लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी मुंबई : संलग्न व्यापाऱ्यांसह ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन कोणत्याही ग्राहकाची खाती, वॉलेट आणि फास्टटॅगमधील जमा रकमेचा वापर केला जाईल, हे पाहण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँकेवरील प्रतिबंधात्मक निर्बंधांच्या अंमलबजावणी १५ दिवस पुढे ढकलत १५ मार्चपासून करण्याचा शुक्रवारी निर्णय घेतला. मध्यवर्ती बँकेच्या ३१ जानेवारीच्या मूळ आदेशानुसार, पेटीएम पेमेंट्स बँकेला २९ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये अतिरिक्त ठेवी स्वीकारण्यास, पत व्यवहारास किंवा प्रीपेड उपकरणे, वॉलेट्स, फास्टॅग आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्समधील टॉप-अप पूर्णपणे थांबवण्यास सांगण्यात आले होते. आता हे व्यवहार प्रतिबंध २९ फेब्रुवारीऐवजी, १५ मार्चपासून लागू होणार आहेत. हेही वाचा >>>‘सेन्सेक्स’ पुन्हा ७२,००० वर विराजमान नव्याने जारी आदेशात मात्र, पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या ग्राहकांचे (व्यापाऱ्यांसहित) हित लक्षात घेऊन, त्यांना पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी थोडा अधिक वेळ मिळावा आणि व्यापक सार्वजनिक हितासाठी २९ फेब्रुवारीनंतर आणखी १५ दिवसांची वाढीव मुदत दिली जात असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. यापुढे अशा ग्राहकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही हे पाहण्याचे आणि पेटीएम पेमेंट्स बँकेने तिच्या भागीदार बँकांकडे स्वयंचलित ‘स्वीप-इन स्वीप-आउट’ सुविधेअंतर्गत ग्राहकांच्या ठेवी अखंडपणे काढण्याची सुविधा दिली जाईल हे पाहावे, असे निर्देश देण्यात येत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. मध्यवर्ती बँकेने सातत्याने नियमपालनांत हयगय केल्याबद्दल पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर कामकाज थांबवण्याची कारवाई केली असून, यापुढे जाऊनही पर्यवेक्षी कारवाईची पावले टाकली जातील, असे स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी, मुदतवाढीच्या नव्या निर्देशांसह, पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या ग्राहकांच्या आणि सामान्य लोकांच्या सोयीसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि त्याचे निराकरण करणाऱ्या सोप्या उत्तरांची सूची देखील जारी केली आहे.
