कमी आसनी वाहनांबाबत न्यायालयाचे अतिरिक्त आयुक्तांना खुलाशाचे आदेश मुंबई : शालेय बस ही १३ आसनी असावे, असे कायद्याने बंधनकारक आहे. शिवाय शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शालेय बसबाबतच्या नियमाचे पालन केले जाण्याबाबत आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याबाबतचे आदेश उच्च न्यायालयाने वारंवार दिले आहेत. तसेच त्याचे काटेकोर पालन करण्याची हमीही सरकारने वेळोवेळी दिली आहे. असे असतानाही त्याकडे काणाडोळा करून रिक्षा आणि १२ पेक्षा कमी आसनाच्या गाडय़ांमधून शाळकरी मुलांना नेण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली आहे आणि शालेय बसमधून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घातल्याची बाब बुधवारी उघडकीस आल्यानंतर न्यायालयाने सरकार आणि परिवहन विभागाच्या या कृतीबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देत शालेय बसबाबतच्या नियमांत बदल करण्याची गरज का पडली, त्याने ते कुणाच्या सांगण्यावरून केले, याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शालेय बसबाबत असलेल्या नियमांची कशाप्रकारे पायमल्ली केली जाते आणि मुलांना कसे कोंबडय़ांसारखे कोंडून नेले जाते आणि त्यांचा जीव धोक्यात घेतला जात असल्याची बाब पालक आणि शिक्षकांच्या संघटनेने जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मुलांच्या सुरक्षा सर्वप्रथम असून शालेय बसच्या नियमांचे उल्लंघन करून मुलांची सुरक्षा धोक्यात घालणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे वारंवार आदेश दिले आहेत. असे असताना तसेच प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही परिवहन विभागाने १९ मे रोजी एका आदेशाद्वारे रिक्षा आणि १२ पेक्षा कमी आसनी वाहनांनाही शालेय बस म्हणून वापरण्यास परवानगी देण्यात आल्याची बाब बुधवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली. तसेच नियमांत बदल करून अशाप्रकारे १२ पेक्षा कमी आसनाच्या वाहनांना आणि रिक्षांना शालेय बस म्हणून परवानगी देण्याची गरज काय? कशाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने सरकारकडे केला. तसेच परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी गुरुवारी हजर राहून त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
