स्त्री भ्रूणहत्येचा प्रश्न स्त्रियांच्या दुय्यम स्थानाशी निगडित आहे. मुलगी म्हणजे व्यय व मुलगा म्हणजे पैशांची आवक. शिवाय तो वंश चालू ठेवणारा, शेवटी तोंडात पाणी घालणारा असतो. या धारणा जोपर्यंत बदलत नाहीत तोपर्यंत छुपेपणाने स्त्रीहत्या गर्भातच होत राहणार. त्यासाठीच गरज आहे ती स्त्रीने आत्मनिर्भर आणि सक्षम होण्याची. का ही महिन्यांपूर्वी राखी पौर्णिमा साजरी झाली. थोडय़ा दिवसांपूर्वी भाऊबीज साजरी झाली. बहीण-भावांच्या प्रेमाचे गोडवे गाणारे हे दोन सण भारतीय संस्कृतीतल्या या अनोख्या नात्याचे प्रतीक आहेत. नवरात्रात अनेक ठिकाणी कुमारीची पूजा तिला देवीचे प्रतीक समजून केली जाते. त्याच संस्कृतीत तिला जन्माला येण्यापूर्वीच मारण्याचे अनेक हिंसक उपाय फार मोठय़ा प्रमाणात वापरले जातात. हा केवढा विरोधाभास आहे. अशा किती मुलींना गर्भातच मारून टाकण्यात आले? सर्वेक्षणाचे आकडे १९९० पासून आतापर्यंत एक कोटीपासून दरवर्षी सुमारे ५ लाखांपर्यंत वेगवेगळे दिले जात असले तरी ही संख्या किती भयावह आणि स्त्री-पुरुषांच्या जन्मदरातली केवढी मोठी तफावत दाखवणारी आणि समाजाचा समतोल बिघडवणारी आहे हे लक्षात येईल. मुख्यत: स्त्रीवर होणाऱ्या अत्याचारांपैकी सर्वात भयानक अत्याचाराची घटना म्हणजे आकाराला येताच तिच्या मुळावर घाव घालून तिला गर्भातच मारून टाकणे. स्त्रीविषयक गुन्हय़ातला हा सर्वात क्रूर गुन्हा आहे आणि दुर्दैवाने त्यात स्त्रियाही सामील आहेत. भारतात मुलीचा जन्म फार जुन्या काळापासून कधीच फारसा स्वागतशील नव्हता. दूध चोखताना आईच्या स्तनांखाली गुदमरून नवजात बालिकेचा मृत्यू घडवून आणणे किंवा माठात तोंड बुडवून मारून टाकणे किंवा गळ्याला नख लावणे अशा अघोरी प्रथा भारताच्या काही भागांत पूर्वीपासून अस्तित्वात होत्या. भारत विकास कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर व बिनसरकारी संघटनांनी बिहार, ओरिसा, तामिळनाडूमध्ये एक मोहीम हाती घेतली होती. त्यात माता-शिशू स्वास्थ्य कार्यक्रमात १९९१-९३ मध्ये लक्षात आले की, खूप मोठय़ा प्रमाणात बालिकांना जन्म झाल्याबरोबर ठार मारण्यात येते. १९९४ मध्ये एड (आल्टरनेटिव्ह फॉर इंडिया डेव्हलपमेंट) कार्यशाळेत याचा विशेष अभ्यास करण्यात आला आणि ज्या गावात ही संख्या अधिक होती, त्या प्रत्येक गावाच्या ग्रामपंचायतीतील स्त्रियांच्या माध्यमातून स्त्रियांचे प्रबोधन करण्यात आले. स्त्रियांना आशादायक व सकारात्मक दृष्टिकोनातून स्वत:ची व बालिकेची काळजी घेण्यास प्रवृत्त करणे, मुलींची हत्या केली तर संपूर्ण मानवजात कशी धोक्यात येऊ शकते आणि धर्मशास्त्रातील भेदभावपूर्ण रीतिरिवाज कसे निरुपयोगी, हानिकारक आहेत हे समजावून सांगणे. