प्रवीण देशपांडे
करदाता कर वाचतो म्हणून भविष्यासाठी गुंतवणुका करतो, त्याचा त्याला दुहेरी फायदा होतो. त्याचा कर तर वाचतोच शिवाय भविष्यात अडीअडचणीला या बचतीच्या पैशांचा उपयोग होतो. नवीन करप्रणाली लागू झाल्यावर करदात्यांच्या बचतीच्या सवयी सुटतील आणि पैसे खर्च करण्याकडे कल वाढेल.
‘अमृत’ काळातील पहिला, स्व-कारकीर्दीतील पाचवा डिजिटल अर्थसंकल्प यंदा १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. जागतिक मंदी, युद्धाचे सावट असून देखील भारताचा वाढीचा ७ टक्के दर जगात सर्वात जास्त असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. प्रत्यक्ष कराच्या प्रस्तावाच्या बाबतीत त्यांनी सांगितले की कर आकारणीत सातत्य आणि स्थिरता राखणे, अधिक सुलभ आणि ते तर्कसंगत करणे, करदात्यांचे अनुपालनाचे ओझे कमी करणे, उद्योगांना प्रोत्साहन आणि नागरिकांना कर सवलत हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. करदाता सेवा सुधारण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे.
प्राप्तिकर खात्याने यावर्षी ६.५ कोटींहून अधिक परताव्यांची प्रक्रिया केली. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २०१३-१४ मध्ये सरासरी ९३ दिवस लागत होते हाच कालावधी यावर्षी १६ दिवसांवर आणला गेला. ४५ टक्के विवरणपत्रांची प्रक्रिया २४ तासांच्या आत करण्यात आली. यात अजून सुधारणा करून करदात्यांसाठी ‘सामायिक प्राप्तिकर विवरणपत्र’ तयार करण्यात येणार आहे आणि तक्रार निवारण यंत्रणादेखील मजबूत करण्याची योजना आहे.
प्राप्तिकर कायद्यात प्रामुख्याने खालील बदल सुचविण्यात आले :
१. अनुमानित कराच्या तरतुदीची व्याप्ती वाढविली :
सध्याच्या तरतुदीनुसार ‘कलम ४४ एडी’ नुसार ठरावीक उद्योगांची (दलाली, एजन्सी, ठरावीक व्यावसायिक उत्पन्न, सोडून) वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपयांपर्यंत असेल तर करदाता उलाढालीच्या ६ टक्के (किंवा ८ टक्के रोखीच्या उलाढालीवर) अनुमानित नफा दाखवून कर भरू शकतो. या कलमानुसार नफा दाखविल्यास करदात्याला लेखे ठेवणे आणि त्याचे लेखापरीक्षण करून घेण्यापासून सुटका मिळते. आता छोट्या उद्योगासाठी ही मर्यादा ३ कोटी रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे. या वाढीव मर्यादेच्या फायद्यासाठी अट आहे की उद्योगाची उलाढाल किंवा जमा रोखीने ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसली पाहिजे.
तसेच ‘कलम ४४ एडीए’ नुसार ठरावीक व्यावसायिकांच्या (डॉक्टर, सी.ए., वास्तुविशारद, इंजिनीअर, चित्रपट कलाकार वगैरे) व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ५० लाख रुपयांपर्यंत असेल तर करदाता उलाढालीच्या ५० टक्के अनुमानित नफा दाखवून कर भरू शकतो. या कलमानुसार नफा दाखविल्यास करदात्याला लेखे ठेवणे आणि त्याचे लेखापरीक्षण करून घेणे यापासून सुटका होते. आता ही मर्यादा ७५ लाख रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे. या वाढीव मर्यादेच्या फायद्यासाठी अट आहे की उद्योगाची उलाढाल रोखीने ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसली पाहिजे.
या तरतुदींचा फायदा छोट्या उद्योगांना आणि व्यावसायिकांना मिळू शकतो.
