सुप्रिया देवस्थळी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळातले एक अर्थतज्ज्ञ संजीव सन्याल यांनी ‘Neon Show’ या पॉडकास्टमध्ये अलीकडेच केलेल्या काही विधानांमुळे विविध गटांवर चर्चा, मत मतांतरे यांचं उधाण आलेलं आहे. संजीव सन्याल यांच्या पॉडकास्टमधलं एक वाक्य असं की, ‘‘स्वप्नंच बघायची आहेत तर इलॉन मस्क किंवा मुकेश अंबानी होण्याची स्वप्नं बघा, जॉइंट सेक्रेटरी होण्याची स्वप्नं कशाला पाहायची?’’ ते असंही म्हणाले, यूपीएससीची परीक्षा देणं म्हणजे वेळ व्यर्थ घालवणं आहे. मी स्वत: यूपीएससीची परीक्षा देऊन गेली २३ वर्षे सरकारी नोकरी करत आहे. यूपीएससीची परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना मी अनेक वर्षं मार्गदर्शन करत आहे, त्यामुळे संजीव सन्याल यांच्या पॉडकास्टच्या निमित्ताने आलेल्या मुद्द्यांवर विचार करायला हवा असं मला प्रकर्षानं वाटायला लागलं. भारतासारख्या १४० कोटींच्या देशात कुठचीही स्पर्धा परीक्षा ही अत्यंत चुरशीची असणार यात शंकाच नाही. त्यामुळे यूपीएससीच्या परीक्षेचा अर्ज लाखो उमेदवार भरणार हे निश्चितच आहे. त्यातले हजार बाराशे निवडले जाणार म्हणजे बहुसंख्य उमेदवार अयशस्वी होणार. जे उमेदवार अयशस्वी होणार त्यांचा वेळ फुकट गेला हे एका परीने सत्यच आहे. त्यांनी परीक्षेसाठी जो अभ्यास केला त्यामुळे त्यांचं वैयक्तिक ज्ञान वाढलं असेल, पण त्यांनी इतकं ज्ञान कमावलं म्हणून त्यांना कोणी नोकरी देत नाही. यूपीएससीच्या परीक्षेच्या यशाचं प्रमाण इतकं नगण्य असूनही लाखो मुलांना ती परीक्षा द्यावीशी वाटते, आयुष्यातली उमेदीची वर्षं त्यात पणाला लावावीशी वाटतात हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. सरकारी सेवेभोवती असलेलं वलय हा एक महत्त्वाचा मुद्दा, सरकारी नोकरीची सुरक्षितता हा दुसरा मुद्दा. रोजगाराच्या इतर संधींना असणाऱ्या मर्यादा, समाजात इतर व्यवसायांना किंवा नोकऱ्यांना तुलनेनं कमी महत्त्व ही त्या मागची कारणं आहेत. एखाद्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याला समाजात जेवढा मान मरातब आहे तेवढा एखाद्या शास्त्रज्ञाला आहे का? ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आपल्या देशात कुठच्याही प्रकारची नोकर भरती असो, तिथे हजारो आणि लाखोने उमेदवार येणार हे ठरलेलंच आहे. अगदी शिपायाच्या नोकरीसाठी इंजिनीयर उमेदवार येतात हे दारुण सत्य आहे. खाजगी क्षेत्रातल्या अनिश्चित नोकरीपेक्षा सुरक्षित सरकारी नोकरी बरी असा विचार ही मंडळी करतात. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात इंजिनीयरिंग आणि मेडिकल कॉलेजेसची कमतरता नाही, यातल्या किती मुलांना नोकरीच्या-व्यवसायाच्या चांगल्या संधी सहज मिळतात, कोणी व्यवसाय करण्याची तयारी दाखवली तर त्याला भांडवल सहजी मिळतं का? छोटासा उद्याोग करायचा म्हटलं तर कुटुंबीयांकडून हवा तसा पाठिंबा मिळतो का? उद्याोगासाठी परवानग्या मिळवण्यात उद्याोजकाचा किती वेळ-पैसे आणि ताकद खर्च होते? त्यापेक्षा सरकारी नोकरी मिळवावी. खाजगी क्षेत्रात असते तशी अनिश्चितता नाही, रिटायरमेंट पर्यंत पगार मिळत राहणार-समाजात मान-मरातब मिळत राहणार. पुरुष उमेदवारांना लग्न इत्यादीसाठीसुद्धा सरकारी नोकरीचा उपयोग खूप जास्त. आपण मोठी स्वप्नं पाहत नाही, मोठे उद्याोजक व्हायचा विचारच करत नाही या संजीव सन्याल यांच्या मुद्द्यात थोडं तथ्य नक्कीच आहे. पण उद्याोजक होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या पंखांना बळ देणं महत्त्वाचं आहे. यूपीएससीची परीक्षा देणं हे वेळ फुकट घालवणं आहे असं म्हणून हा प्रश्न सुटणार नाही. नव उद्याोजकांना भांडवल सहजी उपलब्ध करून देणं, त्यांना इतर पाठिंबा देणं, उद्याोगधंदे चालवण्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्यं मिळवण्यासाठी मदत करणं, यशस्वी उद्याोजकांच्या यशोगाथा जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोचवणं या गोष्टी आवश्यक आहेत. महिलांच्या उद्याोगक्षमतेला उत्तेजन आणि पाठिंबा देणं आवश्यक आहे. यूपीएससीच्या परीक्षेतही उत्तीर्ण होण्यात मुलींचं प्रमाण जास्त आहे. जेवढ्या मुली परीक्षा देतात त्यातल्या यशस्वी होणाऱ्या मुलींचं प्रमाण प्रभावी आहे. मेहनत करण्याच्या त्यांच्या वृत्तीचा त्यांना व्यवसायात यश मिळवण्यासाठीसुद्धा उपयोग होऊ शकतो. