सागर भस्मे मागील लेखातून आपण भारत आणि 'आसियान' देशांमधील संबंधाबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय म्हणजे काय? आणि दोन्हींमध्ये नेमका काय फरक आहे? याबाबत जाणून घेऊ या … आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा प्रमुख घटकांपैकी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरद्वारे झाली आणि एप्रिल १९४६ मध्ये या न्यायालयाने प्रत्यक्ष काम करण्यास सुरुवात केली. संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख न्यायिक अंग असलेल्या या संस्थेचे मुख्यालय नेदरलँड देशातील हेग या शहरात पीस पॅलेस येथे स्थित आहे. त्याच्या अधिकृत भाषा इंग्रजी आणि फ्रेंच आहेत. हेही वाचा - UPSC-MPSC : ‘आसियान’ ही संघटना नेमकी काय? भारताचे ‘आसियान’ देशांशी संबंध कसे राहिले? आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे फौजदारी न्यायालय नसून, ती एक स्वायत्त संस्था आहे आणि ती कधीही बरखास्त होत नाही. सार्वभौम देशांमधील विवादांचा निवाडा करणे हे या न्यायालयाचे मुख्य काम आहे. सदस्य राष्ट्रांतील न्यायिक विवादांचे कायदेशीर समाधान शोधणे, संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेषीकृत संस्था व मुख्य अंगे यांनी न्यायिक बाबीवर सल्ला मागितला तर तो देणे, हे या संस्थेचे मुख्य कार्य आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयापुढील खटले तीन प्रकारे सोडवले जातात. १) न्यायालयात खटल्याचे कामकाज चालू असताना कोणत्याही वेळी पक्षकार परस्पर सामंजस्याने विवाद मिटवू शकतात. २) पक्षकार कोणत्याही वेळी चालू कामकाज स्थगित करून खटला मागे घेऊ शकतात. ३) न्यायालय स्वतंत्ररीत्या निवाडा देऊ शकते. या न्यायालयात १५ न्यायाधीश असतात. त्यांची निवड संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभा व सुरक्षा परिषदेमार्फत स्वतंत्ररीत्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी केली जाते. या १५ न्यायाधीशांमध्ये आफ्रिकेतील तीन, लॅटिन अमेरिका व कॅरिबियनमधील दोन, आशियातील ३ तीन, पश्चिम युरोप व इतर देशांतील पाच आणि पूर्व युरोपमधील दोन न्यायाधीशांचा समावेश असतो. एका वेळी एका देशाचे एकच न्यायाधीश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये असतात. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या इतर घटकांप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे सरकारच्या प्रतिनिधींनी बनलेले नाही. न्यायालयाचे सदस्य हे स्वतंत्र न्यायाधीश आहेत; ज्यांचे पहिले कार्य हे अधिकारांचा निःपक्षपातीपणे आणि प्रामाणिकपणे करून न्याय देणे आहे. सद्य:स्थितीत १५ न्यायाधीशांपैकी भारतातील न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी हे २७ एप्रिल २०१२ पासून न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत. २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी ब्रिटनचे उमेदवार ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड यांनी नामांकन मागे घेतल्यानंतर त्यांची दुसऱ्यांदा पुन्हा निवड झाली आहे. यापूर्वी रघुनंदन स्वरूप पाठक (१९८९-९१), नागेंद्र सिंग (१९७३-८८), सर बेनेगल राऊ (१९५२-५३) हे भारतातून आंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशपदी होते. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (International Criminal Court) ज्या प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय न्यायालये कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरतात, अशा प्रकरणांमध्ये सर्वांत जघन्य गुन्ह्यांवर खटला चालवण्यासाठी अंतिम उपाय म्हणून आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाकडे बघितले जाते. या न्यायालयाची स्थापना रोम कराराद्वारे १ जुलै २००२ रोजी करण्यात आली. या संस्थेचे मुख्यालय नेदरलँड देशातील हेग या शहरात आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय हे नरसंहार, युद्ध गुन्हे व मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांवर खटला चालवण्याचा अंतिम उपाय आहे. हे न्यायालय आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी चिंतेच्या सर्वांत गंभीर गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांना शिक्षेपासून मुक्त होण्यास मदत करते. जरी न्यायालयाच्या खर्चास मुख्यत्वे देशांद्वारे निधी दिला जात असला तरी त्याला सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था, व्यक्ती, कॉर्पोरेशन आणि इतर संस्थांकडून ऐच्छिक योगदानदेखील मिळते. परंतु, या न्यायालयात कोणताही देश प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या हस्तक्षेप करू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने आतापर्यंत २८ प्रकरणांची सुनावणी केली आहे. राष्ट्रीय हितसंबंध, राज्य, वकील शोधण्यात समस्या, पुरावे गोळा करण्यात अडचण, गुन्ह्याच्या व्याख्येतील संभ्रम या सर्व कारणांमुळे भारताने रोम करारावर सह्या केलेल्या नाहीत. त्यामुळे भारत हा या न्यायालयाचा सदस्य नाही. सद्य:स्थितीत आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे १२३ देश आहेत. हेही वाचा - UPSC-MPSC : ‘ब्रिक्स’ ही संघटना नेमकी काय? ती स्थापन करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता? आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयासंबंधी चर्चेतील मुद्दा : १७ मार्च २०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरोधात 'War Crime' आरोपात अरेस्ट वॉरंट काढले आहे. युक्रेनमधील लहान मुलांना बेकायदा पद्धतीने रशियाला घेऊन जाण्याच्या आरोपाखाली त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. पुतिन यांना माहिती असतानाही त्यांनी त्यांच्या सैन्य अधिकाऱ्यांना आणि इतरांना हे करण्यास रोखले नाही, असा आरोप त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने केला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे सदस्य असलेल्या देशात व्लादिमीर पुतिन गेल्यास तेथे त्यांना अटक होऊ शकते. याचीच परिणती म्हणून दक्षिण आफ्रिकेत नुकत्याच झालेल्या 'ब्रिक्स' परिषदेस पुतिन हे उपस्थित नव्हते. कारण- दक्षिण आफ्रिका हा या न्यायालयाचा सदस्य देश आहे. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेत पुतिन यांना अटक होण्याची शक्यता होती.