२. नवीन घरातील गुंतवणुकीच्या वजावटीवर मर्यादा :
‘कलम ५४’ नुसार दीर्घ मुदतीच्या घराची विक्री केल्यानंतर झालेला भांडवली नफा नवीन घरात गुंतवून कर वाचविता येतो. भांडवली नफ्याएवढी गुंतवणूक नवीन घरात केल्यास करदात्याला कर भरावा लागत नाही. भांडवली नफ्यापेक्षा कमी रकमेची गुंतवणूक केल्यास गुंतवणुकीएवढ्या रकमेची वजावट मिळते. या अर्थसंकल्पात नवीन घरातील गुंतवणूक १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची वजावट मिळणार नाही असे सुचविले आहे. उदाहरणार्थ, करदात्याला घर विकून १२ कोटी रुपयांचा दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा झाला. सध्याच्या तरतुदीप्रमाणे तो १२ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची गुंतवणूक नवीन घरात करून पूर्ण कर वाचवू शकतो. परंतु पुढील वर्षापासून फक्त १० कोटी रुपयांचीच वजावट ग्राह्य धरली जाईल आणि बाकी २ कोटी रुपयांवर त्याला कर भरावा लागेल.
अशीच सुधारणा ‘कलम ५४ एफ’मध्ये सुचविण्यात आलेली आहे. या कलमानुसार कोणत्याही दीर्घमुदतीच्या संपत्तीची (घर सोडून) विक्री केल्यानंतर, विक्री रकमेएवढी (विक्री खर्च वजा जाता) रक्कम नवीन घरात गुंतवून कर वाचविता येतो. विक्री रकमेएवढी गुंतवणूक नवीन घरात केल्यास करदात्याला कर भरावा लागत नाही. विक्री रकमेपेक्षा कमी रकमेची गुंतवणूक केल्यास त्या प्रमाणात वजावट मिळते. या अर्थसंकल्पात नवीन घरातील गुंतवणूक १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर वजावट १० कोटी रुपयांच्या प्रमाणातच मिळेल असे सुचविले आहे.
या तरतुदींमुळे ज्या करदात्यांना घरविक्रीतून १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा झाला किंवा इतर संपत्ती विकून १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम विक्रीपोटी मिळाली त्यांना या कलमानुसार पूर्ण वजावट मिळणार नाही आणि बाकी रकमेवर कर भरावा लागेल.
३. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) करपात्र रकमेवर कमी दराने उद्गम कर :
उद्गम कराच्या (टीडीएस) इतर तरतुदींमध्ये करदात्याकडे ‘पॅन’ नसल्यास २० टक्के टीडीएस कापण्याची तरतूद आहे. ज्या करदात्यांकडे ‘पॅन’ नाही आणि त्यांना भविष्य निर्वाह निधीची करपात्र रक्कम मिळाली असेल तर त्यावर ३० टक्के टीडीएस कापण्याची तरतूद होती. या अर्थसंकल्पात हा दरसुद्धा २० टक्के इतका सुचविला आहे.
४. सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावतीत रूपांतर करणे :
घरी सोने बाळगणे धोक्याचे आहे. आता हे सोने इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावतीत रूपांतरित करणे फायदेशीर आहे. तसेच जेव्हा सोने हवे आहे तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावतीचे रूपांतर सोन्यात केले जाते. हे रूपांतरित करण्याचे दोन्ही व्यवहार भांडवली नफ्याच्या व्याख्येतून बाहेर काढले आहेत. म्हणजेच या दोन्ही व्यवहारांवर कर भरावा लागणार नाही. परंतु हे सोने विकल्यास त्यावर होणारा भांडवली नफा करपात्र आहे.
५. नवीन करप्रणालीला सवलती :
अर्थमंत्र्यांनी मागील काही वर्षांच्या अर्थसंकल्पात, कर वजावटीच्या तरतुदी क्लिष्ट झाल्या असल्याचे नमूद करीत, कर सल्लागाराच्या मदतीशिवाय विवरणपत्र दाखल करता यायला हवे अशा बदलांचे सूतोवाच केले होते. याचे पहिले पाऊल म्हणजे फेब्रुवारी २०२० मध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात प्रथमच नवीन करप्रणालीचा पर्याय करदात्याला देण्यात आला. या पर्यायानुसार कोणतीही वजावट न घेता सवलतीच्या दरात कर भरण्याचा पर्याय देण्यात आला. जे करदाते गुंतवणूक करत नाहीत किंवा करू शकत नाहीत त्यांना या नवीन कर प्रणालीचा फायदा झाला. ज्या करदात्यांनी घरामध्ये गुंतवणूक केली आहे किंवा करबचतीच्या इतर गुंतवणुका केल्या आहेत अशांना मात्र जुनी करप्रणाली फायदेशीर आहे.
करदाता कर वाचतो म्हणून भविष्यासाठी गुंतवणुका करतो त्याचा त्याला दुहेरी फायदा होतो. त्याचा कर तर वाचतोच शिवाय भविष्यात अडीअडचणीला या बचतीच्या पैशांचा उपयोग होतो. नवीन करप्रणाली लागू झाल्यावर करदात्यांच्या बचतीच्या सवयी सुटतील आणि पैसे खर्च करण्याकडे कल वाढेल.
या अर्थसंकल्पात करदात्यांनी नवीन कर प्रणालीचा स्वीकार करावा असा संदेश देण्यात आला आहे. मागील वर्षापर्यंत ही करप्रणाली करदात्याने स्वीकारली तरच ती करदात्याला लागू होत असे. स्वीकारली नसल्यास त्याला जुनीच करप्रणाली मुलभूतरीत्या लागू होत होती. या अर्थसंकल्पात नवीन करप्रणाली ही मूलभूतरीत्या लागू करण्यात आली आहे आणि करदात्याची इच्छा असल्यास तो जुनी करप्रणाली स्वीकारू शकेल. त्याने कोणत्याच पर्यायाला स्वीकृती न दिल्यास, नवीन करप्रणाली त्याला आपसूकच लागू होईल.
या नवीन करप्रणालीत मागील वर्षापर्यंत कराचे ७ टप्पे होते. ते आता कमी करून ६ टप्पे सुचविण्यात आले आहेत. या नवीन करप्रणालीनुसार मागील वर्षापर्यंत कमाल करमुक्त उत्पन्न २,५०,००० रुपये होते ते आता ३,००,००० रुपये सुचविले आहे. जे करदाते जुन्या करप्रणालीनुसार कर भरणार आहेत त्यांच्या कररचनेत कोणताही बदल केलेला नाही.
ही नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास करदात्याला ‘कलम ८७ अ’ नुसार वाढीव कर सवलत घेता येणार आहे, यानुसार करदात्याला ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. ही सवलत जुनी करप्रणाली स्वीकारल्यास मिळणार नाही त्यांच्यासाठी ही मर्यादा ५ लाख रुपयेच असेल.
नवीन करप्रणालीनुसार मागील वर्षापर्यंत नोकरदार किंवा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला पगारातून ५०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट घेता येत नव्हती, पुढील वर्षापासून या नवीन करप्रणालीनुसार सुद्धा ५०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट सुचविण्यात आली आहे. यामुळे नोकरदार करदाते आणि निवृत्ती वेतनधारक अतिरिक्त १५,००० रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकतात. तसेच ज्या करदात्यांना कौटुंबिक पेन्शन मिळते, अशांनीसुद्धा नवीन करप्रणालीचा स्वीकार केल्यास त्यांना १५,००० रुपयांपर्यंतची प्रमाणित वजावट घेता येईल.
ज्या करदात्याचे उत्पन्न ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना करावर ३७ टक्के इतका अधिभार भरावा लागत होता तो कमी करून आता नवीन करप्रणालीनुसार कर भरल्यास २५ टक्के इतका सुचविण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिश्रीमंत करदात्यांना लाभ होईल.
६. विवरणपत्र दाखल न केल्यास जास्त दराने उद्गम कर (टीडीएस) : अट शिथिल :
सध्याच्या तरतुदींनुसार करदात्याने विवरणपत्र दाखले केले नसेल आणि त्याचा उद्गम कर (टीडीएस) आणि गोळा केलेला कर (टीसीएस) ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यांचा वाढीव दराने टीडीएस कापण्याची तरतूद आहे. ज्या करदात्यांना विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक नाही आणि केंद्र सरकार जे सूचित करतील अशा करदात्यांसाठी ही अट शिथिल करण्याचे सुचविले आहे.
७. २० टक्के दराने कर संग्रहण (टीसीएस) :
सध्याच्या तरतुदीनुसार करदात्याने ‘लिबरलाईस्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस)’ अंतर्गत भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास त्यावर ५ टक्के टीसीएस लागू आहे. या अर्थसंकल्पात १ जुलै २०२३ पासून हा टीसीएसचा दर २० टक्के सुचविण्यात आला आहे. परंतु हे निधी हस्तांतरण शिक्षणासाठी (७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर) किंवा वैद्यकीय खर्चासाठी असल्यास, हा दर ५ टक्के इतकाच असणार आहे. त्यामुळे परदेशप्रवासासाठी किंवा अन्य कारणासाठी भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. अर्थात या टीसीएसचा परतावा (रिफंड) विवरणपत्र दाखल करून मिळविता येईल.
pravin3966@rediffmail.com
