पीटीआय, नवी दिल्ली निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळणाऱ्या सन २०२३च्या कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी जोरदार समर्थन केले. निवड समितीत न्यायिक सदस्य असल्यामुळेच निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहते, असे नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. काँग्रेसनेत्या जया ठाकूर आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३ ला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर केंद्रीय विधि मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारची भूमिका मांडली आहे. हेही वाचा >>>बदायूं दुहेरी हत्याप्रकरण, विरोधकांची टीका; परिचित नाभिकाचा पैसे मागण्यासाठी घरात प्रवेश कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध असताना निवड समितीने १४ मार्च रोजी दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती घाईघाईने केली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तो केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे फेटाळला. नव्या कायद्यानुसार गेल्याच आठवडय़ात निवडणूक आयुक्त पदावर निवृत्त सनदी अधिकारी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा निवड समिती विशिष्ट प्रकारची असली तरच कोणत्याही प्राधिकरणाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहू शकते, हा याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा आहे. या प्रकरणात हे लक्षात घेतले पाहिजे की निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य किंवा कोणत्याही इतर संस्था, प्राधिकरणे यांचे स्वातंत्र्य निवड समितीत न्याययंत्रणेतील सदस्याच्या समावेशामुळेच राखले जाते असे नाही, असे विधि मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
