पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारबाबतच्या खोटय़ा बातम्या शोधून काढण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालयांतर्गत (पीआयबी) एक तथ्यशोधन कक्ष (फॅक्ट-चेकिंग युनिट- एफसीयू) स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली.
समाजमाध्यमांवरील केंद्र सरकारबाबतच्या खोटय़ा व बनावट बातम्या शोधून काढण्यासाठी, सुधारित माहिती तंत्रज्ञान नियमांतर्गत एफसीयू स्थापन करण्यास अंतरिम स्थगिती नाकारणारा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ मार्चला दिला होता. हा आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे.बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला.
हेही वाचा >>>अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर शरद पवारांचा संताप; पोस्ट करत म्हणाले, “या अटकेवरून…”
‘अंतरिम स्थगिती नाकारण्यात आल्यानंतर, २० मार्च २०२४ च्या अधिसूचनेला स्थगिती देणे आवश्यक असल्याचे आमचे मत आहे. या अधिसूचनेच्या वैधतेला दिलेल्या आव्हानात गंभीर असे घटनात्मक प्रश्न गुंतलेले असून, मुक्त भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतच्या नियमाच्या प्रभावाचे उच्च न्यायालयाने विश्लेषण करणे आवश्यक आहे’, असेही खंडपीठाने सांगितले.
केंद्र सरकारशी संबंधित सर्व खोटय़ा बातम्या किंवा चुकीची माहिती हाताळण्यासाठी किंवा त्यांच्याबाबत इशारा जारी करण्यासाठी एफसीयू ही ‘नोडल एजन्सी’ राहणार आहे.
केंद्र सरकारला या युनिटची अधिसूचना जारी करण्यापासून रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर काही दिवसांतच सरकारने ही अधिसूचना काढली. हास्य कलाकार कुणाल कामरा व एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यांनी ही याचिका केली होती.
