दोन अब्ज ४ कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन जालना पाणीयोजनेचा लोकार्पण कार्यक्रम एकदाचा झाला. परंतु या निमित्त जनतेच्या मनात निर्माण झालेले काही प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिले आहेत!केंद्र सरकारच्या ‘युआयडीएसएसएमटी’, अर्थात लहान व मध्यम शहरांचा पायाभूत विकास कार्यक्रम योजनेखाली जालना नगरपालिकेने ही योजना स्वत:साठी पूर्ण करवून घेतली. योजनेची मंजुरी, निविदा प्रक्रिया व योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी जालना नगरपालिकेने पूर्ण केली. विलंबामुळे या योजनेच्या मूळ अंदाजपत्रकात वाढ झाल्यामुळे पालिकेने लोकप्रतिनिधींमार्फत ही योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आग्रह धरला. परंतु राज्य सरकारने या योजनेसाठी आवश्यक निधी देतानाच तिच्यात अंबड नगरपालिका क्षेत्राचा समावेश करण्याचा निर्णयही घेतला.राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने गेल्या १४ डिसेंबरला जालना जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून हा निर्णय कळविला. या पत्रानुसार मंत्रिमंडळाने योजनेस उर्वरित निधी नगरविकास विभागामार्फत उपलब्ध करवून देणे क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार जालना पालिकेने तयार केलेल्या या योजनेत आता अंबड नगरपालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी ‘वॉटर युटीलिटी कंपनी’ स्थापन करायची आहे. जालना व अंबड पालिकांनी या कंपनीकडून ठोक पद्धतीने पाणी घ्यायचे आहे. पाण्याच्या बिलाची रक्कम संबंधित पालिकांच्या बँक खात्यातून ‘वॉटर युटीलिटी कंपनी’ ने वळती करून घेण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर तरतूद व कार्यवाही करणे राज्य सरकारला अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे योजना पूर्णत्वास नेण्यास नगरविकास विभाग जो निधी उपलब्ध करून देईल, तो पालिकेस परत करावा लागणार आहे. दोन्ही पालिका व संबंधित बँकर्स यांच्यात त्रिपक्षीय करार करून कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा हा निधी पालिकेच्या महसुली उत्पन्नातून वळता करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘एस्क्रो’ बँक खाते काढण्यात येईल. पालिकेच्या महसुली जमा रकमेतून कर्जाचा मासिक हप्ता वजा करून शिल्लक निधी पालिकेस उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा संदर्भ देऊन पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने म्हटले आहे. नेमका निधी किती देणार याचा उल्लेख या पत्रात नाही.जालना पाणीयोजनेच्या लोकार्पण सोहळ्यात या योजनेतून अंबडला पाणी देण्याचा उल्लेख मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या भाषणात येऊन गेला. परंतु भाषणात ‘वॉटर युटीलिटी कंपनी’ चा उल्लेख मात्र आला नाही. जालना पालिकेच्या वतीनेही या अनुषंगाने काही माहिती जनतेला दिली गेली नाही. मीटर लावून पाणी घ्यावे लागेल, असे उल्लेख मात्र मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात येऊन गेले. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार अंबडलाही या योजनेत पाणी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ५ महिन्यांपूर्वीच मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. साहजिकच अंबड भागाशी जवळीक असणारे पालकमंत्री राजेश टोपे यांचा या निर्णयाशी संबंध असणार आहे. असे असतानाही या योजनेतून अंबडला पाणी मिळावे, या साठी तेथे आंदोलन कसे काय झाले, हा प्रश्न आहे. आंदोलन करणाऱ्यांना या निर्णयाची माहितीच नसावी वा माहिती असूनही आंदोलन केले असेल, तर त्यामागे राजकीय श्रेयाचा उद्देश असावा, अशी चर्चा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जालना पालिकेची ‘वॉटर युटीलिटी कंपनी’ संदर्भात काय भूमिका आहे, हे अजूनही जाहीर झाले नाही.
