राजकीय दबावामुळे कारवाईच नाही शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचे संचालन करणाऱ्या वंश निमय कंपनीला महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यासंदर्भात अनेकदा नोटीस देण्यात आली, परंतु राजकीय दबावामुळे कुठलीही कारवाई न केल्यामुळे प्रशासन अडचणीत आले आहे. स्टार बसच्या संदर्भात अनेक तक्रारी आहेत. याबाबत चौकशी करून कंपनीचा करार रद्द करण्याची मागणी सभागृहात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केली होती. या प्रश्नावरून सभागृहात अनेकवेळा गोंधळही झाला. वंशनिमय कंपनीने प्रादेशिक परिवहन विभागाचा सुमारे ८ लाखांचा कर थकविला. शिवाय मोटर वाहन कराचे २ लाख रुपये कंपनीने न भरल्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी या विरोधात आवाज उठविल्यानंतर सभागृहात महापौरांनी प्रशासनाला वंश निमय कंपनीवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासनाने कंपनीला पैसे भरण्यासंदर्भात नोटीस दिली होती. मात्र, कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. दुसऱ्या ऑपरेटरच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव असताना त्याची नियुक्ती केली जात नाही आणि वंश निमय कंपनीला वाचविण्याचा प्रयत्न सत्तापक्षाकडून केला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केला. त्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांत स्टार बसच्या अनियमिततेबाबत आणि थकित रक्कम न भरल्यामुळे प्रशासनाने कंपनीला दोन वेळा नोटीस दिली. कंपनीने आयुक्तांच्या नोटीसची दखल घेतली नाही. तत्कालीन परिवहन समितीचे सभापती बंडू राऊत यांनी वंश निमय कंपनीवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राजकीय दबावामुळे कंपनीला वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सध्या महापालिका आणि वंश निमय यांच्यातील सत्तासंघर्ष राजकीय असल्यामुळे कंपनीवर कारवाई होत नसल्याचे बोलले जात आहे. अद्यापही थकित कर भरण्यात आलेला नाही. परिवहन खाते शिवसेनेकडे आहे. आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर स्टार बस सेवांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी लोकांमध्ये नाराजी आहे. प्रशासन आणि कंपनीच्या संघर्षांच्या कलगीतुऱ्यात राजकीय दबावामुळे शहर बस वाहतुकीचे चाक अडकले असून त्यातून प्रशासन आणि पदाधिकारी कसा मार्ग काढणार हे येणारा काळ ठरवणार आहे. कारवाई करणार - राऊत या संदर्भात परिवहन सभापती बाल्या बोरकर यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले, प्रशासनाने कंपनीला नोटीस दिल्यानंतर कंपनी जर ऐकत नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. कुठल्याही नेत्यांच्या दबावामुळे कारवाई टाळली जाणार नाही. शहराच्या नागरिकांना शहर बस सेवेचा लाभ मिळावा आणि कंपनीकडून प्रशासन अडचणीत येत असेल कंपनीच्या विरोधात कारवाई केली जाईल.
