जयंत विद्वांस बहुतेक सर्व जण ‘इच्छापत्र’ हा विषय निवृत्तीनंतर करण्यासाठी राखून ठेवतात. इच्छापत्र करण्यासाठी वयाची अट नाही. मानसिकदृष्टय़ा आपल्या सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण झाल्या आणि निवांतपणा आल्यावर करायची गोष्ट म्हणून आपण इच्छापत्राकडे वळतो. उलट आर्थिक नियोजनकार वयाच्या २५ व्या वर्षीसुद्धा इच्छापत्र बनवणे गरजेचे आहे असे सांगतात. सध्याच्या काळात एक किंवा दोन अपत्ये असतात. नातेसंबंध चांगले असतील तर मालमत्तेवरून विवाद होणार नाहीत असे गृहीत धरलेले असते. परंतु मालमत्ता छोटी असो किंवा भरपूर, आपल्या पश्चात आपल्या मालमत्तेची वाटणी आपल्या मनाप्रमाणे होणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये आपल्या इच्छेनुसार दानधर्मही आलेच! ‘दुनिया मुठ्ठी में’ घेणाऱ्यांनी पुढच्या २५ पिढय़ांना पुरेल इतकी मालमत्ता ठेवूनसुद्धा भांडणे झाली. म्हणून इच्छापत्र करणे आवश्यक आहे. खरे पाहता मालमत्ता वाडवडिलांचीच. त्यामुळे जी वाटय़ाला आली ती गोड मानून घेतली व आपल्या कष्टाने त्यात भर घातली असे होत नाही. इच्छापत्र नसल्यास संपत्तीची वाटणी आपल्या धर्माच्या कायद्यानुसार केली जाते. हिंदू वारसा कायद्यानुसार संपत्ती पहिला वर्ग, दुसरा वर्ग, तिसरा वर्ग अशा पद्धतीत नऊ वर्गात विभागणी केली आहे. पहिल्या वर्गात वारस नसतील तर दुसऱ्या वर्गातील वारसास संपत्ती मिळते. दुसऱ्या वर्गात नसतील तर तिसऱ्या वर्गातील, अशी पुढे पुढे वर्गवारी सांगितली आहे. पहिल्या नऊ वर्गात कोणीही वारस नसेल तर दहाव्या स्थानी सरकारी जमा होते. आपल्या सोयीसाठी आपण फक्त पहिल्या वर्गातील वारसदारांचा विचार करू. पुरुषाच्या पश्चात त्याचे वारसदार त्याची आई, पत्नी, मुले (मुलगा/मुलगी) व त्यांची पुढची पिढी असते. स्त्रिांच्या बाबतीत पती आणि मुले पहिल्या वर्गात वारसदार असतात. तिच्या आई किंवा वडिलांचा त्यावर हक्क नसतो. नोकरीला लागल्यावर प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटीसाठी नामांकन आईच्या किंवा वडिलांच्या नावाने असते. तीच परिस्थिती विमा पॉलिसी व पीपीएफची असते. लग्नानंतर नामांकन बदलायचे राहून जाते. अकाली मृत्यू उद्भवल्यास ही रक्कम आई किंवा वडिलांच्या नावावर नामांकनानुसार जाते. ते त्याचे मालक नसतात तर ट्रस्टी असतात. मिळणारी रक्कम सर्व वारसदारांमध्ये समप्रमाणात वाटावी लागते. स्त्रियांच्या बाबतीत ती स्वतकडे न ठेवता नवरा व मुलांना समप्रमाणात हस्तांतरित करावी लागते. नामांकन नसेल आणि इच्छापत्रही नसेल तर कटकटी अजूनच वाढतात. बँक किंवा इतर संस्था गुंतवणुका अथवा डीमॅट खात्यासाठी खाते उघडतानाच नामांकनासाठी आग्रह धरतात. नामनिर्देशित व्यक्ती ही लाभधारक असेलच असे नाही. मालमत्तेचा व्यवस्थापकसुद्धा व्यवस्था लावणे सोपे जावे म्हणून नामनिर्देशित व्यक्ती असू शकतो. कंपनी कायद्यानुसार शेअर्स, रोखे इत्यादीसाठी नॉमिनी हाच लाभधारक असतो. येथे इच्छापत्रातील नमूद केलेली व्यक्ती नॉमिनी नसेल तर त्याला कंपनी कायद्यानुसार मालकी मिळत नाही. इतर सर्व बाबतीत इच्छापत्र नॉमिनेशनच्या वरचढ ठरते. मूळ हिंदू वारसाहक्क कायदा ब्रिटिशांनी बनवला. