१०६ पैकी ८० प्रकरणे नागपूर जिल्ह्य़ाची; नागपूर विभागातील सहा महिन्यांचा लेखाजोखा नागपूर विभागात गत सहा महिन्यात वाळू माफियांच्या विरुद्ध करण्यात आलेल्या १०६ फौजदारी प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्य़ातील प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ८० आहे. ही संख्या प्रशासनाचे यश दर्शवणारी असली तरी हा आकडा या क्षेत्रात असलेल्या वाळू माफियांची सक्रियताही दर्शविणारा आहे. राज्य शासनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त प्रशासनाने एका वर्षांत केलेल्या कामांचा लेखाजोखा जाहीर केला आहे. त्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणातील कारवाईचाही समावेश आहे. नागपूर विभागात २०१५-१६ या वर्षांत एकूण १०,७९४ प्रकरणाची नोंद झाली असून यापैकी फौजदारी प्रकरणांची संख्या ५०२ आहे. गत सहा महिन्यातील म्हणजे एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१५ या काळातील कारवाईचा गोषवारा तपासला तर वाळू माफियांची सक्रियता कोणत्या जिल्ह्य़ात अधिक आहे, याची खात्री पटते. विभागात एकूण २४९४ प्रकरणांची नोंद करण्यात आली असून यातील १०६ प्रकरणे ही फौजदारी स्वरूपाची आहेत. एकूण २१ कोटी ४० लाख २९३७ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. ६२ प्रकरणात यंत्र सामुग्री ताब्यात घेण्यात आली आहे. १०६ प्रकरणात सर्वाधिक म्हणजे ८० प्रकरणे ही नागपूर जिल्ह्य़ातील आहे. नागपूर हा मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा असून तेथे मोठय़ा प्रमाणात गौण खनिजाची (वाळूंचाही समावेश होतो) अवैध वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. वाळू माफियांना राजकीय वरदहस्तही लाभला होता. यावर टीका झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर राबविण्यात आलेल्या मोहिमेतून जे आकडे पुढे आले त्यातून वाळू माफियांची नागपूर जिल्ह्य़ातील सक्रियता पुढे आली.
