नवी दिल्ली : देशभरातील मधुमेहाचा वाढता धोका कमी करणे, सिकल सेल अ‍ॅनिमियाचे २०४७ पर्यंत उच्चाटन करणे असे लक्ष्य ठेवत अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत १३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठी आरोग्य क्षेत्रासाठी ८९,१५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जगभरात सिकल सेल अ‍ॅनिमियाचा ७ कोटींहून अधिक जणांना प्रादुर्भाव झालेला आढळतो. मध्य भारतात आणि दुर्गम भागातील काही विशिष्ट जाती-जमातीत हा आजार दिसून येतो. सिकल सेल रक्तक्षय या रोगाचे २०४७ पर्यंत समूळ उच्चाटन करण्यासाठी अभियान राबविण्यात येणार आहे. यात उपचारांसाठीच्या तरतुदीबरोबरच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने जागरुकता निर्माण केली जाईल तसेच समुपदेशनही करण्याचा अंतर्भाव करण्यात आला असल्याचे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. तसेच २०१४ पासून स्थापना करण्यात आलेल्या १५७ वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न अशी १५७ परिचारिका महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली. कोणासाठी किती तरतूद.. * आयुष मंत्रालयासाठीच्या तरतुदीत २८ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. ही तरतूद २,८४५.७५ कोटींवरून ३,६४७.५० कोटी करण्यात आली आहे. * एकूण ८९,१५५ कोटी रुपयांपैकी ८६,१७५ कोटी रुपये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्यासाठी देण्यात येणार आहेत. तर उर्वरित २,९८० कोटी रुपयांची तरतूद आरोग्य संशोधन खात्यासाठी करण्यात आली आहे. * नवीन आर्थिक वर्षांपासून प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाय) ही दोन भागांमध्ये विभागण्यात आली आहे. यात पीएमएसएसवाय योजनेसह २२ नवीन एम्सच्या निर्मितीसाठी ६,८३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पीएमएसएसवाय योजनेसाठी ३,३६५ कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. * राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठीची तरतूद २८,९७४.२९ कोटींवरून २९,०८५.२६ करण्यात आली आहे. तर प्रधाननंत्री जन आरोग्य योजनेसाठीची तरतूद ६,४१२ कोटींवरून वरून ७,२०० कोटी करण्यात आली आहे. * राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियांनासाठीच्या तरतुदीत १४० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली असून ती २०० कोटींवरून ३४१.०२ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ही वाढ ७०.५१ टक्के इतकी आहे. * नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रॅमसाठीच्या तरतुदीत १०.५२ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली असून १३३.७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी १२१ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. * इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर)साठी या वर्षी २,३५९.५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात ती २,११६.७३ कोटी इतकी होती. औषधनिर्माण संशोधनाला चालना औषधनिर्माण क्षेत्रातील संशोधनाला चालना देण्यासाठी नवीन कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या क्षेत्राच्या वाढीला चालना देण्यात येणार आहे. देशांतर्गत औषधनिर्माण उद्योगाने यासंदर्भात मागणी केली होती की, अर्थसंकल्पात इंधन नवकल्पना व संशोधन आणि विकासासाठी मदत करण्यात यावी, ज्यामुळे औषधनिर्माण उद्योगाला चालना मिळेल. त्यानुसार अर्थमंत्र्यांनी औषधनिर्माण संशोधनासाठी नव्या कार्यक्रमांची घोषणा केली. निवडक प्रयोगशाळा संशोधनासाठी खुल्या साथीच्या रोगानंतर आणि सहयोगी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापनाची गरज लक्षात घेऊन नावीन्यपूर्ण संशोधनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर)च्या निवडक प्रयोगशाळा सार्वजनिक आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि खाजगी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास संघांद्वारे संशोधनासाठी उपलब्ध करून दिले जातील, असे सीतारामन यांनी सांगितले. ‘राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी’ची उभारणी ’ लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी’ची स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. पंचायत आणि प्रभाग स्तरापर्यंत भौतिक ग्रंथालये स्थापन केल्यानंतर त्यांना ‘राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी’शी जोडण्यात येणार आहे. ’ डिजिटल लायब्ररीमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रादेशिक आणि इंग्रजी भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध असतील. त्याशिवाय वयोमानानुसार पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. राज्यांना त्यांच्यासाठी पंचायत आणि प्रभाग स्तरावर भौतिक ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय संसाधनांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. ’ वाचन संस्कृती निर्माण करणे, करोनाकाळात अध्ययनाची झालेली हानी भरून काढण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य ही ग्रंथालये करतील. नॅशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट आणि इतर स्रोतांना या भौतिक ग्रंथालयांत प्रादेशिक भाषा आणि इंग्रजीमध्ये गैर-अभ्यासक्रम शीर्षके प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. साक्षरतेचे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य या उपक्रमासाठी घेतले जाणार आहे. आर्थिक साक्षरता वाढवण्यासाठी, या ग्रंथालयांना वाचन साहित्य देण्यासाठी वित्तीय क्षेत्र नियामक आणि संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद ’ शिक्षण क्षेत्रासाठी १,१२,८९८.९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ’ गेल्या अर्थसंकल्पात १,०४,२७७.७२ कोटींची तरतूद शिक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आली होती, त्यात ६८,८०४ कोटींची म्हणजे आठ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठीची ही आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद आहे. ’ ‘सर्व शिक्षा अभियान’ ही शालेय शिक्षण क्षेत्रातील मोठय़ा योजनेसाठी गेल्या आर्थिक वर्षांतील तरतूद कायम ठेवली आहे. यंदा ३७,४५३ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून गत अर्थसंकल्पात ३७,३८३ कोटींची तरतूद होती. ’ शालेय शिक्षण विभागासाठी ६८,८०४ कोटी आणि उच्च शिक्षणासाठी ४४,०९४.६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ’ विद्यापीठ अनुदान आयोगासाठी (यूजीसी) ५,३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून गेल्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद ४,९०० कोटी होती. ’ ‘५-जी’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून अ‍ॅप्लिकेशन विकसित करण्यासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये १०० प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार. ’ देशात ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना ४.०’ पुढील तीन वर्षांत लाखो तरुणांना कौशल्यनिर्मिती करण्यासाठी सुरू करण्यात येणार आहे. ’ नावीन्यपूर्ण अध्यापनशास्त्र, अभ्यासक्रम, व्यावसायिक विकास आणि माहिती संभाषण तंत्रज्ञानाच्या आधारे शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याबाबत नव्याने मांडणी करण्यात येईल. ’ डीटीएच प्लॅटफॉर्मवर प्रधानमंत्री ई-विद्या योजनेंतर्गत ‘एक चॅनल, एक वर्ग’योजनेतील दूरचित्रवाणी वाहिन्यांची संख्या १२ वरून २०० करण्यात आली आहे. ’ इयत्ता पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत शिक्षणाची सुविधा दिली जाणार आहे. ’ पाच सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांना ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ दर्जा. त्यासाठी २५ हजार कोटींचा निधी. ‘आदिवासी विकास अभियान’ अर्थसंकल्पात ‘आदिवासी विकास अभियान’ची घोषणा करण्यात आली. शिक्षकांची नियुक्ती आदिवासी विकास अभियानांतर्गत होणार आहे. आदिवासींसाठी विशेष शाळा उघडल्या जाणार असून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी १५ हजार कोटींच्या निधीची घोषणा करण्यात आली. देशभरातील ७४० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी ३८,८०० शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. त्याचा फायदा ३.५ लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना होणार आहे. ‘एआय’साठी तीन केंद्रांची निर्मिती देशातील महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स- एआय) सर्वोत्कृष्ट तीन केंद्रे उभारण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये भारताचे स्थान भक्कम करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या. ४७ लाख तरुणांना थेट लाभ हस्तांतर पॅन इंडिया राष्ट्रीय शिकाऊ पदोन्नती योजनेंतर्गत ४७ लाख तरुणांना थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) केले जाणार आहे. त्याद्वारे तीन वर्षांत ४७ लाख तरुणांना विद्यावेतनाचा लाभ होणार आहे. ‘युनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ तयार करून कौशल्यासाठीच्या डिजिटल अनुकूल वातावरणाचा आणखी विस्तार केला जाणार आहे. पुढील तीन वर्षांत लाखो तरुणांना प्रशिक्षित करण्याचा मार्ग निर्माण करण्यात येणार आहे.
