Page 15 of अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२४

२०२३-२४ वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट ६ टक्क्यांच्या खाली म्हणजे ५.९ टक्के राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली : वित्तक्षेत्रामध्ये सरकारने केलेल्या सुधारणा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या कल्पक वापरामुळे सर्वसमावेशकता, अधिक चांगल्या आणि गतिमान झालेल्या सेवा, सुलभ…

फलोत्पादनासाठी २,२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. पुढील तीन वर्षांत एक कोटी शेतकरी हे नैसर्गिक पद्धतीने शेती करतील असे ध्येय आहे.

‘वंचितों को वरियता’ देण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात सरकार नेमके काय करणार, हे पुरेसे स्पष्ट होत नाही.

भांडवली गुंतवणूक खर्च सलग तिसऱ्या वर्षी ३३ टक्क्यांनी वाढवून तो १० लाख कोटी केला आहे.

३१ मार्च २०२३ पूर्वी स्थापन झालेल्या पात्र ‘स्टार्टअप्स’ना स्थापनेपासून सलग तीन वर्षांसाठी करसवलत देण्यात येत आहे.

या क्षेत्राची नाळ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशीदेखील जोडलेली असल्याने अर्ध्याहून अधिक उद्योग ग्रामीण भारतात कार्यरत आहेत.

एकूणच काय तर विज्ञान / तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प ‘आले वारे, गेले वारे’प्रमाणे असून नसल्यासारखाच आहे.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठी आरोग्य क्षेत्रासाठी ८९,१५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या अर्थसंकल्पाचे मुख्य वैशिष्टय़ म्हणजे वैद्यकीय महाविद्यालयांसह भारतात नवीन १५७ नर्सिग महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणा.