
महानिर्मितीच्या कनिष्ठ आणि सहाय्यक अभियंता पदभरती प्रक्रियेत अद्याप आवश्यक उमेदवारांची निवड झाली नसतानाच प्रतीक्षा यादीत कमी नावे आहे.
(विशेष प्रतिनिधी, लोकसत्ता)
महामंडळ, ऊर्जा विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, माहितीचा अधिकाराशी संबंधित विषय, सामाजिक व नागरिकांच्या दुरावस्थेशी संबंधित विषयांवर वृत्त संकलीत करण्यासह विश्लेषण करणे. वेगवेगळ्या भागातील विविध वैशिष्ट असलेल्या नवनवीन हाॅटेल्स व खाद्यपदार्थांशी संबंधीत विषय, जिम- व्यायामातील नावीन्यपूर्ण प्रकाराची आवड. त्यावर जास्तीत जास्त नावीन्यपूर्ण माहिती नागरिकांना विविध माध्यमातून उपलब्ध करणे.
महानिर्मितीच्या कनिष्ठ आणि सहाय्यक अभियंता पदभरती प्रक्रियेत अद्याप आवश्यक उमेदवारांची निवड झाली नसतानाच प्रतीक्षा यादीत कमी नावे आहे.
महाराष्ट्र बँकेकडे दावा न केलेल्या ७८५ कोटी, ५२ लाख ९३ हजार, १२० रुपयांच्या ठेवी पडून असल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर…
सर्वसामान्य नागरिकांना बोगस आणि नोंदणीकृत डॉक्टर ओळखता यावेत, यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (एमएमसी) राज्यातील प्रत्येक नोंदणीकृत डॉक्टरांना एक क्यूआर कोड…
नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (मेडिकल) या विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) यंदा थांबवले आहेत.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १४ वर्षांपासून वैद्यकीय अधीक्षकांचे पद भरले गेले नाही. त्यामुळे महाविद्यालय स्तरावर सहयोगी प्राध्यापकाकडे वैद्यकीय अधीक्षकांची अतिरिक्त जबाबदारी…
ही सेवा सुरू झाल्यास उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यात ऑटोरिक्षा व ॲपआधारित टॅक्सीचालकांचा दुचाकी टॅक्सीला विरोध आहे.
अनुभवाचा निकष वाढल्याने ६५ टक्के डॉक्टरांना फटका बसण्याची भीती असल्याने डॉक्टरांकडून संताप व्यक्त होत आहे.
भारतात २००४ ते २०१४ दरम्यान सत्तेत असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) तुलनेत २०१४ ते २०२४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी…
पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा जानेवारी ते मे दरम्यानच्या कालावधीत डेंग्यूचे रुग्ण चार पटींनी वाढले आहेत.
नागपूरसह मध्य भारतात गंभीररित्या जळालेल्या रुग्णांवर उपचारासाठी आवश्यक असलेली त्वचा पेढी उपलब्ध नसल्याने मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे.
नागपूरजवळील बाजारगावच्या सोलार एक्सप्लोझिव्ह आणि धामनातील चामुंडी कंपनीत दीड वर्षांत दोन वेगवेगळ्या स्फोटात १७ हून अधिक बळी गेले. शिवाय नक्षलग्रस्त…
राज्यात ‘स्मार्ट मीटर’ लावण्यासाठी २७ हजार कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. त्यातील ६० टक्के अनुदान केंद्राकडून तर ४० टक्के रक्कम…