करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी अर्थात अंबाबाई मूर्तीची पाहणी करून तिच्या सध्या परिस्थितीबद्दल व संभाव्य उपाययोजनाबद्दल मूर्तीबाबत विलास मांगीराज व आर एस त्र्यंबके या पुरातत्व खात्याच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला अहवाल सादर करावा, असा आदेश आज न्यायालयाने पारित केला आहे.
अंबाबाई जीर्णत्वाविषयी अनेकदा अनेक चर्चा होत असतात. अशा परिस्थितीमध्ये मूर्तीची नाजुक अवस्था लक्षात घेता मूर्तीचे तातडीने संवर्धन करावे, अन्यथा पुरातत्त्व खात्याच्या निवृत्त तज्ञांकडून मूर्तीचे संवर्धन करून घेण्यास परवानगी मिळावी, अशा मागणीचा दावा गजानन विश्वनाथ मुनीश्वर यांनी कोल्हापूर येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्याकडे २०२२ साली दाखल केला आहे.
हेही वाचा >>> इचलकरंजीत कत्तलखाना हटाव मागणीसाठी मोर्चा
या दाव्यात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती बरोबरच जिल्हा प्रशासन, राज्य पुरातत्व विभाग, केंद्रीय पुरातत्व विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याशिवाय ॲडव्होकेट प्रसन्न मालेकर व सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई हे प्रतिवादी म्हणून हजर झाले आहेत.
या कामी सर्व प्रतिवादींना नोटीस लागू झाल्याने जिल्हा प्रशासन व देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या वतीने दाव्यासाठी कैफियत व प्रत्येक अर्जावर म्हणणे दाखल करण्यात आले.
याच कामी मूर्तीची अवस्था आज नेमकी काय आहे हे ठरवण्यासाठी तज्ञ लोकांना पाहणीसाठी नेमावे, अशा आशयाचा अर्ज दाव्यातील वादी गजानन मुनीश्वर यांनी २१ मार्च २०२३ मध्ये अर्ज दिला होता यावर वरीलप्रमाणे आदेश देण्यात आला आहे.
करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी अर्थात आई अंबाबाईची मूर्ती ही १००० वर्षाहून अधिक काळ पुरातन असल्याने कालमानाप्रमाणे ती जीर्ण झाली आहे. या मूर्तीवर १९५५ साली करण्यात आलेला वज्रलेप गळून पडल्याने व मूर्तीची अवस्था पुन्हा नाजूक झाल्याने महाराष्ट्र शासनाने १९९९ साली वज्रलेप करण्याचा निर्णय घेतला.
त्याला आक्षेप म्हणून न्यायालयीन दावे दाखल झाल्यानंतर सर्व वादी , प्रतिवादींची तडजोड होऊन २०१५ साली पुरातत्त्व खात्याने मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन करावे, असे ठरले.
त्याप्रमाणे राज्य पुरातत्व खात्याच्या मदतीने केंद्रीय खात्याने २०१५ मध्ये मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन केले. मात्र या संवर्धनातील त्रुटी लगेचच दिसून यायला सुरुवात झाली. सदर संवर्धन केल्यानंतर पुरातत्त्व खात्याने दिलेल्या एकाही गोष्टीचे पुरातत्त्व खात्याने पालन केले नाही. त्यामुळे मूर्ती आता अधिकच जीर्ण होऊ लागली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये श्रीपूजक व देवस्थान व्यवस्थापन समिती हे दोन्ही घटक मूर्तीच्या कायम जवळ असतात. ते चिंतेत असून ज्यांनी खऱ्या अर्थाने जबाबदारी घ्यावी , असे पुरातत्त्व खाते मात्र अतिशय निवांत आहे. मूर्तीच्या अवस्थेबद्दल फेब्रुवारी २०२२ मध्ये प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर लवकरच पुरातत्त्व खाते पाहणी करून निर्णय देईल , असे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्हा अधिकारी देवस्थान प्रशासक कोल्हापूर राहुल रेखावार यांनी सांगितले होते.
हेही वाचा >>> कोल्हापुरात लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोमात
मात्र त्याला वर्ष होत आले तरी अद्यापही पुरातत्त्व खात्याने कसलीही पाहणी केलेली नाही. अथवा न्यायालयीन कामकाजात स्वतः चे म्हणणे देखील मांडलेले नाही.
यावर पुरातत्त्व खात्याच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांनी मूर्तीची पाहणी करून मूर्तीची सध्या अवस्था काय आहे हे पाहून त्यावर नेमकी काय उपाययोजना करता येईल याबद्दलचा अहवाल सादर करण्याची सूचना संबंधित निवृत्त अधिकाऱ्यांना केली आहे.
या पाहणी करता विलास मांगीराज व आर. एस. त्र्यंबके यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असा अर्ज सदर दाव्यातील वादी गजानन विश्वनाथ मुनीश्वर यांनी दिला होता. त्यावर आदेश करताना वरील सूचना केली आहे. सोबतच या प्रक्रिये करता लागणारा शुल्क पंधरा दिवसाच्या आत भरावे व चार एप्रिल पर्यंत अहवाल सादर करावा असा देखील आदेश केला आहे. प्रस्तुत कामे वादींचेवतीने एडवोकेट नरेंद्र गांधी, ओंकार गांधी तर देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या वतीने ॲड ए. पी. पोवार यांनी काम पाहिले.
