औषधांवरील सक्तीचा परवाना ही १९७० मधल्या भारतीय पेटंट कायद्यातील आणखी एक अतिशय महत्त्वाची तरतूद. २०१२ पर्यंत ही तरतूद म्हणजे एक बुजगावणं होतं.. हात न उगारणारं पण तरी घाबरवणारं. २०१२ मध्ये मात्र भारताने या बुजगावण्यात प्राण फुंकले आणि औषधावरचा पहिला सक्तीचा परवाना जारी केला. पण तोपर्यंत या तरतुदीने औषधाच्या किमती काबूत ठेवायला मदत केली. या तरतुदीविषयी.. एकदा एक शेतकरी आपल्या पिकाचा बचाव करण्यासाठी एक बुजगावणं उभं करतो. पण या बुजगावण्यात काही दम नाही हे पक्ष्यांना कळून चुकलेलं असतं. पक्षी त्याला न जुमानता दाणे टिपतच राहतात. शेवटी एक दिवस हा शेतकरी वैतागतो आणि रात्रीतून त्या बुजगावण्याच्या जागी स्वत:च जाऊन उभा राहतो. पक्षी त्याला बुजगावणं समजून बेफिकीरपणे येऊन चरू लागतात.. आणि शेतकऱ्याच्या हातून मारले जातात. भारताच्या १९७०च्या पेटंट कायद्यातल्या ‘सक्तीचा परवाना’ या एका महत्त्वाच्या तरतुदीबद्दल लिहायचं ठरवलं आणि मला लहानपणी वाचलेली ही गोष्ट आठवली. आपण १९७० च्या पेटंट कायद्यातील प्रक्रिया पेटंट ही खास औषधांसाठी केलेली तरतूद पाहिली. या कायद्यातील औषधांसंबंधित इतर तरतुदी नीट समजाव्यात म्हणून औषधाचा जन्म कसा होतो हेही पाहिलं. आता १९७० च्या कायद्यातल्या औषधांवरील सक्तीचा परवाना या आणखी एका महत्त्वाच्या तरतुदीबद्दल पाहू या. या कायद्याच्या निर्मितीपासून ते २०१२ सालापर्यंत ही तरतूद म्हणजे एक बुजगावणं होतं. कधीही हात न उगारणारं, पण तरी काही प्रमाणात घाबरवणारं बुजगावणं. २०१२ मध्ये मात्र या बुजगावण्यात प्राण फुंकले गेले आणि भारताने आपला पहिला सक्तीचा परवाना म्हणजे ूेस्र्४’२१८ ’्रूील्ल२ी मंजूर केले. या घटनेबद्दल आणि त्यामुळे उठलेल्या वादळाबद्दल नंतर विस्ताराने पाहूच, पण मुळात सक्तीचा परवाना म्हणजे काय, हे आधी समजून घेऊ या. समजा, एक इनोव्हेटर औषध कंपनी भारतात तिचं औषध विकू इच्छिते. भारतात पेटंट मिळालं आणि नियंत्रक संस्थेकडून विकण्याची परवानगी मिळाली की ती ते विकू शकते आणि बाजारात मक्तेदारीमुळे ती ते वाट्टेल त्या किमतीला विकू शकते. कधी कधी होतं असं की हे पेटंट देऊनही हे औषध ती कंपनी हव्या तितक्या प्रमाणात भारतात सगळीकडे उपलब्ध करून देऊच शकत नाही. किंवा कधी ते इतकं प्रचंड महाग असतं की, ९०% भारतीय ते विकत घेण्याचा विचारसुद्धा करू शकत नाहीत. पेटंट देण्यामागचा एक उद्देश हाही असतो की त्या औषधनिर्मितीसाठी कंपनीने इथे कारखाना उभारावा. त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि हे तंत्रज्ञान भारताने शिकावं. पण पेटंट देऊन तीन र्वष उलटून गेली तरी ते औषध भारतात निर्माण करण्यासाठी ती कंपनी काहीही कष्ट करताना दिसत नाही. अशा वेळी वापरण्याचं एक शस्त्र म्हणजे हा औषधावरचा सक्तीचा