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा आलेख उंचावत जायला हवा असेल तर इथे मोठ्या प्रमाणावर उद्याोगधंदे बहरायला हवेत यात काही शंका नाही. महत्त्वाच्या गोष्टींचं व्यापक प्रमाणात उत्पादन इथे व्हायला हवं. त्यामुळे इथे रोजगाराच्या संधीसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ शकतील. या अर्थानं इलॉन मस्क किंवा अंबानी व्हायची स्वप्नं इथल्या तरुणाईनं बघितली पाहिजेत यात शंका नाही. इथे उद्याोगधंदे छान बहरले तर परदेशी गुंतवणूक यायलाही मदत होईल. स्थानिक उत्पादन व्यवस्थेमुळे आयातीचे प्रमाण कमी व्हायला मदत होईल आणि निर्यातीचे प्रमाण वाढू शकेल. भारताला विकसित आणि आत्मनिर्भर व्हायचं असेल तर तरुणाईनं उद्याोगशीलता दाखवलीच पाहिजे, पण याचबरोबर उद्याोगधंद्यांना आवश्यक सोयीसुविधा, दळणवळण व्यवस्था, कायदा-सुव्यवस्था यासाठी सक्षम आणि कार्यक्षम प्रशासनाचीही गरज आहे. आणि ती गरज यूपीएससीच्या परीक्षेतून भागवली जात आहे. यूपीएससीची परीक्षा देणं म्हणजे वेळ फुकट घालवणं हे विधान म्हणूनच थोडं उथळ स्वरूपाचं आहे. स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होण्याचं प्रमाण अतिशय मर्यादित आहे, त्यामुळं त्या मागे जास्त काळ न घालवता नोकरीच्या-व्यवसायाच्या इतरही संधींचा विचार तरुणाईनं केला पाहिजे हा खरा मुद्दा आहे. पण संपूर्ण पॉडकास्टचा एकसंध विचार न करता केवळ एकच विधान सगळीकडे प्रकाशझोतात आलं, यामुळे मूळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती आहे. ‘Minimum Government Maximum Governance’ या भूमिकेमुळे सरकारी यंत्रणेचा आकार इथून पुढे मर्यादितच असणार, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांना एकत्र काम करावं लागणार. म्हणूनच देशाला प्रशासकीय अधिकारी हवे असणार आहेत तसेच इंजिनीयर्स, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, शास्त्रज्ञपण हवे असणार आहेत. यूपीएससीची परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना मार्गदर्शन करताना एक मुद्दा वारंवार सांगितला जातो- प्लॅन ‘बी’ चा. यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण झाला नाहीत तर काय करायचं याची योजना असली पाहिजे. उमेदवारांनी योजना केली तरी ती यशस्वी होण्यासारखी परिस्थिती आजूबाजूला असली पाहिजे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत, पण परीक्षेत मुलाखतीच्या टप्प्यापर्यंत पोचले किंवा मुख्य परीक्षेच्या टप्प्यापर्यंत पोचलेल्या उमेदवारांना आता इतर काही सरकारी नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध व्हायला लागल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांचा समाजमाध्यमांवरचा वावर वाढलेला आहे, त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन स्पर्धा परीक्षेच्या महासागरात उतरणाऱ्या उमेदवारांचं प्रमाणही लक्षणीय आहे. या यशस्वी उमेदवारांची ही नैतिक जबाबदारी आहे की परीक्षेच्या अनिश्चिततेची कल्पना उमेदवारांना देणे किंवा ठरावीक काळानंतर स्पर्धा परीक्षेचा नाद सोडून इतर संधींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे, हे उमेदवारांना सांगणे. संजीव सन्याल यांनी एखाद्या पॉडकास्टमध्ये काहीतरी म्हटलं म्हणून कोणी यूपीएससीची परीक्षा द्यायचं सोडणार नाही, पण ज्याच्या मनात स्पष्टता नाही की सरकारी नोकरी करावी की व्यवसाय करावा त्याला व्यवसाय करण्यासाठी बळ यामुळे मिळू शकेल आणि देशाला एखादा मोठा उद्याोगपती या निमित्ताने मिळू शकेल. (लेखिका केंद्र सरकारी सेवेत आहेत.) supsdk@gmail.com