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच नवीन हिंदू वारसा हक्क कायदा बनवला गेला. त्यानंतर पुन्हा त्या मूळ साच्यात विशेष बदल केले गेले नाहीत. किरकोळ दुरुस्त्या केल्या गेल्या. उदाहरणार्थ, आई-वडिलांच्या मालमत्तेत लग्न झालेल्या मुलीला हक्क प्राप्त झाले. मागील ५० वर्षांत सामाजिक आणि कुटुंबव्यवस्थेत खूप बदल झाले. पूर्वीची एकत्र कुटुंबे कमी होऊन विभक्त कुटुंबे जास्त प्रमाणात दिसू लागली. मुलगा-मुलगी हे भेद सुशिक्षित कुटुंबातून कमी कमी होत गेले. या सर्वाचे प्रतिबिंब कायद्यात अजून उमटले नाही. लग्न झालेल्या मुलीच्या मालमत्तेत तिच्या पश्चात तिच्या आई-वडिलांना (एकुलती एक असेल तरीही) हक्क नसतो. तर फक्त पती आणि मुले (सावत्रसुद्धा) यांचा हक्क असतो. आजच्या काळात आयुर्मान वाढल्यामुळे ज्येष्ठ महिलांचे आई-वडील त्यांच्यावर अवलंबून असू शकतात. त्यांच्या सर्व आर्थिक जबाबदाऱ्या इच्छापत्रात नमूद कराव्या लागतात. स्त्री किंवा पुरुष, १८ वर्षांवरील कोणीही सज्ञान व्यक्ती इच्छापत्र करू शकते. याला स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही. इच्छापत्र म्हणजे आपली इच्छा लेखी स्वरूपात व्यक्त करणे. म्हणून वकिलाची गरज नाही. परंतु वकील कायदेशीर भाषेत इच्छापत्र बनवून देऊ शकतात. ज्यामुळे नंतर तंटे निर्माण होण्याची शक्यता कमी असते. मालमत्तेत गुंतागुंत असेल तर वकिलाची मदत आवश्यक आहे. इच्छापत्र रजिस्टर करणे आवश्यक नाही. पहिले इच्छापत्र रजिस्टर केले असल्यास बदललेले इच्छापत्र रजिस्टर करणे मात्र आवश्यक आहे. अन्यथा नंतरचे इच्छापत्र ग्राह्य़ धरले जात नाही. रजिस्टर केलेले इच्छापत्र हे खोटे, धाकधपटशाने, इच्छेविरुद्ध बनवले आहे असे मान्य (कोर्टात) होत नाही. स्वहस्ताक्षरातील इच्छापत्र हे सर्वोत्तम मानले जाते. कारण त्यात नंतर पाने बदलणे, खाडाखोड करून मजकूर बदलणे करता येत नाही. बदललेले अक्षर ओळखता येते. कोणीही अंध, अपंग व्यक्ती इच्छापत्र बनवू शकते. दोन्ही हात नसलेली व्यक्तीसुद्धा इच्छापत्र बनवू शकते. आजच्या आधुनिक सुविधा वापरून व्हिडीओ शूटिंगद्वारे साक्षीदारांसमक्ष बनवलेले इच्छापत्र कोर्टात ग्राह्य़ मानले जाते. वारसाहक्काने एकदा मालमत्ता एखाद्याच्या नावाने हस्तांतरित झाली की, ती त्याच्या मालकीची होते. मग तो आपल्या इच्छापत्राद्वारे कोणासही देऊ शकतो. आपले कायदेशीर वाद तीन वर्षांच्या आत न्यायालयात दावा दाखल न केल्यास कालबाह्य़ (टाइमबार्ड) होतात. परंतु वारसा कायद्याखाली हा नियम २१ वर्षे असा आहे. कारण जे मूल जन्माला आलेले नाही (गर्भावस्थेत) त्यालासुद्धा संपत्तीत अधिकार असतो. ते मूल सज्ञान झाल्यानंतर आपला हक्क सिद्ध करू शकते. गुंतवणुकांवर ज्याचे नाव पहिले तो त्याचा मालक! गुंतवणुकांवर दुसरे नाव किंवा नामांकन हे आपल्या व संबंधित संस्थेच्या सोयीसाठी आहे. इच्छापत्रात ही गुंतवणूक तिसऱ्या व्यक्तीस द्यावी असे नमूद केले असल्यास नामांकित व्यक्तीस किंवा दुसरे नावधारकास ती रक्कम किंवा मालमत्ता त्यास द्यावी लागते. आजच्या काळात वारसदार वेगवेगळ्या देशात स्थायिक झाले असण्याची शक्यता असते. त्यांना भारतीय कायद्याच्या क्लिष्टतेत अडकण्यात रस नसतो. अशा वेळेस व्यवस्थापक आणि न्यासी कंपनीची मदत घेणे फायदेशीर असते. बहुतेक वेळा मित्र परिवारातील किंवा नातेवाइकांतील एखाद्या व्यक्तीची व्यवस्थापक म्हणून नेमणूक केलेली असते. संपत्ती खूप असेल तर वकील, सॉलिसिटर अथवा आयकर