सर्वसामान्य भारतीय माणसाचं आर्थिक यश, त्याचं राहतं घर आणि तो वापरत असलेली गाडी या दोन निकषांवर जोखलं जातं. त्यामुळेच नोकरीत थोडाफार स्थिरावलेला तरुण स्वतःचं घर विकत घेतो. त्यासाठी बहुतेक वेळेस तो गृहकर्जाच्या आधार घेतो. गृह कर्जाचे काही हप्ते नियमितपणे भरून आपण ते कर्ज फेडू शकू याचा थोडा आत्मविश्वास आल्यावर तो स्वतःसाठी वाहन, म्हणजे प्रामुख्याने, गाडी घेण्याचा विचार सुरु करतो. अनेक बँका आणि वित्तीय संस्था त्याला 'वाहन कर्ज' देऊन त्याचा तो विचार प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी त्याला मदत करायला तत्पर असतात. नवीन गाडी खरेदी करताना गाडीच्या कंपनीने ठरवलेल्या किमतीला 'शो रूम प्राईस ' असं म्हटलं जातं. गाडी खरेदी करताना त्या गाडीची स्थानिक आरटीओ ऑफिसमध्ये नोंदणी करण्यासाठी, तसेच त्या अनुषंगाने काही कर व जकात शुल्क भरण्यासाठी, अधिक रक्कमची रक्कम द्यावी लागते. गाडीच्या शो रूम प्राईस मध्येही अधिकची रक्कम मिळवल्यावर त्या गाडीची 'ऑन रोड व्हॅल्यू ' म्हणजे ‘गाडी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरवण्यासाठी लागणारी किंमत’ ठरते. हेही वाचा >>>Money Mantra: टॅक्स हार्वेस्टिंग काय असतं? ते करताना काय काळजी घ्यावी? गाडीच्या खरेदीसाठी कर्ज देताना बँकांसाठी 'लोन टू व्हॅल्यू (LTV) ' हा निकष महत्वाचा असतो. 'लोन टू व्हॅल्यू’ म्हणजे गाडीचं बाजारमूल्य आणि त्या गाडीच्या खरेदीसाठी दिलं जाणारं कर्ज यांचं प्रमाण ! बहुतेक बँक किंवा वित्तीय संस्था गाडीच्या 'ऑन रोड ' किमतीच्या ऐंशी टक्के रक्कम वाहन कर्ज म्हणून देतात. उरलेली वीस टक्के रक्कम ग्राहकाने स्वतः भरावी अशी अपेक्षा असते. काही विशिष्ट परिस्थितीत बँक आणि वित्तीय संस्था गाडीच्या ऑन रोड किमतीची पूर्ण रक्कम सुद्धा वाहन कर्ज म्हणून देऊ करतात. वाहनकर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया त्यामानाने सोपी आहे. वाहनकर्ज देण्याची विनंती करणारा एक अर्ज बँकेला द्यावा लागतो. तो अर्ज प्रत्यक्ष बँकेत जाऊन किंवा ऑनलाईन सुद्धा देता येतो. अर्जासोबत आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स , पॅनकार्ड आणि मागील काही कालावधीची आपली बँक स्टेटमेंट्स जोडावी लागतात. आपण खरेदी करत असलेलं वाहन बँकेकडे तारण राहत असल्यानं वेगळं तारण देण्याची गरज नसते. आपण बँकेला दिलेल्या कागदपत्रांची सत्यता बँक पडताळून पाहते. त्यानंतर लगेचच कर्जाची रक्कम आपल्या हातात मिळते. निरनिराळ्या बँका निरनिराळ्या वाहनांसाठी कर्ज देतात. कर्ज देण्यासाठी प्रत्येक बँकेच्या स्वतःच्या अटी ,शर्ती व नियम आहेत. एचडीएफसी बँक विशेषतः सेडान आणि महागड्या लक्झरी गाड्यांसाठी कर्ज देते. त्या कर्जाची रक्कम एका गाडीसाठी दहा कोटी रुपये, इतकी जास्त सुद्धा असू शकते. या कर्जासाठी ती बँक साधारण ८. ९५% व्याज आकारते. कर्जफेडीसाठी ती जास्तीत जास्त ८४ महिने म्हणजे सात वर्षांची मुदत देते. एचडीएफसी वाहन खरेदीसाठी गाडीच्या ऑन रोड किमती इतक्या पूर्ण रकमेचं कर्ज सुद्धा देऊ करते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया टेम्पो किंवा रिक्षासारख्या व्यवसायासाठी वापरल्या जाणाऱ्या किंवा ट्रॅक्टर सारख्या शेतीसाठी लागणाऱ्या वाहनांना प्रामुख्याने कर्ज देते. वाहन कर्जासाठी स्टेट बँक ८.