अंबाबाई जीर्णत्वाविषयी अनेकदा अनेक चर्चा होत असतात. अशा परिस्थितीमध्ये मूर्तीची नाजुक अवस्था लक्षात घेता मूर्तीचे तातडीने संवर्धन करावे, अन्यथा पुरातत्त्व खात्याच्या निवृत्त तज्ञांकडून मूर्तीचे संवर्धन करून घेण्यास परवानगी मिळावी, अशा मागणीचा दावा गजानन विश्वनाथ मुनीश्वर यांनी कोल्हापूर येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्याकडे २०२२ साली दाखल केला आहे.
हेही वाचा >>> इचलकरंजीत कत्तलखाना हटाव मागणीसाठी मोर्चा
या दाव्यात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती बरोबरच जिल्हा प्रशासन, राज्य पुरातत्व विभाग, केंद्रीय पुरातत्व विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याशिवाय ॲडव्होकेट प्रसन्न मालेकर व सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई हे प्रतिवादी म्हणून हजर झाले आहेत.
या कामी सर्व प्रतिवादींना नोटीस लागू झाल्याने जिल्हा प्रशासन व देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या वतीने दाव्यासाठी कैफियत व प्रत्येक अर्जावर म्हणणे दाखल करण्यात आले.
याच कामी मूर्तीची अवस्था आज नेमकी काय आहे हे ठरवण्यासाठी तज्ञ लोकांना पाहणीसाठी नेमावे, अशा आशयाचा अर्ज दाव्यातील वादी गजानन मुनीश्वर यांनी २१ मार्च २०२३ मध्ये अर्ज दिला होता यावर वरीलप्रमाणे आदेश देण्यात आला आहे.
करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी अर्थात आई अंबाबाईची मूर्ती ही १००० वर्षाहून अधिक काळ पुरातन असल्याने कालमानाप्रमाणे ती जीर्ण झाली आहे. या मूर्तीवर १९५५ साली करण्यात आलेला वज्रलेप गळून पडल्याने व मूर्तीची अवस्था पुन्हा नाजूक झाल्याने महाराष्ट्र शासनाने १९९९ साली वज्रलेप करण्याचा निर्णय घेतला.
त्याला आक्षेप म्हणून न्यायालयीन दावे दाखल झाल्यानंतर सर्व वादी , प्रतिवादींची तडजोड होऊन २०१५ साली पुरातत्त्व खात्याने मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन करावे, असे ठरले.
त्याप्रमाणे राज्य पुरातत्व खात्याच्या मदतीने केंद्रीय खात्याने २०१५ मध्ये मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन केले. मात्र या संवर्धनातील त्रुटी लगेचच दिसून यायला सुरुवात झाली. सदर संवर्धन केल्यानंतर पुरातत्त्व खात्याने दिलेल्या एकाही गोष्टीचे पुरातत्त्व खात्याने पालन केले नाही. त्यामुळे मूर्ती आता अधिकच जीर्ण होऊ लागली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये श्रीपूजक व देवस्थान व्यवस्थापन समिती हे दोन्ही घटक मूर्तीच्या कायम जवळ असतात. ते चिंतेत असून ज्यांनी खऱ्या अर्थाने जबाबदारी घ्यावी , असे पुरातत्त्व खाते मात्र अतिशय निवांत आहे. मूर्तीच्या अवस्थेबद्दल फेब्रुवारी २०२२ मध्ये प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर लवकरच पुरातत्त्व खाते पाहणी करून निर्णय देईल , असे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्हा अधिकारी देवस्थान प्रशासक कोल्हापूर राहुल रेखावार यांनी सांगितले होते.
हेही वाचा >>> कोल्हापुरात लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोमात
मात्र त्याला वर्ष होत आले तरी अद्यापही पुरातत्त्व खात्याने कसलीही पाहणी केलेली नाही. अथवा न्यायालयीन कामकाजात स्वतः चे म्हणणे देखील मांडलेले नाही.
यावर पुरातत्त्व खात्याच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांनी मूर्तीची पाहणी करून मूर्तीची सध्या अवस्था काय आहे हे पाहून त्यावर नेमकी काय उपाययोजना करता येईल याबद्दलचा अहवाल सादर करण्याची सूचना संबंधित निवृत्त अधिकाऱ्यांना केली आहे.
या पाहणी करता विलास मांगीराज व आर. एस. त्र्यंबके यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असा अर्ज सदर दाव्यातील वादी गजानन विश्वनाथ मुनीश्वर यांनी दिला होता. त्यावर आदेश करताना वरील सूचना केली आहे. सोबतच या प्रक्रिये करता लागणारा शुल्क पंधरा दिवसाच्या आत भरावे व चार एप्रिल पर्यंत अहवाल सादर करावा असा देखील आदेश केला आहे. प्रस्तुत कामे वादींचेवतीने एडवोकेट नरेंद्र गांधी, ओंकार गांधी तर देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या वतीने ॲड ए. पी. पोवार यांनी काम पाहिले.