परवाना! अशी परिस्थिती जेव्हा उद्भवते, म्हणजे औषध बाजारात मिळत नाही किंवा मिळतं पण फार महाग असतं, तेव्हा आधी काय होतं? तर एखादी स्थानिक भारतीय जेनेरिक कंपनी या इनोव्हेटर कंपनीकडे जाते आणि म्हणते की तुम्हाला हे औषध बाजारात उपलब्ध करायला जमत नाही किंवा स्वस्तात विकायला जमत नाही तर हे औषध बनवून विकण्याचा परवाना आम्हाला द्या. त्या बदल्यात आम्ही तुम्हाला रॉयल्टी देतो. जेनेरिक कंपनीला जर इनोव्हेटर कंपनीने असा परवाना दिला तर त्याला म्हणायचं ऐच्छिक परवाना (५’४ल्ल३ं१८ ’्रूील्ल२ी). हा जर मिळाला तर उत्तमच! पण अनेकदा जेनेरिक कंपनी आणि इनोव्हेटर कंपनी यांच्यातील बोलणी फिस्कटतात. ती फिस्कटण्याचं कारण बऱ्याचदा रॉयल्टीची टक्केवारी हे असतं. बऱ्याचदा विनंती करूनही इनोव्हेटर कंपनी काही ऐच्छिक परवाना देत नाही असं लक्षात आलं की मग जेनेरिक कंपनी पेटंट ऑफिसकडे हे औषध बनवून विकण्याचा सक्तीचा परवाना मिळावा असा अर्ज करते. म्हणजेच कंपल्सरी लायसन्स- याला आपण सीएल म्हणू या. औषध बाजारात खरोखरच उपलब्ध नाही किंवा असलं तरी प्रचंड महाग आहे आणि जेनेरिक कंपनीने पुरेसे प्रयत्न करूनही इनोव्हेटर कंपनी ऐच्छिक परवाना देत नाही, हे जर पेटंट ऑफिसला पटलं तर मग या औषधावर सीएल दिले जाते. आता जेनेरिक कंपनीला इनोव्हेटर कंपनीचे पेटंट हक्क झुगारून देऊन औषध बनवायचा परवाना मिळतो. अर्थात हा परवाना मिळाला तरी इनोव्हेटर कंपनीला रॉयल्टी द्यावी लागतेच. पण ती किती द्यायची हे आता पेटंट ऑफिस ठरवतं. किंवा कधी असं होतं की, एखाद्या रोगाची भयानक साथ येते. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्या रोगावरील औषधावर पेटंट असेल तर ते महाग असतं. पण तरी ते रुग्णांना स्वस्तात उपलब्ध करून देणं जरुरी असतं. अशा वेळी सरकार इनोव्हेटर कंपनीला किमती कमी करायची विनंती करतं. तिने ते ऐकलं नाही तर औषधावर सीएल द्यायचं अधिकृतपणे जाहीर करतं. मग ज्या जेनेरिक कंपन्या सीएल मिळण्यासाठी अर्ज करतील आणि जिची किंमत पटेल त्या कंपनीला हे सीएल दिलं जातं. मग औषध तातडीने बनवून स्वस्तात विकायला सांगितलं जातं. तर अशी ही सक्तीच्या परवान्याची तरतूद सर्वसामान्य जनतेला औषध स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची. १९७० च्या पेटंट कायद्याचा केंद्रिबदू औषधांची उपलब्धता (अ‍ॅक्सेस टू मेडिसिन्स) असल्यामुळे ही तरतूद मोठय़ा दूरदृष्टीने या पेटंट कायद्यात करण्यात आली होती. मात्र ही तरतूद भारताने कधीही वापरलेली नव्हती. तिने नेहमीच एक बुजगावण्याचं काम केलं होतं. म्हणजेच आपण जर औषध योग्य प्रमाणात योग्य दराने उपलब्ध करून दिलं नाही तर भारत सरकार ही तरतूद वापरू शकतं ही भीती इनोव्हेटर कंपन्यांना कायम दाखवली होती. १९७० नंतर आपला पेटंट कायदा