बक्षिसांची संख्या कमी, राज्याच्या महसुलातही घट राज्यात १ जुलैपासून लागू करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) बक्षिसांची संख्या कमी करण्यात आल्याने त्याचा परिणाम लॉटरीची तिकिटे खरेदी करून लक्षाधीश, कोटय़धीश होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांनी लॉटरीची तिकीट खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे. ऑनलाइन लॉटरीचा व्यवसायही कमी झाला असल्याने लॉटरी विक्रीतून राज्याला मिळणाऱ्या कर महसुलावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. राज्याला वेगवेगळ्या मार्गाने मिळणाऱ्या महसुलात लॉटरी विक्रीवरील कराचा समावेश आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी, राज्याला एका सोडतीमागे एक लाख रुपये कर मिळत होता. महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या लॉटरीचा व्यवसाय केला जातो. त्यांची संख्या साधारणत: ४५ ते ४८ या दरम्यान आहे. त्यानुसार पेपर लॉटरी व ऑनलाइन लॉटरीच्या व्यवसायातून प्रतिदिन सरासरी ४५ लाख रुपयांचा कर महसूल राज्याला मिळत होता. गेल्या वर्षी २०१६-१७ मध्ये राज्याला लॉटरी कराच्या माध्यमातून १३० कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. राज्यात १ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यात आला. त्यामुळे राज्याला लॉटरी विक्रीतून थेट मिळणारा कर महसूल बंद झाला. महाराष्ट्र राज्याची फक्त पेपर लॉटरी आहे. परराज्यातील पेपर आणि ऑनलॉइन अशा दोन प्रकारच्या लॉटऱ्या आहेत. महाराष्ट्राच्या पेपर लॉटरीवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे, तर परराज्यातील पेपर व ऑनलाइन लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी वसूल केला जातो. परराज्यांच्या लॉटऱ्यांवरील जीएसटी थेट केंद्र सरकारकडे जातो. महाराष्ट्राच्या पेपर लॉटरीवरील जमा केलेली जुलै व ऑगस्ट दोन महिन्यांची सुमारे ९० लाख रक्कम केंद्राकडे जमा करण्यात आली आहे. केंद्राकडे जमा होणाऱ्या जीएसटीचा अर्धा हिस्सा मिळेल, तेव्हा मिळेल, परंतु राज्याला थेट मिळणारा महसूल बंद झाला आहे. जीएसटीमुळे लॉटरी व्यावसाय २० ते २५ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. त्याचा राज्याला मिळणाऱ्या महसुलावही परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले. पूर्वी आणि आता.. वित्त विभागातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य लॉटरीचे शंभर रुपयांचे तिकीट असेल तर त्यावर १२ रुपये जीएसटी भरावा लागतो आणि ८८ रुपये शिल्लक राहतात. त्यामुळे बक्षिसांची संख्या कमी करण्यात आली. पूर्वी ऑनलाइन लॉटरीत शंभर रुपयातील ९१ रुपये बक्षिसासाठी वापरले जायचे व नऊ रुपये इतर खर्चासाठी वापरले जात होते. आता २८ टक्के जीएसटी भरावा लागत असल्याने शंभर रुपयांतील ६५ रुपये बक्षिसासाठी वापरले जातात आणि ३५ रुपये इतर खर्चासाठी ठेवले जातात. अशा प्रकारे बक्षिसांची संख्या कमी केल्याने लॉटरी तिकिटे खरेदी करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे.
