नवी दिल्ली : नव उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने पात्र नव उद्यमींच्या (स्टार्टअप्स) करसवलत योजनेत समावेशाची मुदत आणखी एक वर्षांने म्हणजे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला. अर्थमंत्री म्हणाल्या, की ‘स्टार्टअप्स’ना प्राप्तिकर सवलतीचा लाभ मिळवण्याची मुदत ३१ मार्च २०२३ पासून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच स्टार्टअप्सच्या भागधारकांमध्ये बदल झाल्यास तोटा पुढे गृहीत धरण्याची मुदत सात वर्षांवरून १० वर्षे करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली होती. याबाबतचे नियम शिथिल करण्याचे सूतोवाचही अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. ३१ मार्च २०२३ पूर्वी स्थापन झालेल्या पात्र ‘स्टार्टअप्स’ना स्थापनेपासून सलग तीन वर्षांसाठी करसवलत देण्यात येत आहे. १ एप्रिल २०१६ नंतर स्थापन झालेले ‘स्टार्टअप्स’ करसवलतीसाठी अर्ज करू शकतात. नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ८४ हजारांहून अधिक स्टार्टअप्स नोंदणीकृत आहेत. ते ‘स्टार्टअप्स स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमांतर्गत जाहीर केलेल्या प्राप्तिकरासह अन्य करसवलतींचा लाभ घेऊ शकतात. अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य! ५० पर्यटनस्थळे विकसित करण्याचे ‘मिशन’ किमान ५० पर्यटनस्थळे पूर्णपणे विकसित केली जातील आणि राज्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी ‘युनिटी मॉल’ उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली. पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मिशन’ म्हणून काम करण्यात येईल, असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. देशातील आणि परदेशी पर्यटकांना आकर्षित केल्यास पर्यटन हे प्रमुख रोजगारनिर्मिती क्षेत्र ठरू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. विश्लेषण: अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांसाठी नेमकं काय? करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा बदलली, पण त्याचा फायदा कुणाला होणार? ऊर्जा संक्रमण लक्ष्य गाठण्यासाठी ३५ हजार कोटी * ऊर्जा संक्रमण आणि ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्य गाठण्यासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद. * २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य निश्चित. * हरित औद्योगिक व आर्थिक स्थित्यंतर साधण्यास प्राधान्य. * राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनसाठी १९७०० कोटींची तरतूद सत्तेचे प्रयोग! अपेक्षांचे अडथळे, आकडय़ांच्या कसरती ; नवी योजना स्वीकारणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा प्राप्तिकर लाभ * ‘स्टार्टअप्स’साठी तोटय़ाच्या ‘कॅरी फॉरवर्ड’चा लाभ १० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव. * १ एप्रिल २०१६ रोजी किंवा त्यानंतर स्थापन झालेले ‘स्टार्टअप’ प्राप्तिकर सवलतीसाठी पात्र. * नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ८४ हजारांहून अधिक स्टार्टअप्स नोंदणीकृत.