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी गाणी, नाटक, विडंबन यांचा उपयोग करण्यात येतो. नाटक पाहून स्त्रिया रडतात, कारण त्यांना नाटकातील पात्रांची भूमिका व स्वत:ची अवस्था सारखीच वाटते. या विषयावर शाळांमध्ये स्पर्धा ठेवण्यात आल्या. त्याचा परिणाम होऊन १८ वर्षांच्या आतील मुलींनी लग्नास नकार दिला व नंतर भ्रूणहत्या वाचवल्या. ‘हत्येच्या शेतात बालिका मृत्यू पावण्यासाठी जन्म घेतात’ अशा मुद्दय़ांवर सुरुवात करून ‘शेकडो बालिकांचे जीव वाचले’ इथपर्यंतचा हा अहवाल आहे. जन्म झाल्यावर मारून टाकण्याच्या प्रथेची पुढची पायरी आहे तिला जन्मालाच न येऊ देणे, अर्थातच गर्भातच तिला संपवून टाकणे. समाजाच्या कल्याणासाठी निर्माण झालेले संशोधन समाजातीलच एका घटकाच्या विध्वंसासाठी कसे वापरले गेले याचे हे उदाहरण आहे. गर्भजलपरीक्षेचा मूळ उद्देश आहे आनुवंशिक आजारांचा शोध घेणे, परंतु आपल्या देशात गर्भजल परीक्षा ही लिंग जाणून घेण्यासाठी आणि मुख्य म्हणजे हा स्त्रीलिंगी गर्भ असेल तर तो पाडून टाकण्यासाठी वापरली जाऊ लागली. पाहता पाहाता हे काम करणाऱ्या क्लिनिक्सची संख्या वाढू लागली. खेडेगावापासून शहारातल्या उच्चवर्गीय वस्तीपर्यंत ही जाहिरात करणारी पोस्टर्स खुले आम झळकू लागली. ‘आज ५०० रुपये खर्च करा आणि उद्याचे ५००० रुपये वाचवा’ अशा प्रकारच्या जाहिरातींचा उघड अर्थ असा होता की, मुलीच्या लग्नातील हुंडय़ाचा खर्च वाचवायचा असेल तर मुलीला जन्मालाच घालू नका. मुख्यत: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांतून १९८६ च्या सुमारास गर्भजल परीक्षेचा दुरुपयोग होण्यास सुरुवात झाली. पंजाबमध्ये तर सर्वात आधीपासून म्हणजे १९७९ पासूनच हे स्त्रीलिंगी गर्भाच्या विच्छेदीकरणाचे व्यापारीकरण सुरू झाले होते. पंजाबमधील एका वृत्तपत्रात जाहिरात होती- ‘अ‍ॅन्टीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन क्लिनिक’. इथे पहिली सुरुवात झाली आणि हळूहळू हे लोण देशभर पसरले. गर्भजल परीक्षा १६ ते १८ व्या आठवडय़ांमध्ये केली जाते. या परीक्षेमध्ये एक बारीक लांब सुई गर्भनलिकेतून गर्भाशयात खुपसून तिथले १५ ते २० मिलिलिटर गर्भजल बाहेर काढले जाते. या गर्भजलातील गर्भपेशींच्या रंगद्रव्य विश्लेषणातून गर्भाचे लिंग कोणते आहे ते कळू शकते. अशा प्रकारच्या परीक्षेत पुष्कळ धोके असतात. गर्भाला सुई लागून, त्याच्या शरीराच्या काही भागाला नुकसान पोहोचू शकते. गर्भपात होऊ शकतो किंवा स्त्रीला कायमचे वंध्यत्व येऊ शकते. ही परीक्षा चौथ्या किंवा पाचव्या महिन्यात होते, तेव्हा गर्भपात करून घेणे धोक्याचे होऊ शकते. अतिरक्तस्राव होऊन कायमची कमजोरी येऊ शकते. १९८७ मध्ये ‘व्हालंटरी हेल्थ असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने २४२ स्त्रियांचा अभ्यास करून निरीक्षण नोंदवले की, असे परीक्षण करून घेतलेल्या स्त्रिया नवव्या महिन्याआधीच प्रसूत होतात. इतके धोके असूनही हजारो दवाखान्यांमधून स्त्री गर्भाच्या हत्या सर्रास होत होत्या. १९८० च्या सुमारास भारतामध्ये अल्ट्रा साऊंड टेक्नॉलॉजी आली आणि १९९० पासून या सोनोग्राफी तंत्राचा वापर गर्भलिंगनिश्चितीसाठी सर्रास होऊ लागला आणि तिसऱ्या महिन्यातच स्त्रीलिंगी गर्भ पाडण्याची आणखी सोय झाली. १९८२ पासूनच देशातल्या विविध महिला संघटनांनी अशा लिंगनिश्चिती परीक्षणविरोधी आवाज उठवायला सुरुवात केली होती. १९७८ ते ८३ या पाच वर्षांच्या काळात मुंबईतील एका प्रसिद्ध इस्पितळात ७८ हजार गर्भपात झाल्याची बातमी