विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com हिमालयातील पारा आता शून्याखाली गेला असून गेले दोन आठवडे तो अधिकच उणे अंशाखाली जातो आहे. असे असले तरी हिमालयाच्याच कुशीत असलेल्या नेपाळमध्ये मात्र त्याही अवस्थेत राजकीय वातावरण तापलेले आहे आणि भारत सरकार त्यावर बारकाईने नजर ठेवून आहे. पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी संसद विसर्जित करून सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला राष्ट्रपती बिद्यादेवी भंडारी यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ओली यांचे स्वपक्षीय आणि विरोधक दोघेही संतप्त झाले असून नेपाळच असंतोषाच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. २०१५ सालीच नेपाळने राज्यघटना लागू केली. त्यानुसार कोणताही पक्ष राज्य करण्याच्या स्थितीत नसेल आणि त्रिशंकू अवस्था असेल तरच घटनेन्वये संसद विसर्जित करता येते. त्यामुळे पंतप्रधान ओली यांची ही कृती घटनाविरोधी असल्याचा ठपका त्यांच्या स्वपक्षीयांनी आणि विरोधकांनीही ठेवला आहे. विरोधक याविरोधात रस्त्यावर उतरले असून सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. ओली यांचा पक्षही या निर्णयामुळे फुटीच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. सत्ता एकवटण्यासाठी म्हणून ओली यांनी दोन आठवडय़ांपूर्वी अध्यादेश जारी करून महत्त्वाच्या सर्व नियुक्त्या स्वत:हाती घेतल्या. हा अध्यादेश मागे घ्यावा म्हणून विरोधकांनी जोरदार आंदोलन केले. अखेरीस स्वपक्षानेही ओली यांना अध्यादेश मागे घेण्याचा आदेश दिला. वरकरणी त्यासाठी होकार दिला खरा पण प्रत्यक्षात ओली यांनी तसे काहीही न करता संसदच विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे स्वपक्षासह विरोधकांमध्येही असंतोष खदखदतो आहे. या निर्णयानंतर तर त्यांचा पक्षही फुटीच्या उंबरठय़ावरच उभा आहे. सध्या त्यांच्यासोबत असलेले पुष्प कमल दहाल ऊर्फ प्रचंड व त्यांचे समर्थक बाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन करतील, अशी स्थिती आहे. हे सारे नेपाळमध्ये होत असले तरी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक अशा अनेक अर्थानी भारताशी सर्वाधिक सख्य असलेला व गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनशी जवळीक वाढलेला शेजारी म्हणून भारताला नेपाळमधील घडामोडींवर बारकाईने नजर ठेवणे भाग आहे. २०१७ मध्ये मदेशींच्या प्रकरणात भारताने त्यांच्या हक्कांसंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेनंतर नेपाळमध्ये जाणाऱ्या अनेक सेवा खंडित केल्या. त्याच वेळेस ती संधी साधून चीनने नेपाळशी जवळीक साधली तेव्हापासून नेपाळ-भारत तणावात वाढ झाली. तर यापूर्वी ओली यांच्या सत्तेवर गंडांतर आले असता त्यातून सुटका करून घेण्याचा मार्ग म्हणून त्यांनी भारताचा भूभाग नेपाळच्या नकाशात समाविष्ट करून स्थानिक राष्ट्रवादाचा अंगार चेतविण्याचाही यशस्वी प्रयत्न करून झाला. मात्र मदेशी प्रकरणाच्या वेळेस केलेली चूक भारताने या खेपेस केली नाही. आणि सारे काही राजनयाच्या योग्य मार्गाने हाताळण्याचा प्रयत्न केला. आताही नेपाळमध्ये राजकीय बदल काय व कसे होत आहेत यावर भारतासाठी अनेक बाबी अवलंबून असणार आहेत. ओली यांची संसद विसर्जित करण्याची कृती घटनाविरोधी असली तरी नेपाळींना कोणताही हस्तक्षेप वाटेल अशी कृती टाळत नेपाळमधील परिस्थिती कौशल्याने हाताळण्याची तारेवरची कसरत भारताला करावी लागेल. हिमालय हा जगातील सर्वात तरुण पर्वत आहे. त्याखाली असलेले भूखंड हे सातत्याने एकमेकांवर आदळत असतात. त्यामुळे हा संपूर्ण टापू भूकंपप्रवण मानला जातो. या भौगोलिक अस्थिरतेसोबत राजकीय अस्थिरताही नेपाळच्या पाचवीस पुजलेली असावी. कारण आजवर ४९ वर्षांत ४० हून अधिक वेळा पंतप्रधान बदलले गेल्याच्या घटना नोंद आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा आता नेपाळची वाटचाल भडकंपग्रस्ततेच्या दिशेने सुरू झालेली आहे! भारतासाठी मात्र हा काळ घाई न करता; थांबा आणि वाट पाहा असाच आहे!
