रायगड जिल्ह्य़ात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाने या वर्षी उच्चांक गाठला आहे. मुद्रांक शुल्काच्या रूपाने रायगड जिल्हा परिषदेला १०६ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे या वर्षी रायगड जिल्हा परिषदेचा पुरवणी अर्थसंकल्पही आतापर्यंतचे सर्व उच्चांक मोडीत काढेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.मुंबईला लागून असलेल्या रायगड जिल्ह्य़ात औद्योगिकीकरणामुळे जमिनींची खरेदी-विक्री मोठय़ा प्रमाणावर होते आहे. मुंबईतील धनदांडग्यांच्या नजरा रायगडवर खिळल्या आहेत. त्यांनी येथील जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटाच लावला आहे. शिवाय वाढत्यानागरीकरणामुळे नवनवीन गृहनिर्माण प्रकल्प येताहेत. या सर्व बाबींतून जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठय़ा प्रमाणात होत आहेत.जमिनीच्या व्यवहारातून शासनाकडे मुद्रांक शुल्काच्या रूपाने शासनाकडे जो महसूल गोळा होतो त्याचा काही हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून जिल्हा परिषदेलाही मिळतो. रेडी रेकनरप्रमाणे एकूण व्यवहार मूल्याच्या १ टक्का रक्कम जिल्हा परिषदेच्यातिजोरीत पडते. जिल्हा परिषदेच्या एकूण उत्पन्नाच्या ८० टक्के हिस्सा हा मुद्रांक शुल्काचा असतो. सन २०१२-१३ साठी तब्बल १२२ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क जिल्हा परिषदेच्या वाटय़ाला आले आहे. त्यापकी १०६ कोटी रुपये प्राप्त करण्यात जिल्हा परिषदेला यश आले आहे. जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम सभापती म्हणून कारभार हाती घेतल्यानंतर काही महिन्यांतच उत्तम कोळंबे यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखवीत ही मोठी कामगिरी केली आहे.साधारण दिवाळीच्या आसपास जिल्हा परिषदेचा पुरवणी अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे. या वर्षी प्रथमच एवढा निधी प्राप्त झाल्याने पुरवणी अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासाच्या रस्ते, आरोग्य यांसारख्या प्राथमिक सुविधांसाठी चांगली तरतूद करणे शक्यहोणार आहे. मागील एप्रिलमध्ये सादर झालेला जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प लक्षात घेता पुरवणी अर्थसंकल्पही सर्व उच्चांक मोडीत काढण्याची शक्यता आहे.जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या रकमेपकी ५० टक्के रक्कम ही ज्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत व्यवहार झाला त्या ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी दिला जातो. रायगड जिल्ह्य़ात सर्वाधिक जमीन व्यवहार हे पनवेल, कर्जत, उरण, खालापूर या चार तालुक्यांमध्ये होत असल्याने तेथील ग्रामपंचायतींना मोठा निधी उपलब्ध होणार आहे.रायगड जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्काबरोबरच पाटबंधारे विभागाकडून पाणीपट्टीच्या रूपाने मोठा महसूल प्राप्त होत असतो.पाटबंधारे विभागाकडे २० कोटी रुपये थकीत असून ते प्राप्त करून घेण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे अर्थ सभापती उत्तम कोळंबे यांनी सांगितले.
