ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कार्यालयातील आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी थांबविण्याचे आदेश गेल्या महिन्यात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांनी दिले होते. मुख्य लेखा अधिकारी यांच्या आदेशाने हे आदेश देण्यात आले होते. याविषयी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना व अन्य कर्मचारी संघटनांनी उठाव केल्यानंतर जिल्हा परिषदेला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. अशा प्रकारे आदिवासी भागातील कर्मचाऱ्यांची एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी बंद करणे तसेच दिलेली वेतनश्रेणी शासन आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून वसूल करण्यात येत असेल तर आदिवासी भागात कोणीही शासकीय कर्मचारी काम करण्यास पुढे येणार नाही. काही गटविकास अधिकाऱ्यांनी शासनाचे आदेश शिरसावंद्य मानून निवृत्तीधारकांची एकस्तर लाभ वसुली सुरू केली आहे. या अन्यायाबाबतचे पत्र शिक्षक सेनेने ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांना पाठविले होते. या निर्णयामुळे शिक्षक वर्गाला सर्वाधिक फटका बसला होता, असे शिक्षक सेनेचे कोषाध्यक्ष चिंतामण वेखंडे यांनी सांगितले. या पत्राची गंभीर दखल घेऊन ग्रामविकास विभागाने ठाणे जिल्हा परिषदेचा आदेश तात्काळ रद्द केला आहे असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अन्य जिल्हा परिषद संघटनांनीही याविषयी शासनाला पत्र लिहिली होती.