सल्लागाराची नेमणूक व्यवस्थापक म्हणून केली जाते. हे काम पाहणाऱ्या काही कंपन्या अस्तित्वात आहेत. त्या कंपन्यांना एक्झिक्युटर आणि ट्रस्टी कंपनी असे संबोधले जाते. यात प्रामुख्याने बँकांच्या उपकंपन्यांचा समावेश आहे. तसेच काही परदेशी संस्थांच्या भारतीय उपकंपन्या या व्यवसायात उतरल्या आहेत. हा व्यवसाय नियंत्रित करण्यासाठी सेबी किंवा रिझव्‍‌र्ह बँक सारखी नियामक संस्था नाही. अशा कंपन्यांची नेमणूक करण्याचे फायदे- * कंपनीचे अस्तित्व हे व्यक्तीपेक्षा जास्त आणि चिरस्थायी असते. * इच्छापत्रातील गोपनीयता सांभाळली जाते. * कोणा एका लाभाधारकाची बाजू घेतली किंवा त्यांच्याबद्दल कंपन्यांना सहानुभूती असण्याची शक्यता नसते. * परदेशस्थ भारतीयांची संपत्ती विविध देशात असू शकते. विविध राष्ट्रांचे वारसाहक्क कायदे व करप्रणाली यांची माहिती एक्झिक्युटर आणि ट्रस्टी कंपनीजवळ मिळण्याची सोय असते. एक्झिक्युटर कंपनी मृत व्यक्तीच्या इच्छापत्राचे प्रोबेट कोर्टाकडून घेते. सर्व मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेऊन त्यातून सर्व प्रकारची देणी, कर आणि स्वतचे खर्च व फी वजा करून उरलेली रक्कम व मालमत्ता प्रोबेटनुसार लाभधारकास वाटली जाते. गुंतवणूकदार म्हणून केवळ जिवंतपणी नव्हे तर नंतरसुद्धा सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे. आर्थिक नियोजनकार हा नियोजन करता करता कुटुंबाचा मित्र, सखा, मार्गदर्शक बनतो. कुटुंबाचा सर्वसंमत सदस्य या न्यायाने आर्थिक नियोजनकारच अशिलाच्या इच्छापत्राचा व्यवस्थापक होऊन जातो. वैद्यकीय इच्छापत्र कोणालाही रुग्णालयात विकलांग अवस्थेत लोळत पडलेले राहणे नको असते. शेवटचा दिस गोड व्हावा ही इच्छा प्रत्येकाचीच असते. यासाठी वैद्यकीय इच्छापत्राचा विचार केला जातो. आर्थिक इच्छापत्राच्या बरोबरीने हे स्वतंत्र इच्छापत्र बनवणे गरजेचे असते. आर्थिक इच्छापत्र आपल्या नातेवाईकांना आधी दाखवण्याची गरज नसते. परंतु वैद्यकीय इच्छापत्र संबंधित नातेवाईकांना दाखवणे जरुरी असते. कारण आपल्या विकलांग अवस्थेत कोणत्या क्षणाला वैद्यकीय उपचार थांबवावेत हे ठरवण्याचा अधिकार आपला असला तरी त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आपण दुसऱ्यावर टाकत असतो. त्या व्यक्तीला उपचार थांबवताना अपराधीपणाची भावना राहू नये. निर्णय घेताना एखादी व्यक्ती उलटे काही बोलली तर ते आयुष्यभर मनाला लागून राहते. वैद्यकीय इच्छापत्राला कायदेशीर मान्यता नसेल तरीही हिंदू धर्मानुसार ‘प्रायोपवेशन’ व जैन धर्मानुसार ‘संथारा’ याला मान्यता आहे. वैद्यकीय इच्छापत्र लिखित स्वरूपात असावे. त्याला दोन साक्षीदार असावेत. त्यामध्ये कोणत्या परिस्थितीत उपचार थांबवावेत किंवा कोणत्या स्वरूपात केले जाऊ नयेत, रुग्णालयात कधी दाखल करावे अथवा करू नये याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. आपल्याला नेत्रदान, त्वचादान, अवयवदान आणि देहदान करायचे असल्यास तसे लिहून ठेवून त्याबाबतचे अर्ज त्या त्या संस्थेकडे सादर करायचे असतात. याची एक प्रत आपल्या नातेवाईकांना द्यावी. sebiregisteredadvisor @gmail.com (लेखक ‘पीएफआरडीए’द्वारे नोंदणीकृत रिटायरमेंट अ‍ॅडव्हायझर, सेबीद्वारे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत आणि सीएफपी पात्रताधारक)
