विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com पहिली ठिणगी पडते, त्याच क्षणी तिची दखल घ्यावी.. अन्यथा वडवानल व्हायला वेळ लागत नाही, असे म्हणतात. निमित्त आहे ते करोना महासाथीच्या कालखंडात होत असलेल्या पहिल्याच राज्य विधानसभा निवडणुकांचे. ही निवडणूक अनेक अर्थानी महत्त्वाची आहे. याला राज्यस्तरीय म्हणजे बिहारमधील राजकारण आणि राष्ट्रीय स्तरावरील भाजपाकेंद्री राजकारण असे दोन महत्त्वाचे कोन आहेत. बिहारमध्ये संयुक्त जनता दलाच्या नितीश कुमार यांनी तब्बल १५ वर्षे सत्ता उपभोगली. त्याआधी लालू प्रसाद यादव तिथले अनभिषिक्त सम्राट असल्यासारखीच स्थिती होती. नितीश कुमार यांना बिहारच्या बाहेरही राष्ट्रीय राजकारणात एक वेगळे स्थान आहे. नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात राष्ट्रीय आघाडीचे पहिले प्रयत्न झाले, त्या वेळेस राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी चर्चेत राहिलेल्या नावांमध्ये त्यांचे नाव अग्रणी होते. मात्र अचानक त्यांनी स्वत:ला थेट भाजपाच्या दावणीलाच बांधून घेतले आणि विरोधकांमधली हवाच निघून गेली. सत्तेत राहण्यासाठीच्या कुलंगडी करण्यात नितीश कुमार तसे माहीर आहेत. त्यांची यापूर्वी काँग्रेसशीही जवळीक साधून झाली. बिहारमधील विकासपुरुष म्हणून त्यांच्याकडे सुरुवातीच्या काळात पाहिले जात होते. मात्र आता गेल्या १५ वर्षांच्या सलग सत्तेनंतर प्रस्थापितविरोधी मत तयार झाले आहे. शिवाय करोनाकाळात परतलेले बिहारी स्थलांतरित, त्यांच्या हाताला काम देण्यात येत असलेले अपयश, वाढती स्थानिक बेरोजगारी अशा अनेक समस्यांचा सामना त्यांना करावा लागतो आहे. त्यातच आता केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या लोकजनशक्ती पक्षाने नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाला थेट आव्हान दिले आहे, तेही भाजपाला न दुखावता. म्हणजे भाजपाच्या विरोधात उमेदवार देणार नाही; मात्र संयुक्त जनता दलाच्या उमेदवाराविरोधात लढणार, असे चिराग पासवान यांचे हे समीकरण आहे. केंद्रामध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व स्वीकारले आहे, त्यामुळे पक्षाचे क्रेंद्रातील मंत्रिपद कायमआहे. चर्चा अशी की, चिराग पासवान यांच्या नथीतून भाजपाने तीर मारला आहे. तो लागला नाही तर बिहारच्या सत्तेत भाजपा असेलच संयुक्त जनता दलासोबत आणि लागलाच व त्यामुळे संयुक्त जनता दलाच्या जागा भाजपापेक्षा कमी आल्या तर सत्तासमीकरण लगेचच बदलेल. सध्या तरी नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्रिपदी असतील, असे भाजपाने म्हटलेले असले तरी नंतर महाराष्ट्रातील अलीकडच्या सत्तासंघर्षांसारखीच स्थिती निर्माण होऊ शकते. हे आव्हान या लढतीत नितीश कुमार यांना लक्षात घ्यावेच लागेल. पलीकडच्या बाजूस लालू प्रसाद यादव यांचे चिरंजीव तेजस्वी यादव नितीश कुमार यांच्यावर निशाणा साधून आहेत. प्रस्थापितविरोधी मताचा फायदा होईल, असे तेजस्वी यांना वाटते आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका नेहमीच जात, बेरोजगारी, गरिबी या विषयांभोवती फिरत राहिल्या आहेत. आता करोनाकाळात स्थलांतरित या विषयाची भर पडली आहे. खरे तर आता बिहारचा इतिहास पुन्हा एकदा १५ वर्षांनंतर त्याच वळणावर येऊन उभा राहिल्यासारखी स्थिती आहे. १५ वर्षांपूर्वी लालू आणि रामविलास पासवान दोघेही केंद्रातील यूपीए सरकारमधील घटक पक्ष होते. मात्र पासवान यांनी वेगळे रणशिंग फुंकले. निवडणुकीत त्यांना २९ जागा मिळाल्या आणि १२.३% मतांची टक्केवारीही मिळाली. सत्ता हाती आली नाही, पण हे सारे लालू प्रसाद यादव यांचे साम्राज्य खालसा करण्यासाठी पुरेसे होते. आता १५ वर्षांचा कालावधी गेला असून इतिहास त्याच वळणावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळेच चिराग नावाच्या ठिणगीचा वडवानल होणार नाही, याची काळजी नितीश कुमार यांना घ्यावी लागेल, अन्यथा ‘चिंगारी कोई भडके’ या गीतामधील.. ‘मांझी जो नाव डुबोए, उसे कौन बचाये..’ अशी अवस्था होईल!
