scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

electoral bonds and supreme court
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआधी सरकारने १० हजार कोटींचे निवडणूक रोखे छापण्यास मंजुरी दिली

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांची योजना बंद करण्याच्या तीन दिवस आधी केंद्र सरकारने १० हजार कोटींचे रोखे छापण्याचे आदेश दिले होते.

नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या महासंचालकपदी सदानंद दाते यांची नियुक्ती का महत्त्वाची?

विद्यमान महासंचालक दिनकर गुप्ता हे ३१ मार्च रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी दाते यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गुप्ता…

The central government fiscal deficit reached Rs 15 lakh crore at the end of February
वित्तीय तूट १५ लाख कोटींवर; फेब्रुवारीअखेर वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत ८६.५ टक्क्यांवर

केंद्र सरकारची वित्तीय तूट फेब्रुवारीअखेरीस १५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, ती सुधारित वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सरकारी आकडेवारीतून…

Krishi Integrated Command and Control Centre
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केला डिजिटल डॅशबोर्ड; बळीराजाला कसा फायदा होणार?

देशभरातील शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचा हा एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम…

Government, Over Rs 15 thousand Crore, Dividend, Public Sector Banks, Receive, finance, financial knowledge, financial year end, marathi news
सरकारी बँकांकडून केंद्राला १५,००० कोटींचा लाभांश शक्य

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मार्च २०२४ अखेर सरणाऱ्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला १५,००० कोटी रुपयांहून अधिक लाभांश मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यमान…

sharad pawar
सत्ताधारी पक्षाच्या दडपशाहीमुळे देशात विदारक स्थिती; शरद पवार यांची केंद्र सरकारवर टीका

सध्याचे देशातील सरकार विरोधकांना तुरुंगात टाकून दडपशाही करत आहे. शेतमालाला रास्त हमीभाव मिळण्याच्या मागणीसाठी पंजाब, हरियाणा येथील हजारो शेतकऱ्यांनी लोकशाही…

mk stalin letter to Jaishankar fisherman
श्रीलंकेच्या ताब्यातील भारतीय मच्छिमारांच्या सुटकेसाठी एम. के. स्टॅलिन यांचं परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांना पत्र

“मी तुम्हाला विनंती करतो की आमच्या सर्व मच्छिमारांची आणि त्यांच्या नौकांची तात्काळ सुटका करा आणि श्रीलंकेने अटक केलेल्या मच्छिमारांना आवश्यक…

government fact check unit
मोदी सरकारच्या ‘Fact Check Unit’ला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती; नेमके प्रकरण काय?

फॅक्ट चेक युनिटचे नियम लागू करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २० मार्चला अधिसूचना जारी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने…

Edappadi K Palaniswami AIADMK leader
AIADMK Manifesto: निवडणूक जाहीरनाम्यात राज्यपाल नियुक्तीचा मुद्दा! जाहीरनाम्यात आणखी काय?

या जाहीरनाम्यातील एका आश्वासनाने विषेश लक्ष वेधले आहे ते म्हणजे केंद्र सरकारने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच राज्यपाल नियुक्तीचा निर्णय घ्यावा…

supreme court
तथ्यशोधन कक्षाबाबतच्या अधिसूचनेला स्थगिती

केंद्र सरकारबाबतच्या खोटय़ा बातम्या शोधून काढण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालयांतर्गत (पीआयबी) एक तथ्यशोधन कक्ष (फॅक्ट-चेकिंग युनिट- एफसीयू) स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या…

supreme court
निवडणूक आयुक्त निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळल्याचे समर्थन; केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळणाऱ्या सन २०२३च्या कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी जोरदार समर्थन…

prime minister narendra modi, sabka saath sabka vishwas, leh ladakh, environment issue
‘सब का विकास’ची यांना एवढी भीती का वाटतेय?

देशाच्या एका कोपऱ्यात उणे १०-१२ अंश सेल्सिअस एवढ्या गोठवणाऱ्या थंडीत काही लोक गेले १४-१५ दिवस उपोषणाला बसले आहेत. सरकार एवढं…

संबंधित बातम्या