Kerala against central government केंद्र सरकारच्या वित्तीय धोरणांमुळे राज्यात आर्थिक संकट निर्माण झालं असा आरोप केरळ सरकारने केला आहे. डिसेंबरमध्ये राज्य सरकारने केंद्राविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. "यात आताच सुधारणा केली नाही, तर केरळला या आर्थिक संकटातून सावरायला अनेक दशके लागतील," असा दावा याचिकेत करण्यात आला, असे वृत्त 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने दिले. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यासह विरोधी-शासित राज्यांतील इतर मुख्यमंत्र्यांसमवेत दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन केले. आंदोलनाच्या वेळी विजयन यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी केंद्राच्या कृतींना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले. केरळ आर्थिक संकटाचा सामना का करीत आहे? पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यांसाठी एकूण भारताच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) तीन टक्के वार्षिक कर्ज घेण्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केरळसाठी कर्जाची रक्कम ३२,४४२ कोटी रुपये होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी डिसेंबरमध्ये स्पष्ट केले होते. दरम्यान, केरळ सरकारने असा दावा केला की, केंद्राने गेल्या वर्षी मे व ऑगस्टमध्ये कर्ज घेण्याची मर्यादा कमी केली असून, हा आकडा घटून १५,३९० कोटी झाला आहे. केंद्रावर अवलंबून असणारे राज्य अशा शब्दात वित्तीय आयोगाने केरळची हेटाळणी केली आहे. केरळ पगार आणि निवृत्तिवेतन यांसारख्या दैनंदिन खर्चासाठीही अनेकदा केंद्र सरकारकडून कर्ज घेत असल्याचेही सांगितले. तर केरळ सरकारने दावा केला की, केंद्र करारातील आपला वाटा रोखत आहे. राज्याच्या वित्तविषयक आरबीआयच्या अहवालावरून केरळ सरकारने असा दावा केला की, गोळा केलेल्या कराच्या प्रत्येक १०० रुपयांमागे केंद्र राज्यांना सरासरी ३५ रुपये देते. परंतु, केरळ सरकारला १०० रुपयांमागे केवळ २१ रुपये मिळत आहेत. कोरोना संकट व वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, २०१७ मुळे केरळमधील महसूल संकलनावर नकारात्मक परिणाम झाला. २०१७ मध्ये जेव्हा जीएसटी कायदा लागू करण्यात आला. तेव्हा यात पुढील पाच वर्षांसाठी महसुलात झालेल्या कोणत्याही नुकसानीबद्दल केंद्राने राज्यांना भरपाई देण्याची तरतूद होती. दिलेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीच्या अखेरीस वार्षिक करवाढीचा दर वाढेल हे लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, कोविड-१९ मुळे जीएसटी भरपाई कालावधी जून २०२२ मध्ये संपला. केरळ सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारने असा युक्तिवाद केला की, कर्ज घेण्याची मर्यादा कमी करणे असंविधानिक आहे. कारण- 'राज्याचे सार्वजनिक कर्ज' हा विषय राज्यांच्या यादीत समाविष्ट आहे आणि केंद्र सरकार राज्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादा कमी करू शकत नाही. आर्थिक संकट टाळण्यासाठी २६ हजार कोटी रुपयांची तातडीने गरज असल्याचा दावाही राज्य सरकारने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले? ६ फेब्रुवारीला ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी केंद्रातर्फे युक्तिवाद केला आणि सर्वोच्च न्यायालयात एक लेखी नोट सादर केली; ज्यामध्ये असे म्हटले की, राज्यांच्या कर्जामुळे देशाच्या क्रेडिट रेटिंगवर परिणाम होतो. त्यात केरळला भेडसावणारा आर्थिक ताण त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे असल्याचा दावाही त्यांनी केला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने १३ फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र आणि केरळ सरकारने चर्चा करून या विषयावर तोडगा काढावा, असे सांगितले. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, केरळमधील एक शिष्टमंडळ या चर्चेसाठी जाईल. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी, हा संवाद केवळ औपचारिकता म्हणून असता कामा नये, असेही सुचवले. परंतु, १९ फेब्रुवारीला चर्चा करूनही या विषयावर तोडगा निघाला नाही. अखेर दोन्ही पक्ष न्यायालयात परतले. सिब्बल यांनी सांगितले की, केरळ सरकारने विनंती केलेले ११,७३१ कोटी रुपये देण्यास केंद्राने नकार दिला आहे. हेही वाचा : तुम्हालाही असू शकतो ‘हा’ पैशांचा आजार; ‘मनी डिसमॉर्फिया’ म्हणजे नक्की काय? जाणून घ्या… सिब्बल म्हणाले की, केरळ राज्य १३,६०८ कोटी रुपयांचे हकदार आहे आणि आर्थिक संकट टाळण्यासाठी त्यांना अतिरिक्त १५ हजार कोटींची आवश्यकता आहे. १३ मार्चला वेंकटरामन यांनी सांगितले की, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात केरळच्या कर्जाच्या कमाल मर्यादेतून पाच हजार कोटी रुपये वजा करण्यात येतील. अशा काही अटींसह केंद्र सरकार कर्ज द्यायला तयार आहे. परंतु, सिब्बल यांनी केरळ सरकारच्या वतीने ही ऑफर नाकारली आणि म्हणाले की, केरळ सरकारला केंद्र कोणत्याही अटींशिवाय किमान १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देऊ शकते. २१ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे.
