
श्रीलंकेतील रत्नापुरा शहरातील तिसऱ्या पिढीतील रत्न व्यापाऱ्याच्या घराच्या परसदारात हे भव्य रत्न सापडलं आहे. खरंतर, रत्नापुरा हे शहर जेम सिटी…
मराठवाडा ऑटो क्लस्टरसाठी पाच कोटींची रक्कम बिनव्याजी कर्ज स्वरूपात देण्याची मागणी पूर्ण झाली असल्याची माहिती अध्यक्ष राम भोगले यांनी दिली.
ठाण्यातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने सामूहिक विकास योजना (क्लस्टर) लागू करण्याची मागणी राज्य शासनाने मान्य केली…
महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत समूह पुनर्विकास योजनेच्या (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) यशाबाबत साशंकता व्यक्त करणारे ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी बुधवारी…
सिडकोने वेळीच गावठाण विस्तार योजना न राबविल्याने गावांच्या चारही बाजूने अनधिकृत बांधकामांचे वर्तुळ तयार झाले आहे.
ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर आदी ठाणे जिल्ह्यातील शहरांच्या समस्यांची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, तेथे समूह विकास (क्लस्टर) योजना..
ठाणे, कळवा, मुंब्रा यासारख्या शहरांमध्ये अगदी काल-परवापर्यंत उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर फिरविण्याऐवजी समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेअंतर्गत अशा बांधकामांना…
गुसान शहरातील व्यापारी शिष्टमंडळाने बुधवारी ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर’ला (एमसीसीआयए) भेट दिली.
आपल्या प्रभागात येणारी आरक्षणे मनासारखी बदलून, वगळून, इमारतींवरून जाणारे रस्ते वळवून आपली घरे शाबूत राहतील अशा एक ना अनेक ‘काळजी’…
बेकायदा, धोकादायक बांधकामे हद्दपार करून शहराचा समूह विकास करायला निघालेल्या ठाणे महापालिकेने समूह विकास योजनेत (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) १ मार्च २०१४पर्यंतच्या…
महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख करून देताना अगदी काल-परवापर्यंत ठाणे, कल्याण, डोंबिवली अशा शहरांचा दाखला दिला जायचा.
राज्य सरकारने नवी मुंबईसाठी लागू केलेली समूह विकास (क्लस्टर) योजना प्रकल्पग्रस्तांच्या समजण्यापलीकडे असल्याने हे क्लस्टर म्हणजे काय रे भाऊ
लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मुंबई-ठाण्यात समूह विकास योजनेस (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) मान्यता देऊन जास्तीतजास्त अनधिकृत घरांना सुरक्षा कवच प्रदान
मुंबई व उपनगरांच्या विकासासाठी समूह पुनर्वकिास धोरण अर्थात क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा विचार सरकार करीत आहे. याचे फायदे व त्यावरील आक्षेप यांविषयी…
मागील भागात आपण ग्राम व नगररचनाशास्त्र किती उत्तम प्रकारे विकसित झाले होते ते पाहिले. आता आपण कौटिलीय अर्थशास्त्रातील नगररचनेचा विचार
ठाण्यात एकत्रित पुनर्विकास योजनेत (क्लस्टर) उभारण्यात येणाऱ्या घरांसाठी काही लाखांच्या घरात रकमा आकारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला असला
नियम धाब्यावर बसवून बिनधोकपणे उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना मतांच्या राजकारणासाठी पाठीशी घालायचे उद्योग ठाण्यापाठोपाठ