आली. त्याविरोधात मुंबईमध्ये ‘िलग परीक्षण विरोधी मंचाची’ स्थापना झाली आणि त्यामध्ये शहारातील अनेक महिला संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी या इस्पितळाबाहेर मोठय़ा संख्येने निदर्शने केली. जाहीर निषेध पत्रके वाटली. १४ नोव्हेंबर १९८८ च्या बाल दिनाला हातात पाटय़ा घेऊन छोटय़ा छोटय़ा मुलींचा मोर्चा हुतात्मा चौकापर्यंत काढण्यात आला. ‘गर्भजल परीक्षा बंद करा’, ‘आम्हालाही जगण्याचा हक्क आहे’ अशा घोषणा हजारो शाळकरी मुलींनी एकत्र येऊन दिल्या. डॉ. छाया दातारांनी काही वर्षांपूर्वी झालेल्या शिरूर येथील विचारवेध संमेलनात स्त्री चळवळींचा आढावा घेताना नमूद केले आहे की, स्त्रीमुक्ती यात्रेची तयारी करण्याकरिता त्या गडहिंग्लजमध्ये गेल्या असताना ‘मुलगा हवा की मुलगी- चाचणी करून घ्या’ अशा पाटय़ा पाहिल्यावर हा प्रश्न किती भयानक रूप धारण करू लागला आहे याची स्त्री चळवळीला जाणीव झाली. १९८६ मध्ये मुंबईमध्ये आरोग्य प्रश्नावर काम करणाऱ्या काही कार्यकर्त्यांनी एक व्यासपीठ स्थापून गर्भजल परीक्षा विरोधी मोहीम हाती घेतली. रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ यांचा त्यात मोठा सहभाग होता. या कार्यकर्त्यांनी त्या वेळेसच या तंत्रज्ञानाचा भविष्यातील घातक प्रसार ओळखला आणि त्याच्या बंदीसाठी कायदा आणण्याचा नेटाने प्रयत्न केला. १९७१ च्या कायद्यानुसार भारतात गर्भपात कायदेशीर आहे, पण त्यात प्रामुख्याने वैद्यकीयदृष्टय़ा धोका असलेला तसेच शारीरिक, मानसिक व्यंग असणारा गर्भ किंवा बलात्कारामुळे राहिलेला गर्भ अनुस्यूत होता. स्त्री संघटनांचा वाढता दबाव आणि स्त्रीलिंगी गर्भाची मोठय़ा संख्येने उघडपणे होणारी हत्या यामुळे महाराष्ट्र शासनाने १९८८ मध्ये गर्भलिंग चाचणीविरोधी कायदा पास केला, पण त्याची अंमलबजावणी नीटपणे होणारच नाही, इतक्या फटी त्यात होत्या. एका बाजूला गर्भपाताला संमती होती, दुसऱ्या बाजूने गर्भजल परीक्षा विशिष्ट परिस्थितीत करायला परवानगी होती. डॉक्टरांना रेकॉर्ड ठेवण्याची गरज नव्हती. एका डॉक्टरकडे परीक्षा करून दुसऱ्या डॉक्टरकडे गर्भपात केला, की दोन घटनांचा परस्परांशी दुवा जोडणे कठीण होते. शिवाय याही कायद्यामध्ये गर्भपात करून घेणाऱ्या स्त्रीला अपराधी ठरविण्याचे कलम असल्याने गुन्हा नोंदवण्यासाठी एखाद्या स्वयंसेवी संघटनांनी पुढाकार घेण्याची गरज होती. साहजिकच पुढच्या पंधरा-वीस वर्षांत स्त्रीिलगी गर्भ पाडण्याचे प्रमाण इतके वाढले की, १००० मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण खाली खाली येऊ लागले. यामुळे जे अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात ते चिंताजनक होते. प्रत्येक राज्यातल्या स्त्री संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवण्याचे प्रयत्न केले, पण या प्रश्नाने इतके भेसूर रूप धारण केले की, स्त्रीसंस्थांचा आवाज त्यापुढे दुर्बळ ठरला. एक वेगळा प्रयत्न म्हणून दिल्लीच्या ‘स्वयंचेतना’ संघटनेच्या एका उपक्रमाचा उल्लेख करता येईल. दिल्ली पोलिसांच्या परिवर्तन कार्यक्रमाच्या सहभागाने मुलींच्या शाळेत ‘आर्ट थेरपी वर्कशॉप’ घेण्यात आले. ‘स्त्रीलिंगी गर्भाची हत्या’ या विषयावर मुलींना मॉडेल्स बनविण्यास सांगण्यात आले. स्वत:ची ओळख व स्वत:चे शरीररक्षण करण्याचे शिकवण्यासाठी कला हे प्रभावी माध्यम आहे. थर्माकोल, माती इत्यादी साधनांचा वापर करण्यात व खाली घोषणा लिहिण्यात त्यांना सर्जनशीलतेचा अनुभव मिळाला. ‘आम्हाला मुली असल्याचा अभिमान आहे’, ‘नारी की इज्जत करो’, ‘गर्भहत्या थांबवण्यासाठी हॉस्पिटलकडे निघालेली मुलगी’, ‘हॉस्पिटलमध्ये गर्भपात करून घ्यायला नकार देणारी आई’, ‘एक वडील नवीन जन्मलेल्या मुलीला विहिरीत टाकत आहेत, त्यांना थांबवणारी आई’ अशा प्रकारची मॉडेल्स हे मुलींना मिळालेले स्वयंशिक्षण आहे. अनेक शाळा-कॉलेजांतून, वृत्तपत्रातील लेखांतून, कथांमधून, कवितांमधून या प्रश्नावर पोटतिडिकेने लिहिले गेले. शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्यानेही ‘बेटी बचाओ’, ‘बेटी बढाओ’सारख्या घोषणा प्रसृत केल्या; पण याबाबतीत समाजाची मानसिकता इतकी ताठर दिसून आली की, त्याचे प्रत्यक्षातील परिणाम फार क्षीण होते. २००४ मध्ये भारत सरकारने ‘प्री कन्सेप्शन अ‍ॅन्ड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अ‍ॅक्ट’ (ज्याला पीसीपी एनडीटी अ‍ॅक्ट म्हटले जाते) पास केला आणि अशा घटनांना काही प्रमाणात तरी कायदेशीर चाप बसला. या कायद्याने गर्भलिंगनिश्चिती करणाऱ्या तंत्रावर आणि स्त्रीलिंगी गर्भाची हत्या करण्यावर कायद्याने बंदी आली. ‘या क्लिनिकमध्ये गर्भाचे लिंग सांगितले जात नाही’ अशा प्रकारच्या पाटय़ा लिहिण्याची व गर्भाची सोनोग्राफी करताना अनेक प्रकारचे फॉम्र्स भरून देण्याची सक्ती झाली. काही ठिकाणी डॉक्टरांना अटक झाली, सोनोग्राफी मशीन्स जप्त करण्यात आली. थोडय़ा प्रमाणात या प्रकारावर कायद्याचा चाप बसला, पण म्हणून प्रश्न संपलेला नाही, कारण या प्रश्नाची पाळेमुळे इथल्या समाजात खोलवर रुजलेली आहेत. हा प्रश्न मुळात स्त्रियांच्या दुय्यम स्थानाशी निगडित आहे. लग्नापूर्वी तिच्या शिक्षणासाठी करावा लागणारा खर्च, लग्नातला प्रचंड खर्च, हुंडा, वेळोवेळी सासरी द्यावी लागणारी किंमत, बाळंतपणाचा खर्च हा सर्व आर्थिक भार, स्त्रीवरचे अत्याचार, बलात्कार, हुंडाबळी, एकतर्फी प्रेमातून हत्या, खाप पंचायतीचा धाक यातून येणाऱ्या असुरक्षिततेमुळे ‘मुलगीच नको’ ही प्रवृत्ती. मुलगी म्हणजे व्यय व मुलगा म्हणजे आवक पैशांची. शिवाय तो वंश चालू ठेवणारा, शेवटी तोंडात पाणी घालणारा. अनेक कारणांपैकी ही काही कारणे. या धारणा जोपर्यंत बदलत नाहीत तोपर्यंत छुपेपणाने स्त्रीहत्या गर्भातच होत राहणार. दुर्दैवाने अनेक स्त्रियांना हे कृत्य पटले नाही, तरी विरोध करण्याची शक्ती नसते. त्यामुळे घरातील आपल्या स्थानाला धक्का लागेल किंवा टाकून दिले जाईल, अशीही भीती असते, परावलंबन केवळ आर्थिक नसून मानसिकही असते. त्यामुळे पुरुषांच्या निर्णयाचा दबाव मान्य केला जातो. स्त्री जोपर्यंत आत्मनिर्भर आणि सक्षम होत नाही, तोपर्यंत ‘मूले कुठार:’ चालू राहणार हे एक कटू सत्य आहे. - डॉ. अश्विनी धोंगडे ashwinid2012@gmail.com
