पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हीरक महोत्सवी सोहळ्याचे उद्घाटन केले. 'सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील चैतन्यशील लोकशाहीला सातत्याने बळकटी दिली आहे', असंही मोदी म्हणालेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या ७५ व्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे वक्तव्य केले आहे. 'सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीत तुम्हा सर्वांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचीही मला जाणीव आहे. सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सच्या विस्तारासाठी गेल्या आठवड्यातच सरकारने ८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. आता संसद भवनात अनावश्यक खर्च होत असल्याची याचिका घेऊन कोणीही तुमच्याकडे येऊ नये, असा टोलाही त्यांनी लगावला. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात पुढे सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेत, ज्यामुळे देशाच्या सामाजिक-राजकीय वातावरणाला नवी दिशा मिळाली. आज जे कायदे केले जात आहेत, ते भविष्यात भारताला बळकट करतील. दोन दिवसांपूर्वी भारतीय राज्यघटनेने ७५व्या वर्षात प्रवेश केलाय. या ऐतिहासिक प्रसंगी तुम्हा सर्वांसमवेत असणे ही एक आनंदाची गोष्ट आहे. या निमित्ताने मी तुम्हा सर्व विधिज्ञांना माझ्या शुभेच्छा देतो, असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले. हेही वाचाः सर्वोच्च मूल्यांकन असलेल्या महत्त्वाच्या ७ भारतीय कंपन्यांचे बाजारमूल्य आता ‘इतके’ कोटी आजचे कायदे उद्याच्या समृद्ध भारताचा पाया म्हणून काम करतील, असे सांगून पंतप्रधान मोदींनी उज्वल भविष्य घडवण्यात भारताच्या सध्याच्या आर्थिक धोरणांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली. बदलत्या जागतिक परिस्थितीने भारताला आंतरराष्ट्रीय प्रकाशझोतात आणले आहे, जगाचा देशावरील विश्वास सतत वाढत आहे. या संदर्भात त्यांनी प्रत्येक संधीचा फायदा घेण्याचे आणि कोणतीही संधी वाया जाऊ न देण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. भारताच्या न्याय व्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेली महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करताना पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येक भारतीयाच्या गरजा पूर्ण करून न्याय मिळवून देणे याची खात्री करण्याच्या गरजेवर भर दिला. हेही वाचाः Narayan Murthy: ”लोकांना वाटते त्यांच्याकडे विशिष्ट फोन अन् घड्याळ असेल तर…,” नारायण मूर्तींनी यशस्वी ब्रँडसाठी दिल्या महत्त्वाच्या टिप्स तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट सादर केला, जो एक महत्त्वाच्या विकासाचा रोडमॅप आहे, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. या नवकल्पनांमुळे कायदेशीर कार्यवाहीत पारदर्शकता आणि सुलभता वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
