What Ashok Gehlot
“मी दिलगिरी व्यक्त..” जुना अर्थसंकल्प वाचल्याबद्दल राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी मागितली माफी

अशोक गहलोत यांनी आज जुना अर्थसंकल्प वाचला, त्यानंतर आता त्यांनी याविषयी माफी मागितली आहे.

minority in budget
“अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याकांना स्थान नाही”; विरोधी पक्षांकडून मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न

गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारताचा आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याकांना स्थान नसल्याचा आरोप…

Ashok Gehlot reads old budget
Rajasthan budget 2023: मुख्यमंत्री १० मिनिटं जुनाच अर्थसंकल्प वाचत राहिले, विरोधी पक्षांच्या गोंधळानंतर सभागृह तहकूब

राजस्थान विधानसभेत आज (१० फेब्रुवारी) आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे.

rahul gandhi (1)
विश्लेषण: राहुल गांधींनी लोकसभेत केलेल्या भाषणाचा काही भाग वगळला; असं का आणि कधी करतात? कुणाला आहे हा अधिकार? प्रीमियम स्टोरी

लोकसभेतील आपल्या भाषणातील काही भाग वगळल्यामुळे राहुल गांधी संतप्त झाले. असे शब्द वगळण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे का?

union budget, Education, justice, central government
शिक्षण क्षेत्राचा विकास करण्याच्या परीक्षेत आपले केंद्र सरकार नापास

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला अनुल्लेखाने मारले आहे.

Amol Kolhe speech in lok sabha
शिवनेरीवर कायमस्वरुपी भगवा फडकवा, बिबट्यांची संख्या कमी करा; खा. अमोल कोल्हेंनी संसदेत मांडले राज्याचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत महाराष्ट्राचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न लोकसभेत मांडले.

sudhir Mungantiwar
नागपूर: यंदाचा अर्थसंकल्प संपूर्ण जगाला दिशादर्शक – मुनगंटीवार

काँग्रेस सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पात केवळ घोषणा केल्या जात होत्या. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात मात्र विकासाचा संकल्प करुन अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात…

Chhattisgarh CM, Bhupesh Baghel, Union Budget 2023, Central Government, PM Narendra Modi
छत्तीसगड प्रारूपाचे एक अनुकरण आणि बाकी शून्य

योजनांना आकर्षक नावे देऊन लोकांना खूष करण्याचा सरकारने अर्थसंकल्पात प्रयत्न केला खरा, पण ते महागाईपासून दिलासा मात्र देऊ शकलेले नाही.

rashrapati bhawan
Budget 2023: राष्ट्रपतींच्या ‘घरखर्चा’ला केंद्र सरकारनं लावली कात्री; तरतूद १० कोटींनी केली कमी!

राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रपतींचं सचिवालय आणि राष्ट्रपतींसह कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे पगार यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण ९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

Uddhav Thackeray
“निवडणुकीची वेळ मारून नेण्यासाठी देशवासीयांना गुंगीचे औषध…”, अर्थसंकल्पावरून शिवसेनेचं भाजपावर टीकास्त्र!

“तरीही मिंधे-फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पाचे …”

संबंधित बातम्या