देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com समाजमाध्यमावर कमालीचे लोकप्रिय असलेले सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे जेव्हा नागपूर पालिकेचे आयुक्त होते तेव्हा शहरात करोनाच्या दररोज होणाऱ्या चाचण्यांची संख्या अडीच ते तीन हजार होती. एक महिन्यापूर्वी रुजू झालेल्या राधाकृष्णन यांच्या कार्यकाळात ती पाच ते आठ हजारावर गेली. अधिकाधिक चाचण्या हेच या आजाराविरुद्ध लढण्याचे एक सूत्र आहे याचा उच्चार मुंढे सतत करत होते, पण त्याची अंमलबजावणी त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या कार्यकाळात झाली. मुंढेंच्या काळात अशी चाचणी करणारी केंद्रे केवळ २१ होती. जी वाढवा असे प्रशासनातील वरिष्ठ सतत सांगत होते पण मुंढे ऐकायला तयार नव्हते. ते जाताच चाचणी केंद्रे ५० वर पोहोचली. आरटीपीसीआर हीच चाचणी अंतिम समजली जाते. तेव्हा केवळ सहा केंद्रांवर याची सोय होती. आता सर्व केंद्रांवर ही चाचणी होते. तेव्हा शहरात कोविड रुग्णालयांची संख्या केवळ सात होती. आताच्या घडीला एकूण ६२ रुग्णालये कार्यरत आहेत. यात खाजगींचा समावेश अधिक आहे. मुंढेंच्या काळात पालिकेच्या अडगळीत असलेल्या चार रुग्णालयांचे कोविडमध्ये रूपांतर करण्यात आले. सुसज्ज झालेल्या या रुग्णालयात काम करण्यासाठी डॉक्टर्सच नव्हते. मुंढेंनी तातडीने जाहिरात काढली. तीनशे डॉक्टरांनी अर्ज केले पण रुजू झाला केवळ एक. राधाकृष्णन यांनी स्थानिक प्रशासनासोबत समन्वयाची भूमिका घेत वैद्यकीयचे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांना सेवेत येण्याचे आवाहन केले. विद्यावेतनासोबत पालिकेकडून मानधन देण्याची तयारी दर्शवली. एक लाख रुपये वेतन मिळते हे लक्षात येताच २७१ डॉक्टर रुजू व्हायला तयार झाले. त्यामुळे पालिकेच्या रुग्णालयात रुग्ण दाखल करून घेण्याचा प्रश्न मिटला. मुंढेंनी मोठा गाजावाजा करून राधास्वामी सत्संग केंद्रात पाच हजार खाटांचे रुग्णालय उभे केले. ते काहीही कामाचे नसल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. त्यामुळे सरकारचे ६७ लाख रुपये पाण्यात गेले. हे रुग्णालय पुन्हा सुरू होऊच शकत नाही हे लक्षात आल्यावर पालिका प्रशासनाने त्याचा नाद सोडला. एक महिन्यापूर्वीपर्यंत पालिकेच्या दहा झोनमध्ये केवळ दहा रुग्णवाहिका होत्या. त्यामुळे उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांना खाजगी लुटीला सामोरे जावे लागायचे. आता या वाहिकांची संख्या ६५ झाली आहे. आधी पालिकेच्या केवळ ९ शववाहिका होत्या. त्यामुळे अनेक मृतदेह शवागारात पडून राहायचे. आता त्याची संख्या १९ झाली आहे. आधी शहरात केवळ एक नियंत्रण कक्ष होता. तिथे संपर्कच व्हायचा नाही. आता प्रत्येक झोननिहाय दहा कक्ष कार्यान्वित झाले आहेत. टाळेबंदी लावली तरच साथ नियंत्रणात येईल या मतावर मुंढे ठाम होते. नवे आयुक्त या भानगडीतच पडले नाही. मुंढेंनी बाजारपेठ सुरू करण्यावरून व्यापाऱ्यांसोबत अनेक वाद ओढवून घेतले. न ऐकणाऱ्यांना नोंदणीची सक्ती सुरू केली. राधाकृष्णन यांनी नोंदणीचे प्रकरण थंडय़ाबस्त्यात टाकतानाच बाजारपेठ पूर्णपणे सुरू केली. मुंढेंनी खाजगी रुग्णालयांना परवानगी देताना सहकार्याची नाही तर कारवाईची भाषा वापरली. त्यामुळे ही रुग्णालये व पालिका यांच्यात नाहक वाद सुरू झाला. कारवाईच्या मुद्यावरून अनेकजण न्यायालयात गेले व जिंकले. यातून खाजगी रुग्णालये व प्रशासन यांच्यात कमालीचा कडवटपणा आला. त्यामुळे अनेक रुग्णालयांनी कोविडचे ओझे बाळगण्यास नकार दिला. राधाकृष्णन यांनी हे प्रकरण हाताळताना समन्वयावर भर