Citizenship Amendment Act केंद्र सरकारकडून सोमवारी (११ मार्च) नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात CAA लागू करण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली. डिसेंबर २०१९ मध्ये या कायद्याला संसदेने मंजुरी दिली होती; मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. विरोधी पक्षांनी आणि काही विशिष्ट समुदायांनी या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली होती. परंतु, आता हा कायदा देशभरात लागू करण्यात आला आहे. CAA मुळे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतर केलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानमधील हजारो हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चनांना या कायद्यामुळे भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. निर्वासितांना नागरिकत्व मिळविण्यासाठी कोणते पुरावे द्यावे लागतील? याची प्रक्रिया नेमकी काय आहे? त्यासाठी कोणकोणती आवश्यक कागदपत्रे लागतील? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक बाबी नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये नमूद केल्यानुसार, निर्वासितांना देशाचे नागरिकत्व देणे, हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. या कायद्यानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळवायचे असल्यास कुठल्याही व्यक्तीला किमान ११ वर्षे भारतात राहणे आवश्यक होते. मात्र, CAA मुळे ही अट शिथिल करण्यात आली असून, हा कालावधी पाच वर्षे करण्यात आला आहे. CAA नियमांनुसार, देशातील निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करावयाचा असल्यास मूळ देश, त्यांचा धर्म, भारतात स्थलांतर केले ती तारीख आणि भारतीय भाषेचे ज्ञान आवश्यक असणार आहे. नागरिकत्वासाठी आवश्यक पुरावे पूर्वी नागरिकत्व मिळविण्यासाठी पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तानने जारी केलेले पारपत्र आणि भारतातील निवासी परवान्याची प्रत आवश्यक होती. परंतु, आता यातदेखील शिथिलता प्रदान करण्यात आली आहे. CAA नियमांनुसार जन्म किंवा शैक्षणिक संस्थेचे प्रमाणपत्र, कोणत्याही प्रकारचे ओळखपत्र, कोणताही परवाना किंवा प्रमाणपत्र, जमीन/भाडेकरू नोंदीचे कागदपत्र किंवा देशाने जारी केलेले इतर कोणतेही कागदपत्र पुराव्याच्या स्वरूपात अर्जदाराला देता येणार आहे. या कागदपत्रांवरून त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध होईल. त्यासह अर्जदाराचे पालक, आजी-आजोबा देशाचे नागरिक आहेत, हे दर्शविणारी कोणतीही कागदपत्रेही स्वीकारली जातील. महत्त्वाचे म्हणजे या कागदपत्रांच्या वैधतेचा कालावधी संपल्यानंतरदेखील ती स्वीकारली जातील. या कागदपत्रांचा उपयोग अर्जदाराचा धर्म जाणून घेण्यासाठीही केला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये अर्जदाराला भाषेचे ज्ञान आहे हे सिद्ध करणारे शैक्षणिक संस्थेचे प्रमाणपत्रदेखील आवश्यक होते; मात्र आता ही अटही काढून टाकण्यात आली आहे. भारतातील स्थलांतराची तारीख कशी ठरविणार? CAA नियमात २० कागदपत्रांची यादी देण्यात आली आहे. त्यापैकी कोणतेही कागदपत्र भारतात स्थलांतर केल्याच्या तारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाईल. त्यामध्ये परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय (एफआरआरओ)द्वारे जारी केलेला वैध व्हिसा किंवा निवासी परवानादेखील समाविष्ट आहे. त्यासह ड्रायव्हिंग लायसन्स, आधार, रेशन कार्ड किंवा सरकार अथवा कोर्टाने जारी केलेले कोणतेही पत्र, भारतीय जन्म प्रमाणपत्र,जमीन किंवा भाडेकरू नोंदी, नोंदणीकृत भाडेकरार, पॅन कार्ड, केंद्र किंवा राज्य सरकारने जारी केलेले कोणतेही कागदपत्र किंवा बँकेचे कागदपत्र, कोणत्याही ग्रामीण किंवा शहरी संस्थेच्या निवडून आलेल्या सदस्याने, त्याच्या अधिकाऱ्याने किंवा महसूल अधिकाऱ्याने जारी केलेले प्रमाणपत्र, पोस्ट ऑफिस खाते, विमा पॉलिसी, अत्यावश्यक सेवांची बिले, न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण रेकॉर्ड, ईपीएफ कागदपत्रे, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शैक्षणिक प्रमाणपत्र किंवा विवाह प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे तारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारली जातील. अर्ज कुणाकडे करायचा? केरळ आणि पश्चिम बंगालसह विरोधी-शासित राज्यांनी म्हटले आहे की, ते CAA लागू करणार नाहीत. परंतु नियमांनुसार, तीन देशांतील बिगरमुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याच्या प्रक्रियेत राज्यांना फारसा हस्तक्षेप करता येणार नाही. पूर्वी राज्य सरकारच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्याची तरतूद होती. परंतु, नवीन नियमांमध्ये केंद्राद्वारे स्थापन करण्यात येणारी एक अधिकारप्राप्त समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती (डीएलसी) यांच्याकडे अर्ज करण्याची तरतूद आहे. सरकारच्या वेब पोर्टलवर अर्जदारांना ऑनलाइन माध्यमातून अर्ज करता येतील. जिल्हास्तरीय समितीकडे अर्ज केले जातील आणि याचा अंतिम निर्णय केंद्राद्वारे स्थापन करण्यात येणारी अधिकारप्राप्त समिती घेईल . अधिकारप्राप्त समितीत अध्यक्ष (जनगणना ऑपरेशन्स) मुख्य सदस्य असतील. समितीच्या सदस्यांमध्ये गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या गुप्तचर विभागातील उपसचिव, परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरचे अधिकारी आणि राज्याचे पोस्टमास्टर जनरल (केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाच्या अंतर्गत) यासह राज्याचे गृह विभाग आणि रेल्वेचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य असतील. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा अधिकारी किंवा जिल्हा माहिती सहायक आणि केंद्र सरकारच्या नामनिर्देशित व्यक्तीचा समावेश असेल. समितीचे दोन निमंत्रित जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी असतील. निर्वासितांसाठी पहिल्यांदाच सरकार हे पाऊल उचलत आहे का? निर्वासितांच्या अधिकारासाठी पहिले पाऊल २००२ मध्ये उचलण्यात आले होते. राजस्थानने तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे भारतीय व्हिसा आणि नागरिकत्व मिळविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या पाकिस्तानी हिंदूंना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी मदत करावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. फेब्रुवारी २००४ मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने नागरिकत्व नियमांमध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार राजस्थान आणि गुजरातमधील काही सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना अशा निर्वासितांना लाँग टर्म व्हिसा (एलटीव्ही) आणि नागरिकत्व देण्याचे अधिकार देण्यात आले. त्यानंतर जून २०१० मध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना गृहमंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पारपत्राच्या वैधतेचा आग्रह न धरता, निर्वासितांना एलटीव्ही देण्यास सांगण्यात आले. ३१ डिसेंबर २००९ ला ही अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यानुसार पाकिस्तानातील हिंदू आणि शीख, भारतीय व्यक्तींशी लग्न केलेल्या पाकिस्तानी महिला, पाकिस्तानी व्यक्तींशी लग्न केलेल्या विधवा किंवा घटस्फोटित भारतीय महिला यांना हे नियम लागू होत होते. त्यात फाळणीनंतर भारतातील कुटुंब सोडून पाकिस्तानात गेलेल्या आणि वैध पाकिस्तानी पारपत्रावर परत येऊन केरळमध्ये स्थायिक झालेल्या मूळ भारतीय मुस्लिम पुरुषांचादेखील विचार करण्यात आला होता. डिसेंबर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने पाकिस्तानमधून स्थलांतरित हिंदू, शीख, ख्रिश्चन व बौद्ध यांना नागरिकत्व देण्याची परवानगी देणारी अधिसूचना जारी केली होती. तेव्हा त्यात जैन व पारशींचा समावेश नव्हता. २०१५ व २०१६ मध्ये, सरकारने पारपत्र नियम आणि फॉरेनर्स ऑर्डरमध्ये सुधारणा करून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील निर्वासित हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चनांना कायद्याच्या प्रक्रियेतून सवलत दिली. हेही वाचा : जवाहरलाल नेहरू संविधान सभेत नागरिकत्वाच्या मुद्यावर काय म्हणाले होते? अखेर २०१८ मध्ये सरकारने एक अधिसूचना जारी केली; ज्यामध्ये या समुदायांनी भारतीय नागरिकत्व मागितल्यास त्यांना 'एलटीव्ही'साठी पात्र ठरविण्यात आले. त्यानुसार त्यांना खासगी नोकरी, व्यवसाय, मुलांचा शाळेत प्रवेश घेणे, राज्यात मुक्तपणे फिरणे, बँक खाते उघडणे, घरखरेदी आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन व आधार यांसारखे अनेक फायदे देण्यात आले. त्यानंतर २०१९ मध्ये CAA ला संसदेत मंजुरी मिळाली.