तीनदा बदलला तरी ही तरतूद आपल्या कायद्यात कायम राहिली. मात्र २०१२ मध्ये भारताने आपला पहिला सक्तीचा परवाना जारी केला आणि तमाम प्रगत देश आणि तेथील औषध कंपन्या भारताच्या पेटंट कायद्याच्या नावाने शंख करू लागल्या. खरं तर पेटंटना किती किमान संरक्षण दिलं जावं हे सांगणारा जो ट्रीप्स करार आहे, तोसुद्धा विकसनशील देशांना जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास औषधांवर सक्तीचा परवाना देण्याला मान्यता देतो. एवढंच काय, तर असा सक्तीचा परवाना देण्यालायक परिस्थिती कोणती हे ठरविण्याची मुभाही ट्रीप्स कराराने त्या त्या देशाला दिली आहे. दोहा घोषणेत याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. पण असं असलं तरी ट्रीप्स करार जिचं अपत्य आहे त्या जागतिक व्यापार संघटनेत (हळड) या प्रगत राष्ट्रांची अरेरावी आहे. ट्रीप्सने परवानगी दिली असली तरी कुठलाही गरीब देश आणीबाणीच्या परिस्थितीत एखाद्या औषधावर सक्तीचा परवाना देण्याची तयारी करू लागला की युरोप, अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना आणि अर्थात त्या देशांच्या सरकारांना पोटशूळ उठतो. कारण उघड आहे. या परवान्याने त्यांचा नफा कमी होणार असतो. गरीब देशातील जनतेच्या आरोग्याशी अर्थातच या कंपन्यांना काहीही सोयरसुतक नसतं. अमेरिका तर या तरतुदीच्या विरोधात नेहमीच खडे फोडत आली आहे. गरीब देशांच्या जनतेच्या आरोग्याचं रक्षण करण्यासाठी ट्रीप्समधील काही अटींचा पुनर्वचिार करणाऱ्या वाटाघाटी जेव्हा दोहा येथे चालू होत्या तेव्हाही अमेरिकेचं हे खडे फोडणं चालूच होतं. पण झालं असं की, ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेत अ‍ॅन्थ्रॅक्स या रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ लागला. या रोगावरचं औषध तेव्हा पेटंटेड असल्याने प्रचंड महाग होतं. हेही औषध बायरचंच होतं. बायर जेव्हा औषधाची किंमत कमी करेना तेव्हा अमेरिकन सरकारवरच या औषधावर सीएल जारी करण्यासाठी आरोग्यहितासाठी लढणाऱ्या संस्थांकडून दबाव येऊ लागला आणि पेच निर्माण झाला. बायरला कसंबसं किंमत कमी करायला राजी करून अमेरिकेने सीएल द्यायचं तेव्हा टाळलं आणि मग तिचा या बाबतीतला विरोध जरा कमी झाला. २०१२ पर्यंत या तरतुदीने नेहमीच औषधांचे दर काबूत ठेवण्याचं एक महत्त्वाचं शस्त्र म्हणून काम केलं. भारताने आपला पहिला सक्तीचा परवाना का आणि कुठल्या परिस्थितीत दिला आणि या तरतुदीच्या बुजगावण्यात कसे प्राण फुंकले, हे आपण लवकरच पाहणार आहोत. पण तोपर्यंत १९७० मध्ये मोठय़ा दूरदृष्टीने या तरतुदीचा अंतर्भाव आपल्या कायद्यात करणाऱ्या विधिज्ञांचे शतश: आभारी राहायला काय हरकत आहे? लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत. ईमेल : mrudulabele@gmail.com
