नागपूर : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एप्रिल महिन्याच्या वेतनात शासकीय अधिकाऱ्यांकडून खोडा घातला जात आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रवासी कराची ७८० कोटींची रक्कम भरा, मगच वेतनासाठी पैसे देऊ, अशी अट घातल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडण्याचा धोका आहे. एसटी महामंडळातील कर्मचारी व अधिकारी यांना दर महिन्याच्या सात तारखेला वेतन मिळत आहे. हल्ली संप व करोनापासून एसटीमध्ये कधीही वेळेवर वेतन मिळत नाही. संपानंतर न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार एसटीच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना दहा तारखेपर्यंत वेतन मिळत आहे. या महिन्यात दहा तारखेपर्यंत वेतन मिळेल की नाही? अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण प्रवाशी कराचे ७८० कोटी रुपये अगोदर शासनाला भरणा करा, मगच वेतनाला कमी पडणारी रक्कम देऊ, असा खोडा सरकारी अधिकाऱ्यांनी घातल्याचा श्रीरंग बरगे यांचा आरोप आहे. हेही वाचा - वडेट्टीवार यांच्या पोस्टरला चपलांचा हार; यवतमाळात शिवसेनेचे निषेध आंदोलन एकीकडे वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एसटीला दर महिन्याला देऊ, असे लेखी आश्वासन दीर्घकालीन संपानंतर शासनाने नेमलेल्या त्रीसदस्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिले होते. परंतु, दर महिन्याला काही ना काही खोडा घालण्याचे काम सरकारी अधिकारी करीत आहेत. गेल्या दीड वर्षापासून प्रवासी कराची शासनाला देय असलेली ७८० कोटी रुपयांची रक्कम शासनाला तत्काळ भरणा करा अन्यथा या महिन्यात शासनाकडून अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही, अशी अट घातली गेली आहे. त्यामुळे वेतन व इतर खर्चाला कमी पडणाऱ्या निधीची शासनाकडे मागणी केली गेली. ही फाईल एसटीकडे परत पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे या महिन्यातील वेतन कर्मचाऱ्यांना द्यायचे कसे? असा प्रश्न एसटी समोर आहे. उच्च न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार खर्चाला कमी पडणारी सर्व रक्कम शासनाने दर महिन्याला देऊ केली होती. हेही वाचा - चंद्रपूर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस; लिंबाच्या आकाराच्या गारा प्रवासी कर ही रक्कमसुद्धा खर्चाला कमी पडणारी असून ती रक्कमसुद्धा शासनाने दिली पाहिजे. किंवा शासनाने त्यांच्या स्वतःच शासनाच्या खात्यात थेट वर्ग केली पाहिजे. पण सरकारी अधिकारी नेहमी काहीना काही अडचणी निर्माण करीत आहेत. निधी देण्याची ऐपत नव्हती तर न्यायालयात आश्वासन दिलेच का? असा प्रश्नही बरगे यांनी उपस्थित केला आहे.
