विनायक परब लोकप्रभा दिवाळी २०२० खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकाराचा मुद्दा समजून घेत असताना हेही लक्षात घ्यायला हवे की, तसे करण्यास खरे तर केंद्र सरकारने विरोधच केला होता. कारण, कदाचित त्यामुळे सरकारवर अनेक बंधने येतील, अशी भीती सरकारला वाटत असावी. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात महाधिवक्त्यांनी सरकारची भूमिका मांडताना खासगीपणा ही उच्चभ्रू संकल्पना असून भारतासारख्या गरीब देशाला परवडणारी नाही, अशी भूमिका मांडली होती. हा युक्तिवाद घटनापीठाने एकमताने फेटाळून लावला. ते करताना सर्व न्यायमूर्तीच्या वतीने न्या. संजय कौल निकालपत्रात म्हणतात, राज्यघटना ही काही विशिष्ट पिढीसाठी किंवा विशिष्ट कालखंडासाठी लिहिलेली नाही. तर तिचे चिरकाल टिकणेच तिच्या मुळाशी अपेक्षित आहे. चांगुलपणा, निष्पक्षपणा, समानता आणि सन्मानाचे जगणे हे कधीच समाधानकारकरीत्या स्पष्ट करता येणार नाही. या हक्क आणि मूलभूत अधिकाराच्या संकल्पना अस्पष्ट एवढय़ाचसाठी आहेत, कारण त्या स्थायी स्वरूपाच्या नाहीत, त्या बदलतात आणि काळाच्या कसोटीवर त्या पुन:पुन्हा तपासून पाहाव्या लागतात. त्यामुळे खासगीपणाचा अधिकार नाकारणे हे घटनातत्त्वाला धरून असणार नाही.खासगी कंपन्यांना माहिती संरक्षण कायदा लागू करणे ठीक आहे. पण सरकार तर अपवाद असायला हवा ना, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. त्याबाबतीत त्याच खासगीपणाच्या निकालपत्रात घटनापीठ म्हणते की, खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असून त्यामुळेच त्यात शासन किंवा अशासकीय असा भेद त्यावरील अधिक्रमणाबाबत केला जाऊ शकत नाही. याचाच अर्थ शासन हे शासन किंवा सरकार आहे म्हणून त्यांना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर अधिक्रमण करता येणार नाही. तशी कोणतीही तरतूद घटनापीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात ठेवलेली नाही. (उर्वरित लेख वाचा प्रत्यक्ष ‘लोकप्रभा दिवाळी २०२०’मध्ये. अंक बाजारात सर्वत्र उपलब्ध.)
