फॅक्ट चेक युनिटचे नियम लागू करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २० मार्चला अधिसूचना जारी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने…
या जाहीरनाम्यातील एका आश्वासनाने विषेश लक्ष वेधले आहे ते म्हणजे केंद्र सरकारने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच राज्यपाल नियुक्तीचा निर्णय घ्यावा…
केंद्र सरकारबाबतच्या खोटय़ा बातम्या शोधून काढण्यासाठी पत्र सूचना कार्यालयांतर्गत (पीआयबी) एक तथ्यशोधन कक्ष (फॅक्ट-चेकिंग युनिट- एफसीयू) स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या…
निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळणाऱ्या सन २०२३च्या कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी जोरदार समर्थन…
नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, २०२४च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर तीन आठवडय़ांच्या आत उत्तर द्यावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी…
कर्जदारांना पाठविण्यात येणाऱ्या ई-नोटीसांनाही कायदेशीर वैधता देण्याच्या तरतूदी या कायद्यांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पावले टाकली जात असल्याची सूत्रांनी माहिती दिली.
भारतीय रेल्वेमधील विविध विभागांत केंद्राच्या अनेक योजनांची माहिती देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘थ्रीडी सेल्फी बूथ’ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘थ्रीडी…
केंद्र सरकारच्या वित्तीय धोरणांमुळे राज्यात आर्थिक संकट निर्माण झालं असा आरोप केरळ सरकारने केला आहे. डिसेंबरमध्ये राज्य सरकारने केंद्राविरुद्ध सर्वोच्च…
निर्वासितांना नागरिकत्व मिळविण्यासाठी कोणते पुरावे द्यावे लागतील? याची प्रक्रिया नेमकी काय आहे? त्यासाठी कोणकोणती आवश्यक कागदपत्रे लागतील? याबद्दल सविस्तर जाणून…