लोकप्रतिनिधींच्या खासगी सचिवपदी सर्रास जवळच्या नातेवाईकांचीच वर्णीआपला राजकीय वारसा कुटुंबातच राहावा यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असलेल्या राजकीय पुढाऱ्यांनी आता संसदेच्या सचिवालयाकडून मिळणारे भत्तेही आपल्याचा कुटुंबातील सदस्यांना मिळावेत यासाठी नवी क्लृप्ती शोधली आहे. आपला पुत्र, कन्या, पत्नी, भाऊ, बहीण आणि अन्य जवळच्या नातेवाईकांची खासगी सचिव म्हणून वर्णी लावून त्यापोटी मिळणाऱ्या भत्त्यांचा लाभही अनेक खासदारांनी आपल्याच कुटुंबाच्या पदरात टाकण्याचे प्रकार सुरू केल्याची माहिती उघड झाली आहे.दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या पथकाने केलेल्या चौकशीत आणि माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीच्या आधारे असे निष्पन्न झाले आहे की, लोकसभेतील १०४ आणि राज्यसभेतील ४२ खासदारांनी आपला वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून १९१ नातेवाईकांची नियुक्ती केली आहे. खासदारांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि भत्ते नियमानुसार दरमहा ३० हजार रुपये वेतन द्यावे लागते. हे संपूर्ण वेतन एकाच खासगी सचिवाला अथवा खासदाराने एकापेक्षा अधिक कर्मचारी नियुक्त केले असल्यास त्यांना विभागून द्यावे लागते.एखाद्या खासदाराने कुटुंबातील सदस्याची अथवा जवळच्या नातेवाईकाची अशा प्रकारच्या पदावर नियुक्ती केल्यास त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होत नाही. मात्र त्यामुळे नीतिमत्ता आणि औचित्य या बाबत प्रश्न निर्माण होतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारे नियुक्त्या करण्यात आल्याने पक्षाच्या एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष होते अथवा मतदार आणि समर्थकांमधील अधिक पात्र उमेदवाराला डावलल्यासारखे होते, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाने गोळा केलेल्या माहितीनुसार ६० पुत्र, ३६ पत्नी, २७ कन्या, सात भाऊ, सात सूनबाई, चार पती आणि १० चुलते यांचा खासगी सचिवांचा फौजेत समावेश आहे. त्यामध्ये विविध पक्ष आणि राजकीय विचारसरणी यांचाही समावेश आहे. एकूण १४६ खासदारांपैकी भाजपचे ३८, काँग्रेसचे ३६, बसपाचे १५, सपाचे १२, द्रमुकचे आठ, बीजेडीचे सात, जद(यू)चे सहा आणि उर्वरित अन्य पक्षांचे आहेत. यापैकी ३६ खासदारांनी एकापेक्षा अधिक नातेवाईकांची खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती केली असून किमान चार खासदारांनी आपल्या वैयक्तिक कर्मचारी वर्गात कुटुंबातील किमान तीन सदस्यांचा समावेश केला आहे.हा नीतिमत्तेचा प्रश्न असून सदस्यांच्या वर्तणुकीशी त्याचा संबंध आहे, असे लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या बाबींचा संसदेच्या नीतिमत्ता समिती अथवा दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावयास हवा, असेही कश्यप यांचे म्हणणे आहे. तथापि, ज्या खासदारांनी अशा प्रकारे आपल्या नातेवाईकांची नियुक्ती केली आहे, त्यापैकी काही खासदार हेच नीतिमत्ता समितीचे सदस्य आहेत. लोकसभेतील दारासिंग चौहान, सुमित्रा महाजन आणि प्रेमदास राय यांचा तर राज्यसभेतील ईएमएस नतचिअप्पन यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.नातेवाईकांची नियुक्ती करण्यावर कायद्याने कोणतेही र्निबध नसले तरी खासदारांनी अशा नियुक्त्या करताना काळजीपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे, असे मत लोकसभेच्या नीतिमत्ता समितीचे अध्यक्ष शीशराम ओला यांनी व्यक्त केले. राज्यसभेच्या नीतिमत्ता समितीचे सदस्य रविशंकर प्रसाद यांच्या म्हणण्यानुसार अशा प्रकारची प्रथा अनुचित आहे. कोणताही कायदेशीर अडथळा नसला तरी राजकीय औचित्याचा हा प्रश्न आहे, असेही प्रसाद यांनी म्हटले आहे.महाराष्ट्रातील तीन खासदारअशा नियुक्त्या करणाऱ्या खासदारांमध्ये महाराष्ट्रातील तीन खासदारांचा समावेश असून त्यांची नावे ए. टी. तथा नाना पाटील (जळगांव), माणिकराव गावित (नंदुरबार) आणि भारतकुमार राऊत अशी आहेत. नाना पाटील यांनी आपला पुत्र रोहित, माणिकराव गावित यांनी पुतण्या प्रकाश आणि राऊत यांनी पत्नी नीना यांची खासगी सचिवपदी नियुक्ती केली आहे. गोव्यातील श्रीपाद नाईक यांनी आपला पुत्र सिद्धेश याची नियुक्ती केली आहे.