७५% इतका व्याज दर आकारते. अॅक्सिस बँक लहान, मध्यम अकराच्या गाड्यांसाठी प्राधान्याने कर्ज देते. त्यासाठी ९.२% इतका व्याजदर आकारते. फेडरल बँक त्यांच्याकडून वाहन कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकाला 'अपघाती विमा संरक्षणा' सारखी सुविधा विनामूल्य पुरवते. कॅनरा बँक 'यूज्ड कार्स'म्हणजे सेकण्ड हॅन्ड गाड्यांच्या खरेदीसाठी कमी व्याजदराने कर्ज देते. आयसीआयसीआय (ICICI) बँक सात वर्षांपेक्षा सुद्धा अधिक मुदतीचे वाहन कर्ज देऊ करते. हेही वाचा >>>Money Mantra: ‘सिबिल स्कोअर’चे महत्त्व प्रत्येक बँकेचे वाहन कर्जासंबंधीचे स्वतःचे सर्वसाधारण नियम आहेत. कर्ज मागणाऱ्या व्यक्तीच्या आर्थिक पतनुसार त्यामध्ये बदल केले आवश्यक ते बदल केले जाऊ शकतात. सर्वच बँका वाहन कर्ज मुदतीपूर्वी फेडण्याची सुविधा देतात. मुदत पूर्व कर्जफेडीसाठी बँका विशेष शुल्क आकारतात. ते शुल्क प्रत्येक बँकेसाठी वेगळं असतं. सध्या भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी उत्तेजन देत असल्याने बँका आणि वित्तीय संस्थासुद्धा इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या खरेदीसाठी सवलतीच्या दरातील व्याजदर आणि तत्सम इतर सुविधा देतात. आपल्या प्रवासाचं अंतर, प्रवासाचे रस्ते आणि इतर गरजा जर इलेक्ट्रिक वाहनामुळे पूर्ण होत असतील तर, इलेक्ट्रिक गाडी खरेदी करून, त्या प्रकारच्या वाहन कर्जावर मिळत असलेल्या विशेष सवलतींचा लाभ घेण्याचा विचार जरूर करावा. वाहन कर्जाच्या परत फेडीसाठी बँका हप्त्याची किंवा EMI ची रक्कम निवडण्याचे अनेक पर्याय कर्जदारासमोर ठेवतात. हेही वाचा >>>Money Mantra: बँकिंग क्षेत्र : व्यवसाय बदलाची नांदी गाडीचं कर्ज हे इतर कोणत्याही कर्जापासून वेगळं असतं. ज्या क्षणी गाडी शोरूम मधून रस्त्यावर उतरते त्या क्षणापासून गाडीचं मूल्य कमी होऊ लागतं आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्षी ते कमी कमी होत जातं. गाडीसाठी कर्ज घेताना आपण गाडीचं आजचं बाजारमूल्य भरण्यासाठी कर्ज घेत आहोत. ते बाजारमूल्य दिवसेंदिवस कमी होत जाणार आहे ही वस्तुस्थिती समजून घेणं आवश्यक आहे. कर्जाची रक्कम ठरवताना तसेच कर्ज फेडीच्या हप्त्याची म्हणजे EMI ची रक्कम ठरवताना या बाबीचा सर्वांगीण आणि सखोल विचार करणं आवश्यक असतं. दीर्घ मुदतीचं कर्ज घेतलं तर मासिक हप्त्याची रक्कम कमी होते पण कर्ज दीर्घकाळ भरत राहावं लागतं. त्या सहा -सात वर्षांच्या दीर्घ कालावधी मध्ये आपल्या गाडीचं मूल्य अतिशय कमी होतं. कधी कधी त्या मॉडेलला कालबाह्य ठरवून कंपनी ते मॉडेल बंद सुद्धा करते. या परिस्थितीत आपण गाडी विकायचा प्रयत्न केला तर तिला ग्राहक मिळणं कठीण किंवा अशक्य होतं. या उलट कमी मुदतीचं म्हणजे दोन किंवा तीन वर्षांच्या कालावधीचं कर्ज घेतलं तर , कर्ज फिटल्यावर आपल्या गाडीला चांगली किंमत मिळू शकते. पण कमी कालावधी साठी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम अधिक असते. तितकी रक्कम आपण नियमित पणे भरू शकू याची खात्री असेल तरच कमी मुदतीचे कर्ज घ्यावं. शक्य असेल आपल्या जवळची बचत रक्कम वापरून कर्जाची रक्कम कमी करावी . म्हणजे समजा गाडीची 'ऑन रोड' किंमत दहा लाख रुपये आहे. बँक