दिला. त्यांना न्यायालयाची साथ सुद्धा मिळाली. यातून अनेक खाजगी रुग्णालयांची संख्या वाढली. या रुग्णालयांकडून उकळल्या जाणाऱ्या भरमसाठ देयकांचा प्रश्न मात्र अजून राधाकृष्णन यांना सोडवता आला नाही. एक महिन्यापूर्वी आलेल्या नव्या आयुक्तांनी एकही अधिकृत पत्रकार परिषद घेतली नाही. केवळ एकदाच ते पत्रकारांना भेटले. मुंढे आल्यापासून माध्यमांच्या गराडय़ात राहिले. राधाकृष्णन यांनी आजवर एकही फेसबुक लाईव्ह केले नाही. उलट त्यांनी आयएमएच्या सहकार्याने जनतेला या आजाराविषयी माहिती देणारे कार्यक्रम फेसबुकच्या माध्यमातून सुरू केले. मुंढेंचा भर स्वत: थेट संवाद साधण्यावर होता. मुंढेंच्या आधी पालिकेच्या फेसबुक पानाचे ६९ हजार समर्थक होते. ते येताच ही संख्या सव्वा लाखावर पोहचली. त्यांची बदली होताच ही संख्या लाखाच्या आत आली व आता पुन्हा सव्वा लाखावर स्थिरावली. मुंढेंमुळे पालिकेची समाजमाध्यमावरील लोकप्रियता वाढली असा निष्कर्ष यातून काढता येतो. मुंढे जेव्हा थेट जनतेशी संवाद साधायचे तेव्हा त्यांना पाच लाखापर्यंत पसंती मिळायची. यात नागपूरबाहेरचे त्यांचे चाहते अधिक असायचे. चर्चेत राहणे, माध्यमांना हाताळणे, समाजमाध्यमावर लोकप्रियता टिकवणे, एकूणच स्वत:ला ब्रँड म्हणून विकसित करणे यापैकी काहीही राधाकृष्णन यांनी केले नाही. ते त्या भानगडीतच पडले नाही. तरीही त्यांनी या साथीशी लढण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जे आवश्यक होते ते केले. अडचणीच्या काळात हिरो होण्याकडे राधाकृष्णन यांनी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे या आजाराचा उद्रेक भरावर असताना सुद्धा त्यांना फार टीकेला सामोरे जावे लागले नाही. या दोघांच्या कार्यशैलीची ही तुलना आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेत अनेकदा अशी तुलना केली जाते. माध्यमे करीत नसली तरी सामान्य लोक हटकून करतात. आणखी कुणी म्हणेल की केवळ एक महिन्याचा काळ अशा तुलनेसाठी पुरेसा आहे का? हे बरोबर असले तरी सध्याची प्रशासनासमोरची युद्धजन्य स्थिती बघता हा प्रश्न गैरलागू ठरतो. प्रशासन एकच असले तरी प्रत्येक अधिकाऱ्याची काम करण्याची पद्धत वेगळी असते. कायदा तोच असला तरी त्याकडे बघण्याचा व तो राबवण्याचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असू शकतो. त्यामुळेच आपल्याकडे प्रशासनाकडे ते चालवणारा अधिकारी कोण याच भूमिकेतून बघितले जाते. अशा बघणाऱ्यांनी हे आकडेवारीचे वास्तव ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. गाजावाजा करून अथवा न करून सुद्धा काम तेच करावे लागते. अनेकदा गाजावाजा करण्याच्या नादात कामाकडे दुर्लक्ष होते. ते नेमके कसे होते हे प्रारंभीची तुलना दाखवून देते. टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात नागपूर व विदर्भात करोनाचा फारसा उद्रेक नव्हता. तेव्हा आपल्या प्रयत्नामुळे हा आजार नियंत्रणात आला अशी पाठ अनेकांनी थोपटून घेतली. मुंढेंनी स्वत: असे कधी म्हटले नाही पण त्यांचे चाहते ओरडत होते व मुंढेंचा समाधानी चेहरा सर्वाना बघायला मिळत होता. हे दावे किती खोटे होते हे सध्याच्या उद्रेकाने दाखवून दिले आहे. कुणा एका अधिकाऱ्याच्या प्रयत्नाने करोना नियंत्रणात येणारा नाही हेच विदर्भात ठिकठिकाणी दिसून आले. अशावेळी फार चर्चेत न पडता, प्रसिद्धीच्या मागे न लागता निमूटपणे काम करणे व होणारी टीका वा कौतुकाकडे दुर्लक्ष करणे हेच अधिकाऱ्याचे कर्तव्य ठरते. त्यापासून दूर गेले की काय होते हे मुंढेंच्या कार्यकाळाने दाखवून दिले. त्यांचे भाबडे समर्थक यातून बोध घेतील का?
