scorecardresearch

slum rehabilitation scheme
मुंबई : झोपु योजनेतील थकीत घरभाडे वसुली आता सोपी, भाडेवसुलीसाठी प्राधिकरणाने २५ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील विकासक मोठ्या संख्येने झोपडपट्टीवासियांचे घरभाडे थकवित असून त्याचा मोठा फटका झोपडीधारकांना बसत आहे. पण आता मात्र थकीत…

Dharavi Project
विश्लेषण : तब्बल १९ वर्षांनंतर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार?

राज्य सरकारने नुकतीच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा अंतिम केली. त्यामुळे आता हा पुनर्विकास मार्गी कसा लागू शकेल, याचा हा आढावा…

rent arrears slum mumbai
थकबाकीदार विकासकाच्या नव्या परवानग्यांवर गदा? झोपडीवासियांची भाडे थकबाकी साडेसहाशे कोटींवर

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील विक्री घटकावर स्थगिती, तसेच योजनेतून काढून टाकण्याचा इशारा देऊनही विकासक झोपडीवासियांचे थकविलेले भाडे देत नाही.

municipal corporation cleared slum koparkhairane railway station navi mumbai
नवी मुंबई: प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात; अखेर झोपडपट्टी हटवली

सोमवारी सकाळपासून ही कारवाई सुरू करण्यात आली असून ती दिवसभर चालणार असल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाने दिली. 

houses, slum dwellers, 2.5 lakh rupees, political benefit , Eknath Shinde, Devendra Fadnavis
झोपडट्टीवासियांना अडीच लाखांमध्ये घर; निर्णयाचा राजकीय फायदा किती ?

शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला असला तरी त्याची रक्कम ही महाविकास आघाडीच्या काळात निश्चित करण्यात आली होती.

A-house-for-two-and-a-half-lakhs-instead-of-a-hut-eknath-shinde
विश्लेषण : झोपडीवासियांना अडीच लाखांत घर देणे का शक्य?

बांधकाम खर्चाच्या फक्त २० टक्के इतकी ही क्षुल्लक रक्कम आहे. इतक्या कमी किमतीत घर देणे का शक्य झाले? राजकीय फायदा…

Shantanu Ingole washim slum international competition
झोपडपट्टीतील शांतनू इंगोले याची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड

पुणे येथील बालेवाडी येथे ऑल इंडिया नॅशनल चॅम्पियन शिप मध्ये शंभर मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत शांतनू प्रथम आला.

What is the new slum redevelopment strategy?
विश्लेषण : झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे नवे धोरण काय आहे?

१९९५मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता

building01
मुंबई : झोपु सदनिका विक्रीवरील १० वर्षांची अट शिथिल ? पूर्वलक्ष्यी प्रभावाबाबत मात्र संभ्रम

याबाबतचा प्रस्ताव तयार असून तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

संबंधित बातम्या