विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com कधीना कधी आपण प्रेमाच्या बेडीत अडकावे अशी अनेक तरुणांची इच्छा असते खरी; पण हे प्रेम जर का इतर धर्मीय व्यक्तीशी असेल, खास करून मुलीशी, त्यातही ती मुलगी हिंदू असेल, तर मात्र खरोखरच्या बेडीतच अडकण्याची वेळ त्या तरुणावर आणि त्याच्या नातेवाईकांवरही येईल अशा प्रकारचा अध्यादेश सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारने जारी केला आहे. येत्या काही महिन्यांत त्याचे रीतसर कायद्यात रूपांतर होईलही. या अध्यादेशाच्या शीर्षकात ‘लव्ह जिहाद’ असा शब्दप्रयोग कुठेही नसला तरीही हा लव्ह जिहादविरोधी कायदाच असल्याची चर्चा देशभर सुरू आहे. गेली काही वर्षे, खास करून २००९ नंतर मोठय़ा प्रमाणावर लव्ह जिहादची हाळी हिंदूुत्ववादी संघटनांनी दिली. हिंदू मुलींना फसवून लग्न करून त्यांचे जबरदस्तीने धर्मातर घडवून आणले जाते आणि तसा व्यापक कट मुस्लीम दहशतवाद्यांनी रचल्याचे हिंदूत्ववादी संघटनांनी सांगत वारंवार त्या संदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली. वरकरणी हा कायदा िलगभाव नसलेला असा दिसत असला तरी ‘आपल्या भगिनींची’ पर्यायाने ‘समाजाची अब्रू वाचविण्यासाठी’ अशी जाहीर भूमिका या संदर्भात घेण्यात आली आहे. ही भूमिका एवढी आक्रमक होती की, ते सिद्ध करण्यासाठी एका प्रकरणात तर थेट राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची मदतही न्यायालयात घेण्यात आली. अर्थात अशा प्रकारचा कोणताही कट असल्याची माहिती प्रत्यक्षात निदर्शनास आलेली नाही, अशी भूमिका राष्ट्रीय तपास यंत्रणेतर्फे अंतिमत: घेण्यात आली. लग्नाचा तपासही तपास यंत्रणांनी करावा हे अजबच होते. असो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आणि केरळमध्येही एका प्रकरणात आंतरधर्मीय लग्नाविरोधात निर्णय झाला होता. मात्र नंतर न्यायालयाने पुनर्विचार करून निवाडा बदलला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही व्यक्तीच्या खासगीपणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत निवडस्वातंत्र्य देणाऱ्या २०१७च्या बहुचर्चित निवाडय़ाचा हवाला देत लग्न कुणाशी करायचे आणि धर्म कोणता राखायचा हा खासगीपणाचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार असल्याचेच स्पष्ट केले. त्यामुळे त्या वादावर पडदा पडला. मात्र आता उत्तर प्रदेश सरकारने थेट अध्यादेशच जारी करत मनसुबा पुरता स्पष्ट केला आहे. त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेश, कर्नाटकादी भाजपाशासित राज्येही त्याच पावलावर पावले टाकून पुढे जाण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. आंतरधर्मीय लग्न आणि धर्मातरासंदर्भातील निर्णय हा व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या अधिकारात सरकारी हस्तक्षेपच असणार आहे. त्या व्यक्तीने त्या संदर्भात नोटीस दिल्यानंतर जिल्हा दंडाधिकारी त्याला संमती द्यायची किंवा नाही याचा निर्णय घेणार हा उघडउघड खासगीपणातील हस्तक्षेप आहे. खरे तर मोदी सरकारने गेली सहा वर्षे आणि भाजपाने गेली ३० वर्षे समान नागरी कायद्याचा मुद्दा सातत्याने लावून धरला आहे. त्यासाठी स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट (ज्यात लग्न केल्यानंतरही धर्मातर करणे गरजेचे नाही) हा चांगला पर्याय होता. त्यावर भर दिला असता तर समान नागरी कायद्याच्याच दिशेने एक पाऊल पुढे पडले असते. मात्र महिला (खास करून हिंदूू महिला) या मूर्खच आहेत आणि त्यांना कुणीही सहज फसवू शकते अशा गृहीतकावर आधारलेला हा अध्यादेश म्हणजे समाजही तेवढाच मूर्ख असल्याचे सांगणारा आहे. एवढेच नव्हे तर प्रेमिकांना खरोखरच बेडीत अडकवणारा हा अध्यादेश म्हणजे सरकारने समान नागरी कायद्याच्या विरुद्ध दिशेला टाकलेले पाऊलच आहे. त्यामुळे आपण समान नागरी कायद्याच्या दिशेने नव्हे तर त्याच्या विरुद्ध दिशेने जाण्यास सुरुवात केली आहे, जे समाजासाठी निश्चितच चांगले लक्षण नाही!
