ॲड. तन्मय केतकर मालकीच्या दृष्टिकोनातून विचार करायचा झाल्यास मालमत्तेच्या मालकीचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. एक म्हणजे स्वकष्टार्जित मालमत्ता आणि दोन वारसाहक्क. स्वकष्टार्जित मालमत्ता म्हणजे व्यक्तीने स्वत: विकत घेतलेली मालमत्ता, तर एखाद्या कुटुंबातील केवळ जन्माने वडिलोपार्जित संपत्तीत प्राप्त होणारा हक्क म्हणजे वारसाहक्क होय. वारसाहक्कांबद्दल, विशेषत: मुलींच्या आणि महिलांच्या वारसाहक्कांबद्दल अनेकानेक गैरसमज आजही प्रचलित आहेत. अगदी पूर्वी आपल्याकडे मुलींना मालमत्तेत हक्क किंवा वारसाहक्क देण्यात येत नव्हता आणि कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद नसल्याने तसा हक्क कायद्याने मागायची सोयसुद्धा नव्हती. या परिस्थितीत सन २००५ मध्ये आमूलाग्र बदल झाला. सन २००५ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमांत बदल करण्यात आला आणि मुलांप्रमाणेच मुलींनासुद्धा वडिलोपार्जित मालमत्तेत कायद्याने हक्क देण्यात आला. हा बदल वर्षानुवर्षांची परंपरा मोडीत काढून मुलींना हक्क देणारा असल्याने, साहजिकपणे याला विरोध झालाच. शिवाय या कायद्याने मिळालेला हक्क डावलण्याकरिता अनेक क्लृप्त्यादेखील वापरण्यात आल्या. सुधारित कायदा लागू होण्याच्या दिवसा अगोदर मुलीच्या वडिलांचे निधन झाल्यास अशा मयत वडिलांच्या मुलींना या कायद्याने हक्क प्राप्त होत नाही या मुख्य सबबीच्या आधारे मुलींना मालमत्तेतील वारसाहक्क नाकारण्यात येते होते. अशा अनेकानेक प्रकरणांत वादविवाद होऊन प्रकरणे न्यायालयात पोचत होती. या प्रकरणाची कोंडी फोडली ती विनिता शर्मा खटल्याच्या निकालाने. २००५ सालचा सुधारित कायदा लागू होण्यापूर्वी वडिलांचे निधन झालेल्या मुलींनासुद्धा २००५ मधील सुधारणेनुसार वारसाहक्क प्राप्त होतो असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या निकालाने दिला. या निकालानंतर २००५ सालच्या सुधारणेच्या अनुषंगाने मुलींना, विशेषत: ज्यांच्या वडिलांचे सुधारित कायदा लागू होण्या अगोदर निधन झालेले आहे अशा मुलींना वारसाहक्क मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. विवाहित मुलींच्या माहेरच्या मालमत्तेतील वारसाहक्काबद्दलसुद्धा अनेकानेक गैरसमज प्रचलित आहेत. मुलीच्या लग्नानंतर मुलीचे निधन झाल्यास तिच्या माहेरच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत पतीला वारसाहक्क आहे असा एक सार्वत्रिक गैरसमज प्रचलित आहे. हिंदू उत्तराधिकार कायदा कलम १५ नुसार विवाहित महिलेच्या मालमत्तेत पतीला हक्क आहे असे सांगण्यात येते आणि त्या करिता कलम १५ मधील तरतुदीचे अर्धवट वाचन करून सोयीस्कर अर्थ काढण्यात येतो. संबंधित कलम १५(१) मध्ये विवाहित महिलेच्या वारसाहक्काबद्दल तरतूद आहे हे खरे असले, तरी ती तरतूद विवाहित महिलेला तिच्या आई-वडिलांकडून मिळणाऱ्या मालमत्तेबाबत लागू न करणारी सुस्पष्ट तरतूद कलम १५(२)(अ) मध्येच करण्यात आलेली आहे. या तरतुदीनुसार विवाहित महिलेला अपत्य नसल्यास, तिच्या आई-वडिलांकडून मिळणारी मालमत्ता पतीला न मिळता महिलेच्या वडिलांच्या वारसांना मिळते. विवाहित महिलेच्या वारसाहक्कात पतीला हक्क मिळायची कायदेशीर तरतूद किंवा सोय असेल, तर अनेकानेक प्रकारे त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकेल. श्रीमंत घराण्यातील मुलीशी लग्न करून नंतर मालमत्तेकरिता तिची हत्यासुद्धा केली जाऊ शकते. हे सगळे धोके लक्षात घेता विवाहित महिलेच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत पतीला हक्क नसणे हेच योग्य आणि श्रेयस्कर आहे. मुली आणि महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क देणारा कायदा करायला आपल्याकडे २००५ साल उजाडायला लागले, त्यानंतरसुद्धा दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या विनिता शर्मा निकालापर्यंत मुलींना वारसाहक्कात डावललेच जात होते, एवढेच नव्हे तर आजही बहुतांश प्रकरणांत मुलींना आणि बहिणींना हक्क देण्याबद्दल नाराजीच असते हे आपले कटू सामाजिक वास्तव आहे. आजही न्यायालयातील प्रकरणांमध्ये मुलींच्या हक्काची मागणी करणाऱ्या वाटपाच्या वगैरे दाव्यांची संख्या लक्षणीय आहे, हे आपल्या समाजाने अजूनही मुलींचा हक्क खुल्या दिलाने मान्य केलेला नसल्याचे द्याोतक आहे. २००५ सालच्या सुधारित कायद्याने मुलींना मुलांप्रमाणेच समान हक्क मिळालेला आहे हे आपला समाज मान्य करेल, तेव्हाच या प्रकरणातील असे वाद संपुष्टात येतील. tanmayketkar@gmail.com
