केंद्र सरकारची वित्तीय तूट फेब्रुवारीअखेरीस १५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, ती सुधारित वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सरकारी आकडेवारीतून…
देशभरातील शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचा हा एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम…
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मार्च २०२४ अखेर सरणाऱ्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला १५,००० कोटी रुपयांहून अधिक लाभांश मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यमान…
सध्याचे देशातील सरकार विरोधकांना तुरुंगात टाकून दडपशाही करत आहे. शेतमालाला रास्त हमीभाव मिळण्याच्या मागणीसाठी पंजाब, हरियाणा येथील हजारो शेतकऱ्यांनी लोकशाही…
फॅक्ट चेक युनिटचे नियम लागू करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २० मार्चला अधिसूचना जारी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने…
या जाहीरनाम्यातील एका आश्वासनाने विषेश लक्ष वेधले आहे ते म्हणजे केंद्र सरकारने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच राज्यपाल नियुक्तीचा निर्णय घ्यावा…
केंद्र सरकारबाबतच्या खोटय़ा बातम्या शोधून काढण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालयांतर्गत (पीआयबी) एक तथ्यशोधन कक्ष (फॅक्ट-चेकिंग युनिट- एफसीयू) स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या…
निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळणाऱ्या सन २०२३च्या कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी जोरदार समर्थन…