वारंवार नोंदविले आहे आणि स्पष्टही केले आहे की, जबाबदारी टाळण्यासाठी ‘कायदा व सुव्यवस्था राखण्या’ची ढाल दर खेपेस पोलिसांना पुढे करता येणार नाही. पोलिसांची ती कायदा व सुव्यवस्था बलात्कार होत असताना व नंतरही कुठे दिसली नाही. दिसली ती अनास्था व अक्षम्य फौजदारी स्वरूपाचे दुर्लक्षच! त्याचे काय? उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या बाबतीत तर विकास दुबे प्रकरणही तसे ताजेच आहे. त्या वेळेस त्यालाच संपवून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा प्रताप उत्तर प्रदेश पोलिसांनी केलाच होता; पण प्रश्न असे संपत नसतात. हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातही आरोपींचे एन्काऊंटर करून पोलिसांनी हिरो व्हायचा प्रयत्न केला.. आपण मूळ प्रश्नाला हात घालण्याचा प्रयत्नच अद्याप केलेला नाही. पुरुष, जात आणि सत्ता या समीकरणात सारे अडकलेले आहे. ही समीकरणे मेंदूत तयार होतात. यात समानतेचा विचार कुठेच नाही. समानता कायद्यापासून ते समाजापर्यंत सर्वच पातळ्यांवर यायला हवी. जातिवर्चस्व जाऊन समानता येणे महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे िलगसमानताही यायला हवी. मात्र दर खेपेस समानतेच्या प्रयत्नांना सत्ताकारण ‘खो’ देते. निवडणुका आल्या की, उमेदवार निवडीपासून जातीपातींचे राजकारण ती घातक व्यवस्था अधिक घट्ट करते. जातिव्यवस्थेची उतरंड दाखविण्यासाठी बलात्कार हे या जातीय सत्ताकारणाचेच एक विषारी फळ आहे, याची जाण सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवायला हवी. पंधरवडय़ात शारदीय नवरात्रोत्सवाला सुरुवात होईल. त्या वेळेस केवळ देवीची पूजा करायची आणि प्रत्यक्षात मात्र महिलांची तुच्छता, अवहेलना करत तिच्यावरच अत्याचारांची मालिका सतत सुरू ठेवायची, हा समाजाचा भंपकपणा आहे. तो संपवायचा तर ‘पुरुषी’ अहंची ‘जात’ संपायला हवी!
