लेखक
- प्रसाद रावकर
- चैतन्य प्रेम
- संदीप आचार्य
- उमाकांत देशपांडे
- विकास महाडिक
- बबन मिंडे
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- भगवान मंडलिक
- दया ठोंबरे
- प्राजक्ता कासले
- विनायक परब
- सुहास बिऱ्हाडे
- नीरज पंडित
- रेश्मा राईकवार
- हर्षद कशाळकर
- दयानंद लिपारे
- किन्नरी जाधव
- अनिकेत साठे
- मीनल गांगुर्डे
- निशांत सरवणकर,
- सचिन दिवाण
- महेश बोकडे
- सुरेश वांदिले
- जयेश सामंत
- संतोष प्रधान
- दिगंबर शिंदे
- शेखर जोशी
- सुहास सरदेशमुख
- संजय बापट
महेश बोकडे
भाजप समर्थक खासदारच्या ‘एसएनडीएल’ला मंत्र्यांचा धक्का
येथील काही भागात वीज वितरणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एसएनडीएलविरुद्ध कमालीचा जनाक्रोश आहे.
बुब्बुळ प्रत्यारोपण केंद्र मिळूनही शस्त्रक्रियेत ‘मेयो’ नापास!
महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात १,५४७ तर नागपूरला केवळ १०० बुब्बुळ प्रत्यारोपण झाले.
परिवहन कार्यालयात ४० टक्के पदे रिक्त; सेवा हमी कायद्याची अडचण!
नागपूरच्या शहर कार्यालयात सध्या वर्ग १ ते चार पर्यंतची १२० पदे मंजूर असून त्यातील ५० पदे रिक्त आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षाने राज्याला पदव्युत्तर जागांचा फटका!
भारतातील लोकसंख्येच्या तुलनेत आजही देशात पदवी व पदव्युत्तर डॉक्टरांची संख्या फार कमी आहे.
उपराजधानीत तीनशेपैकी एका मुलाला ‘सेरेब्रल पाल्सी’
भारतात प्रत्येक एक हजार मुलांपैकी तिघांना सेरेब्रल पाल्सी असल्याचे आढळते.
वीज ग्राहकांना लुटण्याची नवीन क्लृप्ती!
उपराजधानीत वीज ग्राहकांना लुटणारे तोतया कर्मचारी सक्रिय झाल्याची माहिती आहे.
फिरते आश्रमशाळा वैद्यकीय पथकाचे काम बंद
वसतिगृहातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीकरिता स्वतंत्र फिरते वैद्यकीय पथक नियुक्त केले आहे.
आरोग्य विभाग फक्त १० लाखांमध्येच कुष्ठरुग्ण शोधणार!
उपराजधानीत आजारावर नियंत्रण मिळणार कसे?
‘एम्स’ला संचालकांसह शिक्षकांच्या तुटवडय़ाचा फटका बसण्याचा धोका!
वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपले वजन वापरल्याने ही जागतिक दर्जाची संस्था येथे मिळाली.
गणेश उत्सव मंडळांची अन्न सुरक्षा कायद्याकडे पाठ!
शहरातील १ हजार १३२ पैकी केवळ एकाच मंडळाने अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे नोंद केल्याची माहिती आहे.
‘महावितरण’च्या मोबाइल अ‍ॅपला कर्मचाऱ्यांकडूनच हरताळ
महावितरणने सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना अद्ययावत सेवा देण्याकरीता मोबाईल अ‍ॅपची योजना आणली.
प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून ऑटोरिक्षा चालकांच्या संपावरील बैठकीला ‘खो’!
आजच्या संपामुळे नागरिकांना जास्तच त्रास झाला.
लैंगिक आजार उपचारांसंदर्भात अभ्यासक्रमाकडे साफ दुर्लक्ष
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळेा सुविधा वाढत आहेत तसे तसे श्रम कमी होऊन बैठी जीवनशैली वाढली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागातील इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण
महाडच्या नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल पुरात वाहून गेल्याने मोठय़ा प्रमाणावर जीवित हानी झाली होती.
नवीन वाहनाच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचा गोंधळ कायम!
सगळ्याच संवर्गातील वाहनांशी संबंधित कामे राज्याच्या परिवहन विभागाच्या अखत्यारित येतात
‘बीपीएल’ रुग्णांना अँजिओग्राफी मोफत, वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून मात्र वसुली!
राज्यात लाखो कुटुंब बीपीएल (दरिद्रय़रेषेखालील) गटात मोडतात.
‘ऑनलाइन अपॉईंटमेंट’ची ऐशीतैशी
केंद्र व राज्य शासनाकडून नागरिकांकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर दिला जात आहे.
विदर्भातील शासकीय रुग्णालयात ‘एमआरआय’ची वानवा!
नवीन सरकारकडून नागरिकांना चांगल्या अपेक्षा होती.
महावितरणच्या प्रस्तावित प्रादेशिक कार्यालयांवर वर्षांला ५० कोटींचा भरुदड!
ऊर्जा खात्याच्या या निर्णयावर वीज ग्राहकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
‘एसएनडीएल’वर पुन्हा सत्यशोधन समितीचा फास!
तीन सदस्यीय सत्यशोधन समितीने नागरिकांच्या तक्रारी एकून ‘एसएनडीएल’ला दोषी ठरवत तसा अहवाल शासनाकडे दिला होता.
मंदीतही परिवहन विभागाला १,०५० कोटींनी उत्पन्न वाढविण्याचे उद्दिष्ट
भारतातील दुसरे मोठे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ख्याती असून हे राज्य ३.०८ लाख चौरस कि.मी. परिसरात विखुरलेले आहे.
कार्यकारी अभियंत्यांकडून नोकरीवर अतिक्रमण!
त्यातच या विषयावर ‘महापारेषण’कडून मात्र कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे