एकमेव मोदी आणि त्यांचा मंत्र पुढे नेणारे बाकीचे भाजपनेते, हे चित्र यंदाच्या प्रचारात रंगत नसले तरी उत्तरेकडील इतर काही राज्यांत २०१९ मध्ये गाठलेली जागांची कमाल पातळी टिकवण्याची आशा यंदाही भाजपला आहे. देशातील मसाले उद्याोगाची उलाढाल किती? भारतीय मसाले मंडळाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ मध्ये देशात सुमारे ४३,१७,३९५ हेक्टरवर मसाले पिकांची लागवड होऊन १११ लाख टन मसाले पिकांचे उत्पादन झाले होते. देशात प्रामुख्याने काळी मिरी, लहान-मोठी इलायची, विविध प्रकारच्या मिरच्या, लसूण, आले, हळद, कोथिंबीर, जिरे, ओवा, बडीशेप, मेथी दाणे, चिंच, लवंग आणि जायफळ आदींचे उत्पादन होते. देशांतर्गत वापर वगळून २०२२-२३ मध्ये सुमारे ३१ हजार कोटी रुपये मूल्याच्या १४,०४,३५७ टन मसाल्यांची निर्यात झाली होती. २०२०-२१मध्ये सर्वाधिक ४१ हजार कोटी रुपये मूल्याच्या मसाल्यांची निर्यात झाली होती. निर्यातीत काळी मिरी, मिरची, हळद आणि जिरे यांचा वाटा मोठा असतो. मसाल्यांत रसायने का आढळतात? मसाला पिकांमध्ये बुरशीजन्य रोगांचा, अळींचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. त्यामुळे कीडनाशकांची फवारणी करावी लागते. मिरची पिकावर साधारण चार फवारण्या कराव्या लागतात. सामान्यपणे कीडनाशकांचा उर्वरित अंश पिकांमध्ये फार काळ राहत नाही. पण काही वेळा किडीचा, अळीचा प्रादुर्भाव वाढल्यास वाढीव फवारण्या कराव्या लागतात; तेव्हा कीडनाशकांचे उर्वरित अंश जास्त काळ पिकांत, मसाले उत्पादनात कायम राहतात. इथिलीन ऑक्साइडचा वापर प्रामुख्याने मसाल्यांची टिकण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी केला जातो. हाँगकाँग, सिंगापूरने बंदी घालण्यापूर्वीही अमेरिका आणि युरोपीयन देशांनी २०२३मध्ये मसाल्यांमध्ये इथिलीन ऑक्साइड नसल्याची ग्वाही देणारे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले होते. भारतीय मसाले जगभरात जातात. देशातून सुमारे आठ हजार निर्यातदार मसाल्यांची निर्यात करतात. अन्न सुरक्षेविषयीचे नियम युरोप, अमेरिकेत अत्यंत कडक आहेत. सुरक्षा नियमांचे तंतोतंत पालन करूनच देशाला मसाला निर्यातीतील आपले वर्चस्व टिकवून ठेवावे लागणार आहे. हेही वाचा >>>‘कॅन्सर’ हे नाव आलं कुठून? प्राचीन काळात कर्करोगावर कोणते उपचार केले जायचे? हाँगकाँग, सिंगापूरमध्ये नेमके काय झाले? मसाला उद्याोगातील दोन बड्या कंपन्यांच्या काही मसाल्यांमध्ये इथिलीन ऑक्साइड या कर्करोगास कारणीभूत ठरण्याची शक्यता असलेल्या कीडनाशकाचा अंश ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आढळून आल्याचा आरोप होता. त्या पार्श्वभूमीवर, हाँगकाँग आणि सिंगापूरच्या अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने काही उत्पादनांवर बंदी घातली. आमच्या उत्पादनांमध्ये कोणत्याही टप्प्यावर इथिलीन ऑक्साइडचा वापर केला जात नसल्याचा दावा दोनपैकी एका कंपनीने केला. तसेच हाँगकाँग आणि सिंगापूरच्या प्राधिकरणांनी याबाबतचे पुरावे दिले नसल्याचाही दावा केला. यानंतर भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सिंगापूर आणि हाँगकाँगमधील भारतीय दूतावासांकडून, तसेच भारतीय कंपन्यांकडून तपशील मागितला. सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या? भारतीय मसाला मंडळाने २ मे रोजी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न आणि औषध प्रशासनांना आपापल्या राज्यात उत्पादित होणाऱ्या मसाल्याचे नमुने तपासण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार देशभरात मसाले उद्याोग आणि उत्पादित मसाल्यांची झाडाझडती सुरू झाली आहे. पण, अन्न आणि औषध प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी लोकसभा निवडणुकीच्या कामांत गुंतले आहेत. महाराष्ट्रात राज्य सरकारचा परवाना घेऊन सुरू असलेले ५,४४७ मसाला उद्याोग आहेत. त्यापैकी फक्त ५० नमुने संकलित करून तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल येण्यास १५ दिवस लागतील. निवडणुका होताच तपासणीला वेग येणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे सहसचिव उल्हास इंगोले यांनी दिली. मसाल्यांच्या तपासणीत अडथळे काय? भारतीय मसाले मंडळ देशभरातील मसाला उद्याोगाचे नियंत्रण करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. ती मसाले उत्पादन, प्रक्रिया, निर्यात आणि दर्जावर नियंत्रण ठेवते. मसाले उद्याोगांना परवाना देण्याचे काम केंद्रीय यंत्रणा म्हणून केंद्रीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफसीसीएआय) देते, तसेच राज्याच्या पातळीवर नोंदणी करून परवाना देण्याचे काम राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) केले जाते. केंद्राचा परवाना मोठी उत्पादन क्षमता असलेल्या मोठ्या मसाला कंपन्यांना दिला जातो, तर लहान, मध्यम स्वरूपाच्या मसाला उद्याोगांना राज्याच्या ‘एफडीए’कडून परवाना दिला जातो. यापैकी केंद्राचा म्हणजे ‘एफसीसीएआय’चा परवाना असलेल्या मसाला उद्याोगांची तपासणी करण्याचे, छापे टाकण्याचे किंवा तपासणीसाठी नमुने संकलित करण्याचे अधिकार राज्याच्या ‘एफडीए’ला नाहीत. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या मोठ्या उद्याोगांची तपासणी फक्त ‘एफसीसीएआय’ करू शकते. पण ‘एफसीसीएआय’कडे तुलनेने कमी मनुष्यबळ असल्यामुळे सातत्याने तपासणी होत नाही. ‘एफसीसीएआय’ची मान्यता घेतलेल्या मोठ्या उद्योगांनी देशात ठिकठिकाणी कारखाने थाटले आहेत. अनेकदा ‘एफसीसीएआय’ने अधिकृत मान्यता दिलेल्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीत हलगर्जी आढळते.
