नागपूर : महावितरणकडून राज्यातील २.२५ कोटी ग्राहकांकडे ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ बसविले जाणार आहेत. परंतु, यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडून मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या योजनेबाबत तांत्रिक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात ‘स्मार्ट मीटर’ लावण्यासाठी २७ हजार कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. त्यातील ६० टक्के अनुदान केंद्राकडून तर ४० टक्के रक्कम महावितरणला कर्जाद्वारे उभारायची आहे. ही रक्कम, त्यावरील व्याज असे सुमारे १२ हजार कोटी रुपये महावितरण ग्राहकांकडूनच वसूल करणार असल्याचा आरोप ग्राहक संघटनांसह विविध विद्याुत कर्मचारी संघटनांनीही केला आहे. ग्राहकांवर आर्थिक बोजा पडणार असल्यास महावितरणला आधी राज्य वीज नियामक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. परंतु, केंद्राची योजना असल्याचे सांगत महावितरणने या योजनेसाठी मंजुरीच घेतली नाही.

union minister nitin gadkari in favor of smart meters
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी स्मार्ट मीटरच्या बाजूने.. विरोध करणारी समिती म्हणते…
the protest against smart meters continued by the Electricity Consumers Association Nagpur
महावितरणच्या घोषणेनंतरही स्मार्ट मीटरविरोधात आंदोलन कायम… वीज ग्राहक संघटना म्हणते…
anti-smart meter movement will intensify in the district of Energy Minister Devendra Fadnavis
ऊर्जामंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच स्मार्ट मीटरविरोधी आंदोलन तीव्र होणार… उद्या ठरणार पुढची दिशा…
Young girl photoshoot on dam and she fell in dam water shocking video
VIDEO: जीव एवढा स्वस्त असतो का? रीलच्या नादात होत्याचं नव्हतं झालं; पाण्याच्या प्रवाहात तरुणी क्षणात दिसेनाशी झाली
video having fun with the kids under the waterfall suddenly the water level rose and the picture changed shocking video goes viral
लोणावळ्याची घटना ताजी असतानाच आणखी एक VIDEO समोर; काही सेंकदांत घेतलेल्या निर्णयामुळे असा बचावला चिमुकला
Raj Thackeray Fatwa
“मुस्लीम समाजातील ‘त्या’ महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देऊ नका”; मनसे नेत्याची मागणी!
vishwas pathak article explaining benefits of smart meters
स्मार्ट मीटर खर्चीक नव्हे फायद्याचेच!
prepaid smart meters
सामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर नाहीत, मविआच्या विरोधानंतर महावितरणचं एक पाऊल मागे

हेही वाचा >>> जखमी तडफडताना बघूनही व्यवस्थापक पळाला…..चामुंडी एक्स्प्लोसिव्हच्या घटनेने नागरिकांमध्ये संताप

महावितरणने प्रक्रिया पूर्ण करून मीटर लावायला कंत्राटदारही निश्चित केले आहेत. कंत्राटदाराकडून पहिल्या टप्प्यात नागपूर विभागात महावितरणच्या कर्मचारी वसाहतींसह महावितरण कार्यालयात मीटर लावणे सुरू झाले आहे. भविष्यात ग्राहकांवर आर्थिक भार पडणार असल्याने महावितरणकडून आता राज्य वीज नियामक आयोगाकडे जाण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडून मंजुरी घेतलेली नाही. त्यामुळे या योजनेचे कंत्राट तात्काळ रद्द करायला हवे. महावितरण आयोगाकडे गेल्यास त्यांची याचिका फेटाळून बेकायदेशीर कृत्याला आळा घालण्याची गरज आहे. – महेंद्र जिचकार, वीजतज्ज्ञ, नागपूर.

केंद्राची योजना असल्याने राज्य वीज नियामक आयोगाकडून वेगळया मंजुरीची गरज नाही. योजनेचा आर्थिक भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही. या योजनेबाबत नागरिकांमध्ये चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. – विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण.