‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य विधेयक’ यांचे सुधारित मसुदे संसदेत मंजूर होतीलही, पण यातली काही कलमे आजही ‘वसाहतवादी दृष्टिकोना’ची आठवण करून देताहेत… अनुप सुरेन्द्रनाथ, झेबा सिकोरा सरकारने एकापाठोपाठ एक गुन्हेगारी कायदा विधेयके मागे घेतली आणि संसदेच्या चालू अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवड्यात ही विधेयके पुन्हा मांडण्याचे प्रयत्न आरंभले. लोकसभेच्या घोषित कार्यसूचीनुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे १९ डिसेंबर रोजी ‘भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता’ (भारतीय दंड संहिता-१८६० च्या ऐवजी), ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता’ (फौजदारी कायदा अर्थात ‘क्रिमिनल प्रोसीजर कोड-१९७३ च्या ऐवजी), आणि ‘भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक’ (भारतीय पुरावा कायदा- १८७२ च्या ऐवजी) अशी तीन विधेयके मांडतील. थोडक्यात, या तीन विधेयकांची दुसरी आवृत्ती संसदेत मांडली जाईल आणि त्यावर - आता अनेक विरोधी पक्षीय खासदारांना निलंबितच केल्यामुळे- लगेच आवाजी मतदान होईल. या दुसऱ्या आवृत्त्या संसदीय स्थायी समितीचा अहवाल विचारात घेऊन मग, सुधारित स्वरूपात सादर करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु या विधेयकांचे तपशील पाहिल्यास काय दिसते? ही विधेयके का आवश्यक आहेत यावरील भाषणे तर याआधीही झाली आहेत (वसाहतवादी कायदे नाकारून आम्ही भारतीयांसाठी भारतीय कायदे आणत आहोत वगैरे) आणि ती बदलणार नाहीत. पण विधेयके संसदीय समितीच्या सूचनांनंतर आणि मध्यंतरीच्या काळात कायदा क्षेत्रातूनही बराच साधकबाधक ऊहापोह झाल्यानंतर तरी खरोखरच बदलली का, हे तपासून पाहायला हवे. तसे पाहिल्यास, या नव्या विधेयकांतून फौजदारी कायदा आणि न्यायासाठी कोणतीही नवी, बदलाची दृष्टी सापडणे कठीण आहे. उलट हे कायदे राज्य नियंत्रणाचा अवास्तव विस्तार करणाऱ्या व्यवस्थेकडे वाटचाल करणारे आहेत, कारण त्यांत गुन्हेगारीकरण आणि पोलिस अधिकार या दोहोंची व्याप्ती वाढवण्यात आलेली आहे. हेही वाचा : विरोधी विचारांचे विद्यार्थी देशद्रोही? उदाहरणार्थ ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’च्या एका विशिष्ट पैलूचा नागरी स्वातंत्र्यावर लक्षणीय परिणाम होईल परंतु त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेलेले नाही. फौजदारी कायद्याऐवजी येणाऱ्या या संहितेत, पोलिस कोठडीच्या संभाव्य कालावधीचा प्रचंड विस्तार करण्यात आलेला आहे. वास्तविक आज नागरी स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाच्या अगदी केंद्रस्थानी आहे ती ‘पोलीस कोठडीची कमाल मर्यादा १५ दिवस’ ही तरतूद. पण नव्या फौजदारी कायद्यात (नागरिक सुरक्षा संहिता) ही पोलिस कोठडीची कमाल मर्यादा १५ दिवसांवरून ६० दिवस किंवा ९० दिवसांपर्यंत (गुन्ह्याच्या स्वरूपावर अवलंबून) वाढवली जाईल. या वाढीमुळे पोलिसी छळाचा धोका वाढतो. दीर्घकाळ अटकेनंतर जबरदस्ती आणि बनावट पुराव्याचा वाढलेला धोका हेही पोलीस कोठडीशी जोडले गेलेले आजवरचे अनुभव आहेत, त्या शक्यता आता वाढतीलच. पोलीस अधिकारांचा हा धक्कादायक विस्तार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, आजवर सामान्य फौजदारी कायदा ‘विशेष कायदे’ यांत फरक होता. आता तर ‘विशेष कायद्यां’पेक्षा जास्त कालावधीसाठी पोलीस कोठडीची तरतूद नव्या विधेयकात आहे. पोलिस कोठडीचा हा विस्तार ‘भारतीय न्याय संहिते’मध्ये मोघमपणे प्रस्तावित केलेल्या अतिव्याप्त गुन्ह्यांच्या संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे. अनेक गुन्ह्यांचे गांभीर्य त्यात अवास्तव वाढवण्यात आले आहे. ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी कायद्यातला ‘राजद्रोह‘हा शब्द नव्या संहितेत नसला तरीही “भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारी कृत्ये” असा अत्यंत मोघम उल्लेख मात्र आहे. शिवाय ‘चुकीची माहिती फैलावणे’ हादेखील गंभीर गुन्हा मानताना पुन्हा राजद्रोहासारखा परिणाम घडवणारी शब्दयोजना करण्यात आली आहे - “ भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता किंवा सुरक्षितता धोक्यात आणणारी खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती’‘ गुन्ह्यांकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले तर बिघडले काय, असे कुणाला वाटेल, पण हे विशेषतः राज्याच्या सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी सज्ज असलेल्या गुन्ह्यांसाठी आहे. याखेरीज ‘भारतीय न्याय संहिते’ने ‘संघटित गुन्हेगारी’ आणि ‘दहशतवादी कृत्य’ यांची विस्तृत शब्दांत ओळख करून देताना, सध्याच्या कायद्यातील त्यांच्या प्रचलित व्याख्येच्या पलीकडे त्यांची व्याप्ती वाढवणारा ‘छोट्या संघटित गुन्हेगारी’चा एक नवीन गुन्हा जोडला आहे, ज्यामध्ये विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांची अस्पष्ट शब्दांत वर्णनात्मक यादी आहे- यात चेनचोरी, पाकिटमारी, इतकेच काय पण तिकिटांचा काळाबाजारही समाविष्ट आहे. हेही वाचा : विरोधी विचारांचे विद्यार्थी ‘देशद्रोही’, ‘टुकडे-टुकडे गँग’, ‘जिहादी’… भारतीय न्याय संहितेच्या दुसऱ्या आवृत्तीत ‘छोटी संघटित गुन्हेगारी’ आणि ‘संघटित गुन्हेगारी’ यांची व्याप्ती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या सुधारित विधेयकाने ‘यूएपीए’च्या (बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या) च्या कलम १५ अंतर्गत नमूद असलेल्या व्याख्येनुसार ‘दहशतवादी कृत्य’ची व्याख्या आणली आहे, ती न्याय संहिता विधेयकाच्या याआधीच्या मसुद्यातील व्याप्तीपेक्षा तुलनेने कमी आहे. तथापि, अंमलबजावणीबद्दल स्पष्टतेचा अभाव आहे. गुन्हा ‘यूएपीए’खाली दाखल करायचा की भारतीय न्याय संहितेचेच कलम लावायचे, याचा निर्णय करण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षकांना (एसपी) देताना पुन्हा मोघमपणा दिसतो! ‘पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या खाली नसलेला अधिकारी या तरतुदी किंवा यूएपीए- १९६७ अंतर्गत गुन्हा नोंदवायचा की नाही हे ठरवेल’ असे स्पष्टीकरण विधेयकात असले तरी, (आजवरचा अनुभव पाहाता) अधिकारी कोणत्या आधारावर हा निर्णय घेतील याचे कोणतेही मार्गदर्शन नसलेली ही तरतूद असल्यामुळे, तिच्या अंमलबजावणीबद्दल किंतु राहातो. म्हणजे ही तीन्ही विधेयके वाईटच आहेत, एवढेच आम्हाला म्हणायचे आहे का? तसेही नाही. या विधेयकांत काही सकारात्मक बाबी जरूर आहेत, पण त्या साऱ्या आपल्या सध्याच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील मूलभूत बदलांवर अवलंबून आहेत! तपास आणि खटल्यांच्या कालबद्धतेवर भर देऊन आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करून, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ निष्पक्षता आणि कार्यक्षमतेसाठी वचनबद्ध असलेल्या गुन्हेगारी न्याय प्रणालीची संकल्पना मान्य करते. उदाहरणार्थ ‘शोध आणि जप्तीच्या ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची अनिवार्य आवश्यकता’ हे पोलिसांच्या कामकाजात अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तथापि, जोवर आपण आपल्या तपास व्यवस्थेतल्या संरचनात्मक अडथळ्यांना दूर करत नाही तोवर जलद न्याय आणि प्रभावी तपासाची उद्दिष्टे निष्पक्षतेने साध्य होऊ शकत नाहीत, हे आधी मान्य करून त्यानुसार प्रामाणिक पावले उचलली नाहीत तर या संकल्पना वगैरे सारे बोलाचेच राहील. हेही वाचा : ‘एपिक’ जिंकल्यामुळे आडत्यांचा ‘गेम’! कालबद्धतेची अपेक्षाच पाहा : रिक्त पदांच्या समस्या- त्यातही उच्च पातळीवरली रिक्त पदे आणि आधीच जास्त ओझे असलेल्या न्यायव्यवस्थेची समस्या सोडविल्याशिवाय ही अपेक्षा पूर्ण करणे शक्य नाही. तपासामध्ये न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) तज्ज्ञांचा अनिवार्य सहभाग आणि तपासादरम्यान ऑडिओ-व्हिडिओ तंत्रज्ञानाचा वापर (पोलिसांच्या जबाब नोंदवण्यासह) यासाठी पायाभूत सुविधांत वाढ, पुरेशी उपकरणे आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यांमध्ये मोठी वाढ करणे गरजेचे ठरेल. न्यायवैद्यकशास्त्राबाबत तर सध्या क्षमतेचा प्रश्न तर आहेच, पण सध्याच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींच्या वैज्ञानिक वैधतेचा अधिक सखोल मुद्दासुद्धा आहे. ‘नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी’मार्फत देशात न्यायवैद्यक शास्त्राच्या क्षमतेला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत, हे एकवेळ मान्य करू. परंतु न्यायवैद्यकीय पुराव्यांबाबतच्या दृष्टिकोनाविषयीचे मूलभूत प्रश्न मुख्यत्वे दुर्लक्षित राहिले आहेत. कार्यक्षमतेच्या आणि निष्पक्षतेच्या पैलूबद्दल सावधगिरी हवीच असेल तर, कोठडीतील छळ रोखण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणार का, ते सदासर्वकाळ सुरू असणार का आणि प्रतिपक्षालाही त्यातील नोंदी पाहाता येणार का हे प्रश्न आहेत. थोडक्यात प्रस्ताव कोणत्या संदर्भात लागू केले जातील याचा पुरेसा हिशेब न ठेवताच तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमतेच्या तरतुदींचे कौतुक करणे धाडसाचे ठरेल. हेही वाचा : गावगाडय़ापर्यंत ! ‘श्री अन्ना’चे प्रयोग सारांश असा की, ही विधेयके आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील अन्याय दूर करण्याची गमावलेली संधी देऊ करतात. ‘भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक’ अशा नावांनी ही विधेयके मांडली जात आहेत आणि पहिल्या आवृत्तीच्या तुलनेत काही बदल या विधेयकांच्या मसुद्यांत निश्चितपणे झालेले आहेत. परंतु फौजदारी कायद्यांबाबतच्या दृष्टिकोनात मूलभूत बदल व्हायला हवा, तो काही विधेयके मंजूर झाल्याने होतोच असे नाही. जिथे गुन्हेगारी कायद्यांचा उद्देश ‘लोकांवर शक्य तितक्या प्रमाणात नियंत्रण ठेवणे’ एवढाच मानला जातो असा दृष्टिकोन तर १८६० पासूनच होता! त्यात मूलभूत बदल झाला नाही तर हीच विधेयके, फौजदारी कायद्याचे ‘भारतीयीकरण’ करण्यापासून दूरच राहातील आणि वसाहतवादी तर्कशास्त्रच पुढे रेटत राहातील. सुरेन्द्रनाथ व सिकोरा हे दोघेही दिल्लीतील ‘नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’च्या ‘प्रोजेक्ट ३९ अ’ (समान संधी- समान न्याय) या प्रकल्पात कार्यरत आहेत. ((समाप्त))
