नागपूर : शहरात विकासकार्यासाठी महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी), नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए),महामेट्रोसारख्या विविध संस्था कार्य करत आहे. या संस्थामध्ये समन्वयाचा अभाव ही शहराची समस्या असल्याची मौखिक टीका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान केली. झिरो माईल परिसरात भुयारी मार्ग तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाने तयार केला होता. याप्रकरणी एका पत्राच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा >>> निवडणूक आयोगावर उच्च न्यायालयाची टीका, म्हणाले’ जनहिताबाबत चिंता नाही…’
प्रकरण न्यायालयीन असताना महामेट्रोच्यावतीने झिरो माईलच्या रस्त्यावर बॅरिकेटिंग केली तसेच कार्याची निविदा प्रक्रिया राबविली. संबंधित प्रकल्पामध्ये अद्याप महापालिकेकडून आवश्यक मंजूरी प्राप्त झाली नाही आहे तरीदेखील महामेट्रोच्यावतीने रस्ता बंद केला गेला. यावर न्यायालयाने शहरातील विविध विकास संस्थांच्या वागणुकीवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. महामेट्रोचे प्रकल्प अधिकारी राजीव त्यागी यांनी हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली गेली. न्यायालयाने यावर रस्ता तुमची खासगी संपत्ती आहे का? महापालिका परवानगी देईल असे तुम्ही गृहित कसे धरू शकता? अशा शब्दात प्रकल्प अधिकारी यांच्यावर ताशेरे ओढले. वाहतूक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. याप्रकरणी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालकांनी जबाब नोंदविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. रस्त्यावरील बॅरिके़ड तात्काळ काढून रस्ता वाहतूकीसाठी मोकळा करण्याचे तसेच महापालिकेची परवानगी मिळेपर्यंत कोणतेही कार्य न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