आठ लाख रुपये कर्ज द्यायला तयार आहे. स्वतः जवळचे दोन लाख आपल्याला भरायचे आहेत. त्यावेळी आपल्याकडे, ते दोन लाख वगळून, अजून पाच लाख रुपये बचत खात्यात आहेत . अशा वेळी आपल्या बचतीतील शक्य तितकी रक्कम गाडी घेण्यासाठी वापरावी व कर्जाची रक्कम कमी करावी. म्हणजे आपल्या जवळच्या पाच लाख रुपयांपैकी तीन किंवा चार लाख रुपये वापरावेत आणि आठ लाख रुपयांचं कर्ज घेण्या ऐवजी चार किंवा पाच लाख रुपयांचं कर्ज घ्यावं. या मुळे EMI ची रक्कम कमी होते आणि कमी मुदतीचं कर्ज घेणं शक्य होतं. हेही वाचा >>>Money Mantra: मार्ग सुबत्तेचा: शिक्षणासाठी अर्थ नियोजन हल्ली बहुतेक सगळ्याच बँका आणि वित्तीय संस्था 'EMI कॅल्क्युलेटर' ही सुविधा पुरवतात. 'EMI कॅल्क्युलेटर' हे एक सॉफ्टवेअर आहे . त्यामध्ये आपल्याला अपेक्षित असलेली कर्जाची रक्कम, बँकेचा व्याजदर आणि कर्जफेडीची अपेक्षित मुदत हे तपशील भरले की ते सॉफ्टवेअर गणित करून ताबडतोब आपल्याला EMI म्हणजे मासिक हप्त्याची रक्कम दाखवते. या सर्व तपशिलांची वेगवेगळी 'परम्युटेशन्स - कॉम्बिनेशन्स' करून हप्त्याच्या वेगवेगळ्या रकमा समजून घ्याव्यात . त्यातून आपल्याला , वैयक्तिकदृष्ट्या, सर्वात सोयीची रक्कम ठरवून त्यानुसार बँकेकडून हप्ता ठरवून घ्यावा. सर्वसाधारणपणे आपल्या सर्व कर्जांच्या EMI म्हणजे हप्त्यांपोटी भरावी लागणारी रक्कम आपल्या हातात येणाऱ्या एकूण उत्पन्नाच्या रकमेच्या चाळीस टक्क्यांपेक्षा कमी असावी. तरच आपल्याला आपली कर्ज सहजतेने फेडता येतात आणि त्या कर्जामधून घेतलेल्या सुविधा आणि त्यारूपाने केलेली गुंतवणूक आनंदी गुंतवणूक ठरते. काही बँका आणि वित्तीय संस्था कर्ज घेतल्यानंतर सुरवातीच्या काळात कमी रकमेचा EMI भरण्याची व नंतर हळूहळू, हप्त्याची म्हणजे EMI ची रक्कम वाढवण्याची सुविधा देतात. अशा प्रकारच्या प्रलोभनांपासून शक्यतो दूर राहावं. कारण अशाप्रकारच्या सुविधांमध्ये अंतिमतः व्याजापोटी फार मोठी रक्कम भरावी लागते. व्यवस्थित गणित केल्यास ती रक्कम सामान्य वाहनकर्जावर व्याजापोटी भराव्या लागणाऱ्या रकमेपेक्षा कितीतरी जास्त निघते. त्याचप्रमाणे, ग्राहकाचा नवी गाडी घेतल्याचा आनंद आणि उत्साह हळूहळू कमी होत जातो. त्याचवेळी बँकेत भरायच्या हप्त्याची रक्कम मात्र वाढत जाते. ते कर्ज फेडणं हे मानसिकदृष्ट्या ओझं होऊन जातं. अशा सुविधा आणि योजनांमध्ये वाहन घेतलेले बहुसंख्य लोक आपलं कर्ज फेडू शकत नाहीत आणि बँकेवर त्यांचं वाहन जप्त करायची वेळ येते हा बँकांचा अनुभव आहे. 'पैसा सुख देऊ शकत नाही हे सत्यच आहे पण आपलं दुःख घेऊन बसमध्ये बसण्यापेक्षा ते दुःख घेऊन स्वतःच्या आलिशान गाडीमध्ये बसणं केव्हाही चांगलं !' असा अर्थशास्त्राशी संबंधित एक वाक्प्रचार आहे. तो खरा सुद्धा आहे. पण स्वतःची आलिशान गाडी हेच आपल्या दुःखाचं कारण ठरू नये याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. त्यासाठी गाडी सहजतेने घेऊ शकण्याइतकी आपली आर्थिक पत असेल तेव्हाच गाडी घ्यावी आणि वाहन कर्जाचे हप्ते सहजतेने देता येतील आणि कर्ज कमीत कमी मुदतीत फेडलं जाईल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावं. हे केल्यास आपलं वाहनकर्ज आणि त्यातून घेतलेली गाडी आपल्या आयुष्याचा प्रवास अधिक आनंददायक करते !!
