पीटीआय, नवी दिल्ली

केंद्र सरकारची वित्तीय तूट फेब्रुवारीअखेरीस १५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, ती सुधारित वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सरकारी आकडेवारीतून गुरूवारी स्पष्ट झाले.सरकारकडे जमा होणारा महसूल आणि सरकारकडून केला जाणारा खर्च यातील तफावत वित्तीय तूट दर्शविते. देशाच्या लेखा नियंत्रकांनी वित्तीय तुटीची ही आकडेवारी गुरुवारी जाहीर केली. गेल्या आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीअखेर वित्तीय तूट १४.५३ लाख कोटी रुपये म्हणजेच वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८२.८ टक्के होती. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वित्तीय तूट ही १७.३५ लाख रुपये अथवा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ५.८ टक्के मर्यादेच्या आत राखण्याचा उद्दिष्ट अर्थसंकल्पातून ठेवण्यात आले आहे.

creditors haircuts in bankruptcy cases jump to 73 percent in fy 24
दिवाळखोरी प्रकरणांत बँकांच्या कर्जरकमेला कात्री ७३ टक्क्यांपर्यंत!
Indian exports up 1 07 percent in april trade deficit at 4 month high
 व्यापार तूट ४ महिन्यांच्या उच्चांकी; एप्रिलमध्ये १९.१ अब्ज डॉलरवर
wholesale inflation hit 13 month high at 1 26 percent in april
घाऊक महागाई एप्रिलमध्ये १.२६ टक्क्यांसह १३ महिन्यांच्या उच्चांकी
profit, government banks,
सरकारी बँकांचा एकूण नफा १.४० लाख कोटींपुढे
LIC first installment income from new customers hits 12 year high with Rs 12383 crore in April up 113 percent
एलआयसीचे नवीन ग्राहकांच्या पहिल्या हप्त्यापोटी उत्पन्न १२ वर्षांच्या उच्चांकी; एप्रिल महिन्यात १२,३८३ कोटींसह ११३ टक्के वाढ
prisoner committed suicide in police custody
विश्लेषण : नऊ महिन्यांत मुंबईत तीन कैद्यांच्या कोठडीत आत्महत्या…पोलीस, तुरुंग प्रशासनाचे नेमके कुठे चुकले?
loksatta analysis exact reason behind the record gst collection in april
विश्लेषण : विक्रमी जीएसटी संकलनामागे नेमके कारण कोणते? संकलन सुसूत्रीकरण की महागाई?
upi transactions decline
एप्रिलमध्ये ‘यूपीआय’ व्यवहारांत किरकोळ घट

चालू आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीअखेरीस सरकारचा महसूल २२.४५ लाख कोटी रुपये आहे. वार्षिक उद्दिष्टाच्या तो ८१.५ टक्के आहे. याचवेळी फेब्रुवारीअखेरीस सरकारचा खर्च ३७.४७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, जो वार्षिक उद्दिष्टाच्या तो ८३.४ टक्के आहे. पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ५.१ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.