'व्हर्च्युअल नेटवर्क ऑपरेटर'चे बंधन नवीन परवान्यांतर्गत सुरू करण्यात येणाऱ्या सेवांसाठी लागू करावे, असे सुचवितानाच 'व्हच्र्युअल नेटवर्क ऑपरेटर'ची संकल्पना देशात नवीन असल्यामुळे सुरुवातीला केवळ १० वर्षांसाठी परवाना द्यावा व त्यानंतर पुन्हा या परवान्याचे नूतनीकरण दहा-दहा वर्षांसाठी करावे, अशी सूचनाही ट्रायने केली आहे. तंत्रज्ञानाचा विकास आणि ग्राहकांचा अनुभव लक्षात घेऊन परवान्याचा दर तीन किंवा चार वर्षांनी आढावा घेणे बंधनकारक राहील. सुरुवातीला नेटवर्क सेवा पुरवठादार कंपन्या देत असलेल्या सर्व सेवांचे 'व्हच्र्युअल नेटवर्क ऑपरेटर'च्या माध्यमातून वितरण केले जावे. कालांतराने तंत्रज्ञानाच्या बदलानुसार 'व्हच्र्युअल नेटवर्क ऑपरेटर'चे व्यावसायिक स्वरूप बदलत राहील, असेही ट्रायने नमूद केले आहे. 'व्हच्र्युअल नेटवर्क ऑपरेटर'ला एकापेक्षा जास्त कंपन्यांच्या सेवा पुरवण्याची मुभा असल्यामुळे कंपनीने त्यांच्या स्वत:च्या ग्राहक सेवा, बिलिंग अशा प्रकारच्या सेवा पुरवठा सुविधा तयार कराव्यात. 'व्हच्र्युअल नेटवर्क ऑपरेटर'च्या अंतर्गत ब्रॉडबँड सेवाही घेता येऊ शकतील. ही सुविधा सुरू करण्यासाठी 'यूएल' नावाचा नवा परवाना द्यावा, असेही ट्रायने सुचविले आहे. याचबरोबर पायाभूत सोयीसुविधा शेअर करण्याच्या बाबतीत मोबाइल नेटवर्क सेवा देणाऱ्या कंपन्या आणि 'व्हच्र्युअल नेटवर्क ऑपरेटर' यांच्यात सामंजस्य करार व्हावेत, असेही ट्रायने सुचविले आहे.
